Immigration Is Not America’s Problem—It Is America’s DNA

Speaking @wef in 20 mins.

What should I say? 🤭

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026

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Immigration Is Not America’s Problem—It Is America’s DNA

Immigration has not merely been good for America. Immigration is the reason America became America.

Strip away the mythology, the slogans, the selective memory, and what remains is a simple truth: the United States is not a nation that accepted immigrants—it is a nation built by them. Every surge of American growth, from agriculture to railroads, from factories to Silicon Valley, has coincided with waves of newcomers who crossed oceans and borders with little more than ambition, resilience, and a willingness to work.

Immigration is not an accessory to the American story. It is the story.

The Enterprising Spirit Is the Real Filter

The modern immigration debate is often framed as a question of credentials:
Should we only allow PhDs? Highly skilled workers? The “best and brightest”?

This framing fundamentally misunderstands what makes immigration valuable.

The true filter is not educational attainment—it is enterprise.

You do not uproot your life, leave your language, culture, family, and familiarity unless you possess an extraordinary level of initiative. That enterprising spirit—the willingness to take risk, endure uncertainty, and build from scratch—is precisely the trait that has powered American growth for centuries.

That spirit exists at every income level.
At every educational level.
In farm workers and founders alike.

America didn’t rise because it imported résumés. It rose because it attracted people who were willing to try.

Immigration Works at Every Level of the Economy

History is unambiguous:

• Immigrants built America’s farms and railroads

• They staffed its factories and shipyards

• They powered its service economy

• They founded its startups and transformed its research labs

Low-wage immigration lowers costs, raises productivity, and enables entire sectors to function. High-skill immigration drives innovation, entrepreneurship, and global competitiveness. Middle-skill immigration fills the connective tissue of the economy.

The evidence is overwhelming: immigration is net-positive across the entire income spectrum.

The real economic distortions do not come from immigration itself—but from how immigration is managed.

The Real Problem Is Not Immigration. It Is Documentation.

Let’s be precise.

People do not come to the United States with a burning desire to vote illegally, undermine democracy, or commit crimes. They come to work. They come to earn. They come to send money home, to build something, to survive or to thrive.

The chaos arises not from movement—but from lack of documentation.

Undocumented labor creates three corrosive effects:

1. Workers are exploited

2. Wages are distorted

3. Law-abiding employers are undercut

This is not a moral failure of migrants. It is a policy failure of systems.

Humans Deserve More Respect Than Cars

Here is the absurdity at the heart of the debate:

A car crossing an international border is documented, tracked, insured, registered, and accounted for.

A human being—capable of labor, creativity, and contribution—is often treated with less procedural dignity.

That inversion should offend any society that claims to value human worth.

If global trade systems can track containers, cargo ships, VIN numbers, and tariffs down to the decimal, then surely they can document people whose sole intention is to work honestly for a wage.

The Case for Guest Worker Programs

The solution is neither open borders nor sealed walls. It is structured, humane documentation.

Guest worker programs—modernized, scalable, and globally coordinated—should be embedded into the architecture of global trade itself.

Such programs would ensure:

• Every worker is documented

• Every worker is paid at least minimum wage

• Every employer operates on a level playing field

• Every government retains visibility and control

Documentation protects workers.
Documentation protects wages.
Documentation protects the rule of law.

What undocumented systems create is not sovereignty—but shadow economies.

Respect, Not Fear, Should Guide Policy

America’s immigration debate is too often driven by fear rather than facts, symbolism rather than systems.

But the lesson of history is clear:

• Immigration made America rich

• Immigration made America dynamic

• Immigration made America resilient

The answer is not exclusion.
The answer is respectful inclusion through documentation.

People who are willing to cross borders to work deserve the same procedural respect we grant machines and merchandise. Anything less is not only inefficient—it is un-American.

Immigration did not weaken America.
Immigration made America.

And if the nation wishes to remain prosperous in a globalized world, it would do well to remember the very force that built it.

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आव्रजन कोई समस्या नहीं—यह अमेरिका का डीएनए है

आव्रजन अमेरिका के लिए केवल अच्छा नहीं रहा है।
आव्रजन ही वह कारण है जिसकी वजह से अमेरिका, अमेरिका बना।

अगर हम मिथकों, नारों और चयनात्मक स्मृति को हटा दें, तो एक सरल सत्य सामने आता है: संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश नहीं है जिसने प्रवासियों को स्वीकार किया—यह ऐसा देश है जिसे प्रवासियों ने निर्मित किया। खेती से लेकर रेलमार्गों तक, कारखानों से लेकर सिलिकॉन वैली तक—अमेरिकी विकास की हर बड़ी छलांग नए लोगों की लहरों के साथ आई है, जो समुद्रों और सीमाओं को पार करके आए, अपने साथ सिर्फ महत्वाकांक्षा, धैर्य और काम करने की इच्छा लेकर।

आव्रजन अमेरिकी कहानी का कोई परिशिष्ट नहीं है।
यह पूरी कहानी है।

असली छननी डिग्री नहीं, उद्यमशीलता है

आधुनिक आव्रजन बहस को अक्सर योग्यता के सवाल के रूप में पेश किया जाता है:
क्या हमें सिर्फ पीएचडी धारकों को आने देना चाहिए? अत्यधिक कुशल लोगों को? “सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली” लोगों को?

यह दृष्टिकोण यह समझने में असफल रहता है कि आव्रजन को मूल्यवान क्या बनाता है।

असली छननी शिक्षा नहीं—उद्यमशीलता की भावना है।

आप तब तक अपना देश, भाषा, संस्कृति और परिवार नहीं छोड़ते जब तक आपके भीतर जोखिम उठाने, अनिश्चितता सहने और शून्य से कुछ बनाने की असाधारण क्षमता न हो। यही उद्यमशीलता की भावना—जोखिम लेने की इच्छा—सदियों से अमेरिकी विकास की इंजन रही है।

यह भावना हर आय स्तर पर मौजूद है।
हर शैक्षिक स्तर पर मौजूद है।
खेत मज़दूरों में भी और संस्थापकों में भी।

अमेरिका रेज़्यूमे आयात करके नहीं बना।
अमेरिका उन लोगों को आकर्षित करके बना जो कोशिश करने को तैयार थे।

आव्रजन अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर काम करता है

इतिहास पूरी तरह स्पष्ट है:

• प्रवासियों ने अमेरिका के खेत और रेलमार्ग बनाए

• उन्होंने इसके कारखानों और शिपयार्ड्स को चलाया

• उन्होंने सेवा अर्थव्यवस्था को गति दी

• उन्होंने स्टार्टअप्स की स्थापना की और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को बदला

कम वेतन वाला आव्रजन लागत घटाता है, उत्पादकता बढ़ाता है और पूरे-पूरे उद्योगों को चलने योग्य बनाता है।
उच्च-कुशल आव्रजन नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाता है।
मध्यम-कुशल आव्रजन अर्थव्यवस्था की जोड़ने वाली कड़ी है।

सबूत भारी हैं:
आव्रजन हर आय वर्ग के लिए शुद्ध रूप से लाभकारी है।

विकृतियाँ आव्रजन से नहीं आतीं—वे इस बात से आती हैं कि आव्रजन को कैसे प्रबंधित किया जाता है।

असली समस्या आव्रजन नहीं—दस्तावेज़ों की कमी है

स्पष्ट शब्दों में कहें।

लोग अमेरिका वोट देने की मरणासन्न इच्छा लेकर नहीं आते। वे लोकतंत्र को कमजोर करने या अपराध करने नहीं आते। वे काम करने आते हैं। वे कमाने आते हैं। वे पैसा घर भेजने, कुछ बनाने, जीवित रहने या आगे बढ़ने आते हैं।

अराजकता का कारण आवाजाही नहीं है—
अराजकता का कारण है दस्तावेज़ों की कमी।

अदस्तावेज़ श्रम तीन गंभीर समस्याएँ पैदा करता है:

1. श्रमिकों का शोषण

2. वेतन में विकृति

3. ईमानदार नियोक्ताओं के साथ अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा

यह प्रवासियों की नैतिक विफलता नहीं है।
यह प्रणाली की नीति विफलता है।

इंसानों को कारों से ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए

इस बहस के केंद्र में एक विचित्र विडंबना है:

एक कार जब अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करती है, तो वह दस्तावेज़ित होती है, ट्रैक की जाती है, बीमित होती है, पंजीकृत होती है।

एक इंसान—जो श्रम, रचनात्मकता और योगदान देने में सक्षम है—अक्सर उससे भी कम प्रक्रियात्मक सम्मान पाता है।

यह उलटाव किसी भी ऐसे समाज को असहज करना चाहिए जो मानव गरिमा का दावा करता है।

अगर वैश्विक व्यापार प्रणाली कंटेनरों, कार्गो जहाज़ों, वाहन पहचान संख्याओं और टैरिफ़ को दशमलव तक ट्रैक कर सकती है, तो निश्चित रूप से वह उन लोगों को भी दस्तावेज़ित कर सकती है जिनका एकमात्र उद्देश्य ईमानदारी से मजदूरी करना है।

अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों का पक्ष

समाधान न तो पूरी तरह खुली सीमाएँ हैं और न ही पूरी तरह बंद दीवारें।
समाधान है संरचित, मानवीय दस्तावेज़ीकरण।

अतिथि श्रमिक कार्यक्रम—आधुनिक, विस्तार योग्य और वैश्विक रूप से समन्वित—को वैश्विक व्यापार संरचना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

ऐसे कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे:

• हर श्रमिक दस्तावेज़ित हो

• हर श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी मिले

• हर नियोक्ता समान प्रतिस्पर्धा में हो

• हर सरकार के पास स्पष्ट दृश्यता और नियंत्रण हो

दस्तावेज़ीकरण श्रमिकों की रक्षा करता है।
दस्तावेज़ीकरण वेतन की रक्षा करता है।
दस्तावेज़ीकरण कानून के शासन की रक्षा करता है।

अदस्तावेज़ प्रणालियाँ संप्रभुता नहीं—
छाया अर्थव्यवस्थाएँ पैदा करती हैं।

नीति का मार्ग भय नहीं, सम्मान होना चाहिए

अमेरिका की आव्रजन बहस अक्सर तथ्यों की बजाय भय से, और प्रणालियों की बजाय प्रतीकों से संचालित होती है।

लेकिन इतिहास का संदेश स्पष्ट है:

• आव्रजन ने अमेरिका को समृद्ध बनाया

• आव्रजन ने अमेरिका को गतिशील बनाया

• आव्रजन ने अमेरिका को लचीला बनाया

उत्तर बहिष्कार नहीं है।
उत्तर है दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से सम्मानजनक समावेशन।

जो लोग काम करने के लिए सीमाएँ पार करते हैं, वे वही प्रक्रियात्मक सम्मान पाने के हक़दार हैं जो हम मशीनों और माल को देते हैं। इससे कम कुछ भी न केवल अक्षम है—बल्कि गैर-अमेरिकी भी है।

आव्रजन ने अमेरिका को कमजोर नहीं किया।
आव्रजन ने अमेरिका को बनाया।

और यदि यह राष्ट्र वैश्वीकृत दुनिया में समृद्ध बने रहना चाहता है, तो उसे उसी शक्ति को याद रखना होगा जिसने उसे खड़ा किया था।

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India’s Global Contribution: Identity, Payments, and the Missing Infrastructure of Human Dignity 

The global immigration debate is trapped in the wrong frame. Borders, walls, quotas, and credentials dominate the conversation, while the real problem—documentation—remains largely unaddressed. Yet a solution already exists. Not in theory. Not in pilot programs. But at national scale.

India has built it.

India Accidentally Solved a Global Problem

Through Aadhaar and UPI, India has created something unprecedented in human history: a population-scale, low-cost, interoperable system that provides identity and instant money movement to over a billion people.

Aadhaar answers a fundamental question: Who is this person?
UPI answers an equally fundamental one: Can this person receive and send money instantly, securely, and at near-zero cost?

Together, they form the missing infrastructure of modern governance: universal identity plus universal financial access.

This is not a “fintech innovation.”
It is civilizational infrastructure.

Every Human Being Should Have an ID—By Default

In the modern world, lacking an ID is equivalent to civil invisibility. Without documentation, people cannot work legally, open bank accounts, receive government benefits, or move freely. They exist in the shadows—not because they choose to, but because systems force them there.

The solution is conceptually simple:

• Every human being should receive a digital ID by virtue of being human

• Every human being should receive an automatic, basic digital bank account

No forms.
No gatekeepers.
No discretionary bureaucracy.

Identity should not be a privilege. It should be a default.

The Direct Cash Transfer Revolution

Once identity and bank accounts are universal, policy transforms.

Direct cash transfer (DCT) programs become frictionless. No intermediaries. No leakage. No patronage networks. Money flows straight from the state to the citizen.

India has already demonstrated this at scale—cutting corruption, improving delivery, and saving billions.

Now consider the implications for the United States.

If the bottom 10% income bracket in America automatically received regular cash transfers, the effects would be profound:

• Poverty reduction without paternalism

• Economic stimulus that actually circulates

• Improved health, education, and workforce participation

And crucially: zero bureaucracy.

No caseworkers.
No means-testing mazes.
No administrative bloat.

Just documented people and direct transfers.

Document Everybody. Bank Everybody.

Immigration chaos is not caused by movement—it is caused by invisibility.

If every person crossing a border had:

• A globally recognized digital ID

• A traceable digital bank account

• A verifiable employment relationship

Then the shadow economy would shrink overnight.

Minimum wage enforcement becomes possible.
Labor exploitation becomes harder.
Tax compliance becomes simpler.

Documentation is not surveillance—it is protection.

India Should Export Aadhaar and UPI to the World

China exports physical infrastructure: roads, ports, railways, bridges.

India can export digital public infrastructure.

Aadhaar and UPI should be offered as:

• Open, modular systems

• Adaptable to national sovereignty

• Governed by international standards

Countries struggling with identity, welfare delivery, and migration management could leapfrog decades of institutional development.

This would not just be diplomacy—it would be soft power of the highest order.

The Immigration Irony

There is a striking irony at play.

India is one of the largest exporters of immigrants to the United States—engineers, doctors, entrepreneurs, workers across every skill level.

It may also be the country best positioned to help the United States solve its immigration documentation problem.

The same systems that enabled India to identify, bank, and transfer money to over a billion people can be adapted to document, dignify, and integrate migrants globally.

The Missing Layer of Globalization

Globalization built trade rules, shipping lanes, capital flows, and supply chains.

What it failed to build was human infrastructure.

Identity.
Banking.
Documentation.

India has shown that this layer can be built cheaply, at scale, and democratically.

The next phase of globalization should not be about faster capital—it should be about visible humans.

A World That Sees Everyone

When every human being is documented:

• Borders become manageable

• Welfare becomes efficient

• Immigration becomes lawful, humane, and productive

This is not utopian. It already exists.

The question is no longer whether it can be done.
The question is who will export it.

India has the tools.
India has the experience.
India has the moral standing.

The country that sends some of the world’s most enterprising immigrants may also hold the key to finally documenting them—with dignity, efficiency, and respect.

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भारत का वैश्विक योगदान: पहचान, भुगतान और मानव गरिमा का गुम हुआ बुनियादी ढाँचा

वैश्विक आव्रजन बहस एक गलत फ्रेम में फँसी हुई है। सीमाएँ, दीवारें, कोटा और योग्यताएँ चर्चा पर हावी हैं—जबकि असली समस्या, दस्तावेज़ीकरण, लगभग अनदेखी रह जाती है। जबकि समाधान पहले से मौजूद है। न सिद्धांत में। न पायलट परियोजनाओं में। बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू रूप में।

भारत ने इसे बना लिया है।

भारत ने अनजाने में एक वैश्विक समस्या का समाधान कर दिया

आधार और यूपीआई के माध्यम से भारत ने मानव इतिहास में अभूतपूर्व काम किया है: एक ऐसा कम-लागत, इंटरऑपरेबल सिस्टम तैयार किया है जो एक अरब से अधिक लोगों को पहचान और तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा देता है।

आधार एक बुनियादी प्रश्न का उत्तर देता है: यह व्यक्ति कौन है?
यूपीआई एक उतना ही बुनियादी प्रश्न हल करता है: क्या यह व्यक्ति सुरक्षित, तुरंत और लगभग शून्य लागत पर पैसा भेज और प्राप्त कर सकता है?

दोनों मिलकर आधुनिक शासन का वह गुम हुआ ढाँचा बनाते हैं:
सार्वभौमिक पहचान + सार्वभौमिक वित्तीय पहुँच।

यह केवल “फिनटेक नवाचार” नहीं है।
यह सभ्यतागत बुनियादी ढाँचा है।

हर इंसान को पहचान मिलनी चाहिए—डिफ़ॉल्ट रूप से

आधुनिक दुनिया में बिना पहचान के होना नागरिक अदृश्यता के बराबर है। बिना दस्तावेज़ों के लोग न कानूनी रूप से काम कर सकते हैं, न बैंक खाता खोल सकते हैं, न सरकारी लाभ पा सकते हैं, न ही स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकते हैं। वे छाया में रहते हैं—अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि सिस्टम की मजबूरी से।

समाधान वैचारिक रूप से सरल है:

• हर इंसान को मानव होने के नाते एक डिजिटल पहचान मिले

• हर इंसान को स्वचालित रूप से एक बुनियादी डिजिटल बैंक खाता मिले

कोई फ़ॉर्म नहीं।
कोई गेटकीपर नहीं।
कोई विवेकाधीन नौकरशाही नहीं।

पहचान कोई विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए।
यह एक डिफ़ॉल्ट अधिकार होनी चाहिए।

प्रत्यक्ष नकद अंतरण की क्रांति

जब पहचान और बैंक खाते सार्वभौमिक हो जाते हैं, तो नीति का स्वरूप बदल जाता है।

प्रत्यक्ष नकद अंतरण (Direct Cash Transfer – DCT) कार्यक्रम सहज हो जाते हैं। कोई मध्यस्थ नहीं। कोई रिसाव नहीं। कोई सिफ़ारिशी नेटवर्क नहीं। पैसा सीधे राज्य से नागरिक तक पहुँचता है।

भारत ने इसे बड़े पैमाने पर सिद्ध किया है—भ्रष्टाचार घटाकर, वितरण सुधारकर और अरबों की बचत करके।

अब अमेरिका पर विचार करें।

अगर अमेरिका के निचले 10% आय वर्ग को स्वतः और नियमित नकद अंतरण मिलें, तो प्रभाव गहरे होंगे:

• बिना संरक्षकवाद के गरीबी में कमी

• ऐसा आर्थिक प्रोत्साहन जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में घूमे

• स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम भागीदारी में सुधार

और सबसे महत्वपूर्ण: शून्य नौकरशाही।

न केसवर्कर।
न जटिल पात्रता प्रक्रियाएँ।
न प्रशासनिक बोझ।

सिर्फ़ दस्तावेज़ित लोग और सीधे भुगतान।

सबको दस्तावेज़ित करो। सबको बैंकिंग से जोड़ो।

आव्रजन की अराजकता आवाजाही से नहीं—अदृश्यता से पैदा होती है।

अगर सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति के पास हो:

• वैश्विक रूप से मान्य डिजिटल पहचान

• ट्रैक करने योग्य डिजिटल बैंक खाता

• सत्यापन योग्य रोजगार संबंध

तो छाया अर्थव्यवस्था रातों-रात सिमट जाएगी।

न्यूनतम वेतन लागू करना संभव होगा।
श्रम शोषण कठिन होगा।
कर अनुपालन आसान होगा।

दस्तावेज़ीकरण निगरानी नहीं—सुरक्षा है।

भारत को आधार और यूपीआई को दुनिया में निर्यात करना चाहिए

चीन भौतिक अवसंरचना निर्यात करता है: सड़कें, बंदरगाह, रेलमार्ग, पुल।

भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्यात कर सकता है।

आधार और यूपीआई को इस रूप में पेश किया जाना चाहिए:

• खुले और मॉड्यूलर सिस्टम

• राष्ट्रीय संप्रभुता के अनुरूप अनुकूलनीय

• अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा शासित

जो देश पहचान, कल्याण वितरण और आव्रजन प्रबंधन से जूझ रहे हैं, वे दशकों की संस्थागत यात्रा को छलांग में पूरा कर सकते हैं।

यह सिर्फ़ कूटनीति नहीं होगी—यह उच्चतम स्तर की सॉफ्ट पावर होगी।

आव्रजन की विडंबना

यहाँ एक गहरी विडंबना है।

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है—इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी, और हर कौशल स्तर के श्रमिक।

और वही देश अमेरिका की आव्रजन दस्तावेज़ीकरण समस्या सुलझाने में सबसे उपयुक्त स्थिति में भी हो सकता है।

जिन प्रणालियों ने भारत को एक अरब से अधिक लोगों की पहचान, बैंकिंग और नकद अंतरण सक्षम करने में मदद की, वही प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर प्रवासियों को दस्तावेज़ित करने, सम्मान देने और एकीकृत करने में काम आ सकती हैं।

वैश्वीकरण की अधूरी परत

वैश्वीकरण ने व्यापार नियम बनाए, शिपिंग लेन खड़ी कीं, पूँजी प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित कीं।

लेकिन वह मानव अवसंरचना बनाना भूल गया।

पहचान।
बैंकिंग।
दस्तावेज़।

भारत ने दिखाया है कि यह परत सस्ती, बड़े पैमाने पर और लोकतांत्रिक तरीके से बनाई जा सकती है।

वैश्वीकरण का अगला चरण तेज़ पूँजी का नहीं—
दिखाई देने वाले इंसानों का होना चाहिए।

एक ऐसी दुनिया जो हर इंसान को देखे

जब हर इंसान दस्तावेज़ित होता है:

• सीमाएँ प्रबंधनीय बनती हैं

• कल्याण कुशल होता है

• आव्रजन कानूनी, मानवीय और उत्पादक बनता है

यह कोई यूटोपिया नहीं है।
यह पहले से मौजूद है।

अब प्रश्न यह नहीं है कि यह हो सकता है या नहीं।
प्रश्न यह है कि इसे कौन निर्यात करेगा।

भारत के पास साधन हैं।
भारत के पास अनुभव है।
भारत के पास नैतिक आधार है।

जो देश दुनिया के सबसे उद्यमशील प्रवासियों को भेजता है, वही देश शायद उन्हें—और दुनिया को—अंततः गरिमा, दक्षता और सम्मान के साथ दस्तावेज़ित करने की कुंजी भी रखता है।

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Identity Before Policing: How Aadhaar and UPI Could Undermine Cartels in Central and Latin America

The cartel crisis in Central and Latin America is almost always framed as a problem of violence, drugs, borders, and guns. The prescribed solutions follow predictably: more policing, more militarization, more prisons, more walls.

And yet, despite decades of enforcement-heavy strategies, the cartels endure.

Perhaps the problem is not simply criminality.
Perhaps the problem is institutional invisibility.

Lawlessness Begins with Invisibility

In many parts of Central and Latin America, millions of people live without:

• Reliable legal identity

• Access to formal banking

• Direct links to the state

They are not fully seen by institutions. They are not fully counted. They are not fully integrated.

This absence of identity creates a vacuum—and vacuums invite power.

Where the state cannot identify, pay, tax, or protect, cartels step in. They provide jobs, cash, credit, enforcement, and even social order. Not because they are benevolent—but because they are present.

Cartels thrive not merely on fear, but on functionality.

The Hidden Link Between Banking and Violence

Cash-based economies are cartel-friendly economies.

When people cannot open bank accounts:

• Wages are paid in cash

• Transactions are opaque

• Extortion is easy

• Money laundering is natural

Illicit organizations do not fear transparency. They fear traceability.

Lack of banking does not just exclude people from opportunity—it actively lowers the cost of crime.

Aadhaar and UPI: Not Just Fintech, But State Capacity

India’s Aadhaar and UPI systems are often discussed in economic terms. That misses their deeper significance.

They are tools of state presence.

Aadhaar answers: Who are you?
UPI answers: Can the state and economy transact with you directly?

Together, they allow governments to:

• Know who exists

• Pay citizens directly

• Tax transparently

• Enforce labor laws

• Deliver welfare without intermediaries

This is not surveillance. This is visibility.

And visibility is the enemy of cartels.

Why Cartels Fear Identity

A universally documented population creates cascading effects:

• Workers can be paid legally

• Employers can be audited

• Extortion payments leave trails

• Cash dominance erodes

• Recruitment pools shrink

When young people have:

• Legal identity

• Digital wallets

• Direct access to jobs and transfers

The cartel loses its comparative advantage.

Cartels recruit where the state is absent.
Identity makes the state present.

Policing Without Identity Is Like Fighting in the Dark

Latin America is not under-policed. In many places, it is over-policed—yet under-documented.

Raids without records.
Arrests without economic alternatives.
Force without legitimacy.

You cannot arrest your way out of a system where millions are economically invisible.

First comes identity.
Then comes banking.
Then comes opportunity.
Only then does policing stick.

Exporting Digital Peace Infrastructure

China exports roads, ports, and railways.

India can export something just as transformative:
digital public infrastructure for identity and payments.

A Latin American adaptation of Aadhaar and UPI—sovereign, privacy-protected, and locally governed—could:

• Formalize informal economies

• Enable direct cash transfers

• Reduce cash dependency

• Strengthen tax bases

• Undercut cartel financing

This would not replace law enforcement.
It would make law enforcement effective.

The Migration–Cartel–Identity Triangle

There is a deeper geopolitical irony.

The same regions struggling with cartels are major sources of migration to the United States.
The same migrants face identity and banking exclusion abroad.

Solve identity and banking at the source, and you:

• Reduce cartel recruitment

• Increase lawful employment

• Lower forced migration

• Stabilize communities

Walls do not stop migration.
Functioning states do.

A New Lens on Security

Security is not only about weapons.
It is about systems.

The strongest states are not the most armed—they are the most legible.

Cartels thrive in the shadows.
Identity systems turn on the lights.

Aadhaar and UPI are not Indian solutions to Indian problems. They are global templates for restoring state capacity where it has quietly eroded.

If Central and Latin America want to defeat cartels sustainably, the starting point is not the gun.

It is the ID.

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पुलिसिंग से पहले पहचान: कैसे आधार और यूपीआई मध्य और लैटिन अमेरिका में कार्टेल्स को कमजोर कर सकते हैं

मध्य और लैटिन अमेरिका में कार्टेल संकट को लगभग हमेशा हिंसा, ड्रग्स, सीमाओं और हथियारों की समस्या के रूप में देखा जाता है। समाधान भी अनुमानित होते हैं—अधिक पुलिसिंग, अधिक सैन्यीकरण, अधिक जेलें, और ऊँची दीवारें।

फिर भी, दशकों की कठोर प्रवर्तन नीतियों के बावजूद कार्टेल कायम हैं।

शायद समस्या सिर्फ़ अपराध नहीं है।
शायद समस्या है संस्थागत अदृश्यता।

क़ानूनविहीनता की शुरुआत अदृश्यता से होती है

मध्य और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास:

• विश्वसनीय कानूनी पहचान नहीं

• औपचारिक बैंकिंग तक पहुँच नहीं

• राज्य से सीधा संपर्क नहीं

वे संस्थानों द्वारा पूरी तरह देखे नहीं जाते। वे पूरी तरह गिने नहीं जाते। वे पूरी तरह एकीकृत नहीं होते।

पहचान की यह कमी एक शून्य पैदा करती है—और शून्य सत्ता को आमंत्रित करता है।

जहाँ राज्य पहचान नहीं कर सकता, भुगतान नहीं कर सकता, कर नहीं वसूल सकता, या सुरक्षा नहीं दे सकता, वहाँ कार्टेल कदम रखते हैं। वे नौकरियाँ देते हैं, नकद पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, “न्याय” और व्यवस्था प्रदान करते हैं। दया से नहीं—बल्कि इसलिए क्योंकि वे मौजूद होते हैं।

कार्टेल सिर्फ़ डर से नहीं चलते।
वे कार्यशीलता से चलते हैं।

बैंकिंग और हिंसा के बीच छिपा संबंध

नकद-आधारित अर्थव्यवस्थाएँ कार्टेल-अनुकूल अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं।

जब लोग बैंक खाते नहीं खोल सकते:

• वेतन नकद में दिया जाता है

• लेनदेन अपारदर्शी रहता है

• वसूली आसान हो जाती है

• मनी लॉन्ड्रिंग स्वाभाविक बन जाती है

अपराधी संगठन पारदर्शिता से नहीं डरते।
वे ट्रैसेबिलिटी से डरते हैं।

बैंकिंग की कमी केवल लोगों को अवसरों से वंचित नहीं करती—यह अपराध की लागत को भी घटा देती है।

आधार और यूपीआई: केवल फिनटेक नहीं, बल्कि राज्य क्षमता

भारत की आधार और यूपीआई प्रणालियों को अक्सर आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है। यह उनकी गहराई को कम करके आंकना है।

वे राज्य की उपस्थिति के उपकरण हैं।

आधार पूछता है: आप कौन हैं?
यूपीआई पूछता है: क्या राज्य और अर्थव्यवस्था आपके साथ सीधे लेनदेन कर सकते हैं?

दोनों मिलकर सरकारों को यह क्षमता देते हैं कि वे:

• जान सकें कि कौन मौजूद है

• नागरिकों को सीधे भुगतान कर सकें

• पारदर्शी कर वसूली कर सकें

• श्रम क़ानून लागू कर सकें

• बिना मध्यस्थों के कल्याण पहुँचा सकें

यह निगरानी नहीं है।
यह दृश्यता है।

और दृश्यता कार्टेल्स की दुश्मन है।

कार्टेल पहचान से क्यों डरते हैं

सार्वभौमिक दस्तावेज़ीकरण कई श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पैदा करता है:

• श्रमिकों को कानूनी रूप से भुगतान किया जा सकता है

• नियोक्ताओं का ऑडिट संभव होता है

• वसूली भुगतान डिजिटल निशान छोड़ते हैं

• नकद प्रभुत्व टूटता है

• भर्ती का आधार सिकुड़ता है

जब युवाओं के पास होता है:

• कानूनी पहचान

• डिजिटल वॉलेट

• नौकरियों और नकद अंतरण तक सीधी पहुँच

तो कार्टेल अपनी तुलनात्मक बढ़त खो देते हैं।

कार्टेल वहाँ भर्ती करते हैं जहाँ राज्य अनुपस्थित होता है।
पहचान राज्य को उपस्थित बनाती है।

पहचान के बिना पुलिसिंग अंधेरे में लड़ाई है

लैटिन अमेरिका कम-पुलिस वाला नहीं है। कई जगहों पर वह अत्यधिक पुलिसिंग वाला है—लेकिन अपर्याप्त दस्तावेज़ीकरण वाला।

रिकॉर्ड के बिना छापे।
आर्थिक विकल्पों के बिना गिरफ़्तारियाँ।
वैधता के बिना बल प्रयोग।

आप उस व्यवस्था से सिर्फ़ गिरफ़्तारियाँ करके बाहर नहीं निकल सकते जहाँ लाखों लोग आर्थिक रूप से अदृश्य हों।

पहले पहचान आती है।
फिर बैंकिंग आती है।
फिर अवसर आते हैं।
तभी पुलिसिंग असरदार होती है।

डिजिटल शांति अवसंरचना का निर्यात

चीन सड़कें, बंदरगाह और रेलमार्ग निर्यात करता है।

भारत उतना ही परिवर्तनकारी कुछ निर्यात कर सकता है:
पहचान और भुगतान के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना।

आधार और यूपीआई का एक लैटिन अमेरिकी रूप—संप्रभु, गोपनीयता-सुरक्षित और स्थानीय रूप से शासित—यह कर सकता है:

• अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं को औपचारिक बनाना

• प्रत्यक्ष नकद अंतरण सक्षम करना

• नकद निर्भरता कम करना

• कर आधार मजबूत करना

• कार्टेल वित्तपोषण को कमजोर करना

यह क़ानून प्रवर्तन को प्रतिस्थापित नहीं करेगा।
यह उसे प्रभावी बनाएगा।

प्रवासन–कार्टेल–पहचान त्रिकोण

यहाँ एक गहरी भू-राजनीतिक कड़ी है।

जिन क्षेत्रों में कार्टेल सबसे मज़बूत हैं, वही क्षेत्र अमेरिका की ओर प्रवासन के बड़े स्रोत भी हैं।
और वही प्रवासी विदेशों में पहचान और बैंकिंग से वंचित रहते हैं।

अगर स्रोत देशों में पहचान और बैंकिंग सुलझा दी जाए, तो:

• कार्टेल भर्ती घटेगी

• वैध रोज़गार बढ़ेगा

• मजबूर प्रवासन घटेगा

• समुदाय स्थिर होंगे

दीवारें प्रवासन नहीं रोकतीं।
कार्यशील राज्य रोकते हैं।

सुरक्षा पर एक नया दृष्टिकोण

सुरक्षा सिर्फ़ हथियारों की बात नहीं है।
यह प्रणालियों की बात है।

सबसे मज़बूत राज्य सबसे हथियारबंद नहीं होते—
वे सबसे अधिक पठनीय (legible) होते हैं।

कार्टेल छायाओं में फलते-फूलते हैं।
पहचान प्रणालियाँ रोशनी जला देती हैं।

आधार और यूपीआई भारतीय समस्याओं के भारतीय समाधान नहीं हैं।
वे वैश्विक टेम्पलेट हैं—उन स्थानों पर राज्य क्षमता बहाल करने के लिए जहाँ वह चुपचाप कमजोर पड़ गई है।

अगर मध्य और लैटिन अमेरिका कार्टेल्स को स्थायी रूप से हराना चाहता है, तो शुरुआत बंदूक से नहीं होगी।

शुरुआत पहचान से होगी।

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Labor Is Not an Afterthought: Why Migration Must Be Central to Global Governance

Global governance today is built around capital, trade, and security. There are treaties for goods, rules for money, institutions for war and peace. Containers are tracked. Capital flows are regulated. Supply chains are optimized down to the minute.

And yet, the most important input to any economy—human labor—remains treated as an afterthought.

This is not just a policy failure.
It is a moral one.

The World Moves Goods Freely, But Traps Workers

A shirt can cross borders effortlessly.
A dollar can cross borders instantly.
A worker cannot.

Labor migration remains governed by ad hoc visas, bilateral exceptions, political panic, and informal arrangements that leave millions exposed to exploitation.

This contradiction defines modern globalization:
Markets are global. People are not.

And the cost of that contradiction is borne by the most vulnerable.

Labor Migration Is Not a Crisis—It Is a Constant

Migration is often discussed as an emergency. A surge. A breakdown.

In reality, labor migration is a structural feature of the global economy.

Aging societies need workers.
Growing societies need jobs.
Cities need service labor.
Industries need flexibility.

This is not ideology.
It is arithmetic.

Ignoring labor migration does not stop it.
It simply pushes it underground.

Guest Worker Programs Belong in Global Treaties

Guest worker programs should not be improvised at borders or debated only during crises. They should be codified in international law.

Just as the world has treaties governing:

• Trade (WTO)

• Aviation (ICAO)

• Shipping (IMO)

• Finance (IMF, BIS)

It needs treaties governing cross-border labor mobility.

These treaties should set minimum global standards:

• Documentation and legal identity

• Wage floors and labor protections

• Portability of benefits

• Employer accountability

• Clear pathways in and out

When labor is formally governed, exploitation falls and productivity rises.

Documentation Is Dignity

Undocumented labor is not cheap labor—it is disposable labor.

When workers lack legal status:

• Wages are suppressed

• Safety is ignored

• Abuse goes unreported

• Employers face distorted incentives

Documentation does not weaken sovereignty.
It strengthens it.

A documented worker is visible to the law, the tax system, and the labor inspector. That visibility is protection—not control.

Economic Reality Demands Mobility

The economic case is overwhelming.

High-income countries face:

• Aging populations

• Shrinking workforces

• Fiscal pressure on welfare systems

Low- and middle-income countries face:

• Youth bulges

• Underemployment

• Limited domestic opportunity

Labor mobility aligns these realities.

Blocking migration does not preserve jobs.
It preserves inefficiency.

Human Dignity Is the First Principle

This debate is too often reduced to numbers—GDP, wages, remittances.

But at its core, labor migration is about human dignity.

A person who crosses a border to work is not a threat.
They are performing the oldest economic act there is: offering labor in exchange for survival and advancement.

To deny that person legal recognition is to deny their humanity.

Globalization Needs a Human Layer

Global governance today is missing a critical layer.

It has:

• Rules for money

• Rules for goods

• Rules for war

It lacks rules for workers.

Guest worker treaties would not erase borders. They would humanize them.

They would replace chaos with systems.
Exploitation with contracts.
Fear with predictability.

The Choice Ahead

The world faces a choice.

Continue treating labor migration as an emergency—
or recognize it as infrastructure.

Continue forcing workers into shadows—
or document them with dignity.

Continue building globalization for capital—
or finally build it for people.

Labor is not an afterthought.
Labor is the foundation.

And any global order that fails to recognize this will remain both unjust and unstable.

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श्रम कोई बाद में सोचने वाली चीज़ नहीं है: क्यों प्रवासन को वैश्विक शासन का केंद्रीय तत्व होना चाहिए

आज का वैश्विक शासन पूँजी, व्यापार और सुरक्षा के इर्द-गिर्द बना है। वस्तुओं के लिए संधियाँ हैं, धन के लिए नियम हैं, युद्ध और शांति के लिए संस्थाएँ हैं। कंटेनरों को ट्रैक किया जाता है। पूँजी प्रवाह नियंत्रित होता है। आपूर्ति शृंखलाएँ मिनट-दर-मिनट अनुकूलित की जाती हैं।

लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट—मानव श्रम—अब भी एक बाद में सोची जाने वाली चीज़ बना हुआ है।

यह सिर्फ़ नीति की विफलता नहीं है।
यह एक नैतिक विफलता है।

दुनिया वस्तुओं को आज़ादी से चलने देती है, लेकिन श्रमिकों को बाँध देती है

एक शर्ट बिना अड़चन सीमा पार कर सकती है।
एक डॉलर पल भर में सीमा पार कर सकता है।
एक श्रमिक नहीं।

श्रम प्रवासन आज भी तदर्थ वीज़ाओं, द्विपक्षीय अपवादों, राजनीतिक घबराहट और अनौपचारिक व्यवस्थाओं से संचालित होता है—जो लाखों लोगों को शोषण के लिए खुला छोड़ देती हैं।

यह विरोधाभास आधुनिक वैश्वीकरण की पहचान है:
बाज़ार वैश्विक हैं, लोग नहीं।

और इस विरोधाभास की कीमत सबसे कमज़ोर चुकाते हैं।

श्रम प्रवासन कोई संकट नहीं—यह एक स्थायी संरचना है

प्रवासन को अक्सर आपात स्थिति की तरह देखा जाता है। अचानक उछाल। व्यवस्था का टूटना।

हक़ीक़त यह है कि श्रम प्रवासन वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक संरचनात्मक विशेषता है।

बुज़ुर्ग होती आबादी वाले देशों को श्रमिकों की ज़रूरत है।
तेज़ी से बढ़ती आबादी वाले देशों को नौकरियों की ज़रूरत है।
शहरों को सेवा श्रम चाहिए।
उद्योगों को लचीलापन चाहिए।

यह विचारधारा नहीं है।
यह अंकगणित है।

प्रवासन की अनदेखी उसे रोकती नहीं है।
वह उसे सिर्फ़ भूमिगत धकेल देती है।

अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों को वैश्विक संधियों का विषय होना चाहिए

अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों को सीमाओं पर तात्कालिक उपायों की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए, न ही सिर्फ़ संकट के समय बहस का विषय बनना चाहिए। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क़ानून में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।

जिस तरह दुनिया के पास संधियाँ हैं:

• व्यापार के लिए (WTO)

• विमानन के लिए (ICAO)

• नौवहन के लिए (IMO)

• वित्त के लिए (IMF, BIS)

उसी तरह उसे सीमापार श्रम गतिशीलता के लिए भी संधियाँ चाहिए।

इन संधियों में न्यूनतम वैश्विक मानक तय होने चाहिए:

• दस्तावेज़ीकरण और कानूनी पहचान

• वेतन की न्यूनतम सीमा और श्रम सुरक्षा

• लाभों की पोर्टेबिलिटी

• नियोक्ताओं की जवाबदेही

• प्रवेश और निकास के स्पष्ट रास्ते

जब श्रम को औपचारिक रूप से शासित किया जाता है, तो शोषण घटता है और उत्पादकता बढ़ती है।

दस्तावेज़ीकरण ही गरिमा है

अदस्तावेज़ श्रम सस्ता श्रम नहीं—फेंक देने योग्य श्रम होता है।

जब श्रमिकों के पास कानूनी दर्जा नहीं होता:

• वेतन दबा दिया जाता है

• सुरक्षा की अनदेखी होती है

• दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं होती

• नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन विकृत हो जाते हैं

दस्तावेज़ीकरण संप्रभुता को कमज़ोर नहीं करता।
यह उसे मज़बूत करता है।

दस्तावेज़ित श्रमिक क़ानून, कर व्यवस्था और श्रम निरीक्षण के लिए दृश्य होते हैं। यह दृश्यता नियंत्रण नहीं—सुरक्षा है।

आर्थिक यथार्थ गतिशीलता की माँग करता है

आर्थिक तर्क पूरी तरह स्पष्ट है।

उच्च-आय वाले देशों को सामना करना पड़ रहा है:

• वृद्ध होती आबादी

• सिकुड़ती कार्यबल

• कल्याण प्रणालियों पर बढ़ता वित्तीय दबाव

निम्न और मध्यम-आय वाले देशों को सामना करना पड़ रहा है:

• युवा आबादी का उभार

• अधरोज़गारी

• सीमित घरेलू अवसर

श्रम गतिशीलता इन यथार्थों को जोड़ती है।

प्रवासन को रोकना नौकरियों की रक्षा नहीं करता।
यह अदक्षता की रक्षा करता है।

मानवीय गरिमा पहला सिद्धांत है

इस बहस को अक्सर संख्याओं तक सीमित कर दिया जाता है—GDP, वेतन, प्रेषण।

लेकिन मूल में, श्रम प्रवासन मानवीय गरिमा का प्रश्न है।

जो व्यक्ति काम करने के लिए सीमा पार करता है, वह कोई ख़तरा नहीं है।
वह सबसे पुराना आर्थिक कार्य कर रहा है: श्रम के बदले जीविका और उन्नति की तलाश।

उस व्यक्ति को कानूनी मान्यता से वंचित करना उसकी मानवता से इनकार करना है।

वैश्वीकरण को एक मानवीय परत चाहिए

आज के वैश्विक शासन में एक महत्वपूर्ण परत गायब है।

उसके पास हैं:

• धन के नियम

• वस्तुओं के नियम

• युद्ध के नियम

लेकिन श्रमिकों के लिए नियम नहीं हैं।

अतिथि श्रमिक संधियाँ सीमाओं को मिटाएँगी नहीं।
वे उन्हें मानवीय बनाएँगी।

वे अराजकता को प्रणालियों से बदलेंगी।
शोषण को अनुबंधों से।
डर को पूर्वानुमेयता से।

सामने विकल्प

दुनिया के सामने एक स्पष्ट विकल्प है।

श्रम प्रवासन को आपात स्थिति मानते रहना—
या उसे अवसंरचना के रूप में स्वीकार करना।

श्रमिकों को छाया में धकेलते रहना—
या उन्हें गरिमा के साथ दस्तावेज़ित करना।

वैश्वीकरण को केवल पूँजी के लिए बनाते रहना—
या अंततः उसे लोगों के लिए बनाना।

श्रम कोई बाद की सोच नहीं है।
श्रम ही आधार है।

और जो वैश्विक व्यवस्था इस सत्य को स्वीकार नहीं करती, वह न न्यायपूर्ण होगी—न स्थिर।

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Labor Is the New Oil: Why the World Needs an Organization of Labor Exporting Countries (OLEC)

Global economics treats some commodities as sacred. Oil, for instance, has its own club—the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)—which coordinates supply, stabilizes prices, and wields enormous geopolitical influence. Oil is considered strategic. Its movement is carefully managed. Its producers are organized.

And yet, the world’s most essential commodity—human labor—remains largely unorganized, undervalued, and invisible.

Labor Is the Foundation of Every Economy

No economy can function without labor. Capital, technology, and raw materials are inert without the people who apply them. Labor drives productivity, innovation, and wealth creation. Yet in the global arena, labor is treated as a secondary concern—managed piecemeal through immigration laws, ad hoc guest worker programs, and political whim.

This is a paradox. Labor is more important than oil, yet oil exporters have more institutional power.

The Case for OLEC

Just as OPEC unites oil-producing countries to:

• Coordinate exports

• Stabilize global prices

• Gain negotiating leverage

…countries that export labor need similar mechanisms.

Enter the Organization of Labor Exporting Countries (OLEC).

OLEC would:

• Standardize labor migration policies across member states

• Negotiate minimum protections and wages for workers abroad

• Collectively bargain with labor-importing nations

• Coordinate training, certification, and skill portability

• Ensure remittances flow efficiently and transparently

Labor-exporting nations already contribute billions in economic value through remittances. Yet they have almost no collective bargaining power to influence labor standards, worker protections, or cross-border mobility.

Economic and Political Power Through Unity

Labor-exporting countries are an economic force. Together, their citizens support industries in the Middle East, North America, Europe, and Asia. They are the backbone of construction, healthcare, technology, agriculture, and service sectors.

By organizing through OLEC, labor-exporting countries can:

• Avoid exploitative bilateral deals

• Reduce the vulnerability of migrant workers

• Improve global standards for wages, working conditions, and mobility

• Strengthen domestic economic resilience through strategic migration policies

OLEC could function as both a regulatory body and a negotiating platform, ensuring that labor’s value is recognized, compensated fairly, and protected internationally.

Labor as a Strategic Asset

Countries have long treated energy and natural resources as strategic assets. It is time to treat labor the same way.

Migration is not charity.
It is economic infrastructure.
It is diplomacy.
It is a source of geopolitical influence.

When labor-exporting nations coordinate, they gain leverage, visibility, and influence proportional to the actual value their workers contribute worldwide.

Toward a More Equitable Global Order

Labor is the invisible engine of globalization. Without it, supply chains stall, hospitals close, farms fail, and cities crumble. Yet labor-exporting countries remain sidelined in international negotiations.

OLEC would correct this imbalance. It would recognize labor as strategic, negotiable, and protected, just like oil.

The world has OPEC for oil.
It is time to have OLEC for labor.

Because if oil can shape geopolitics, labor should shape the world economy—and labor-exporting nations should shape their own futures.

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श्रम तेल की तरह है: क्यों दुनिया को श्रम निर्यातक देशों का संगठन (OLEC) चाहिए

वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ वस्तुओं को पवित्र मानती है। तेल, उदाहरण के लिए, अपनी खुद की संस्था रखता है—पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)—जो आपूर्ति का समन्वय करता है, कीमतों को स्थिर करता है और विशाल भू-राजनीतिक प्रभाव रखता है। तेल को रणनीतिक माना जाता है। इसकी आवाजाही सावधानी से प्रबंधित होती है। इसके उत्पादक संगठित हैं।

और फिर भी, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु—मानव श्रम—अधिकांश रूप से असंगठित, कम मूल्यांकित और अदृश्य बनी हुई है।

श्रम हर अर्थव्यवस्था की नींव है

कोई भी अर्थव्यवस्था श्रम के बिना संचालित नहीं हो सकती। पूँजी, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल भी निष्क्रिय हैं जब तक कि लोग उनका उपयोग न करें। श्रम उत्पादकता, नवाचार और संपत्ति सृजन को चलाता है। फिर भी, वैश्विक स्तर पर श्रम को अक्सर गौण माना जाता है—इसे आव्रजन कानूनों, तदर्थ अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों और राजनीतिक whims के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

यह विरोधाभास है। श्रम तेल से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन तेल निर्यातकों के पास अधिक संस्थागत शक्ति है।

OLEC की आवश्यकता

जैसा कि OPEC तेल उत्पादक देशों को एकजुट करता है ताकि वे:

• निर्यात का समन्वय कर सकें

• वैश्विक कीमतों को स्थिर रख सकें

• बातचीत में लाभ प्राप्त कर सकें

…वैसे ही श्रम निर्यातक देशों को भी समान संरचना की आवश्यकता है।

यह है श्रम निर्यातक देशों का संगठन (OLEC)।

OLEC के तहत सदस्य देशों के लिए यह संभव होगा कि वे:

• श्रम प्रवासन नीतियों को मानकीकृत करें

• विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम सुरक्षा और वेतन तय करें

• श्रम-आयातक देशों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करें

• प्रशिक्षण, प्रमाणन और कौशल की पारगम्यता का समन्वय करें

• प्रेषण को कुशल और पारदर्शी बनाएँ

श्रम निर्यातक देश पहले ही प्रेषण के माध्यम से अरबों का आर्थिक योगदान देते हैं। फिर भी उनके पास श्रमिकों के अधिकार, वैश्विक मानक और पारदर्शी आवाजाही के लिए सामूहिक सौदेबाजी की कोई शक्ति नहीं है।

एकता के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति

श्रम निर्यातक देश आर्थिक दृष्टि से शक्ति रखते हैं। उनके नागरिकों का योगदान मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उद्योगों में होता है। वे निर्माण, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, कृषि और सेवा क्षेत्रों की रीढ़ हैं।

OLEC के माध्यम से श्रम निर्यातक देश कर सकते हैं:

• शोषक द्विपक्षीय समझौतों से बचें

• प्रवासी श्रमिकों की संवेदनशीलता कम करें

• वेतन, कार्य परिस्थितियों और गतिशीलता के वैश्विक मानक सुधारें

• रणनीतिक प्रवासन नीतियों के माध्यम से घरेलू आर्थिक मजबूती बढ़ाएँ

OLEC एक नियामक और बातचीत प्लेटफ़ॉर्म दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रम का मूल्य मान्यता प्राप्त, उचित भुगतान और सुरक्षित हो।

श्रम एक रणनीतिक संपत्ति है

देश लंबे समय से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों को रणनीतिक संपत्ति मानते रहे हैं। अब श्रम को भी उसी दृष्टि से देखना चाहिए।

प्रवासन कोई परोपकार नहीं है।
यह आर्थिक अवसंरचना है।
यह कूटनीति है।
यह भू-राजनीतिक शक्ति का स्रोत है।

जब श्रम निर्यातक देश समन्वय करते हैं, तो उन्हें अपने श्रमिकों द्वारा वैश्विक स्तर पर दी जा रही मूल्यवान सेवा के अनुपात में प्रभाव, दृश्यता और शक्ति मिलती है।

अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की दिशा में

श्रम वैश्वीकरण का अदृश्य इंजन है। इसके बिना आपूर्ति श्रृंखलाएँ रुक जाती हैं, अस्पताल बंद हो जाते हैं, खेत फेल हो जाते हैं, और शहर ढह जाते हैं। फिर भी श्रम निर्यातक देशों को अंतरराष्ट्रीय वार्ता में लगभग कोई भूमिका नहीं मिलती।

OLEC इस असंतुलन को सुधार सकता है। यह श्रम को रणनीतिक, मूल्यवान और सुरक्षित मान्यता देगा, बिल्कुल तेल की तरह।

दुनिया के पास तेल के लिए OPEC है।
अब श्रम के लिए OLEC का समय आ गया है।

क्योंकि अगर तेल भू-राजनीति को आकार दे सकता है, तो श्रम वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने और श्रम निर्यातक देशों को अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार रखता है।

Met Mr. Demis Hassabis, CEO & Co‑founder, Google DeepMind and Mr. Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer, OpenAI, at WEF, Davos.

Discussed India’s growing role in shaping AI for global good. Encouraged active participation in the AI Impact Summit, to be held in New Delhi in… pic.twitter.com/m9OncABYVM

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 22, 2026

California’s Billionaire Tax Battle: A Clash of Wealth, Policy, and Mobility

California’s wealth tax is indeed ridiculous.

Take Ilya Sutskever as an example. He has $20B+ worth of OpenAI equity now. Let’s say he owns 1/3 of SSI, worth $10B+.

He has to give California 5% x (20+10) = $1.5B. And he cannot pay with OpenAI/SSI equity. He has to pay in cash!…

— Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) January 12, 2026

 

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California’s Billionaire Tax Battle: A Clash of Wealth, Policy, and Mobility

California is once again at the epicenter of a national debate over wealth, inequality, and fiscal responsibility. At stake is the proposed “2026 Billionaire Tax Act,” a ballot initiative filed in late 2025 by the Service Employees International Union (SEIU), which could appear before voters in November 2026. The measure has reignited questions about how far states can—and should—go in taxing extreme wealth in a globalized, highly mobile economy.

The measure targets California residents, part-year residents, and certain trusts with a net worth exceeding $1 billion, affecting roughly 200 individuals whose combined wealth totals about $2 trillion. It would impose a one-time 5% excise tax, payable over five years in 1% annual installments, with a minor deferral charge. The initiative aims to generate $100 billion to offset projected federal budget cuts to programs like Medicaid, food assistance, and education.

Proponents frame the tax as an urgent corrective. Ninety percent of the funds would support healthcare, keeping hospitals, clinics, and home care operational while stabilizing premiums and safeguarding jobs. The remaining 10% would bolster education and nutrition programs. Advocates emphasize the dramatic accumulation of wealth among billionaires: their share of U.S. GDP has surged from 2% in 1982 to 20% today, growing at 7.5% annually compared to 1.5% for average incomes, all while paying effective tax rates often below 1.5%. For supporters, the tax is a question of fairness—a way for those who have profited most from California’s economic engine to contribute proportionally to the public good.

Yet the measure has ignited fierce opposition. Governor Gavin Newsom, tech titans including Elon Musk, Peter Thiel, Larry Page, Chamath Palihapitiya, and Vinod Khosla, and investors such as Bill Ackman have called the tax punitive, shortsighted, and economically hazardous. Newsom has pledged to “fight” the initiative, warning that California cannot singlehandedly tax extreme wealth in a state where mobility is a powerful escape valve.

The controversy has been amplified by the tax’s retroactive application to January 1, 2026, months before voters would decide its fate. Billionaires are reportedly accelerating plans to sever ties with California by the end of 2025—moves that could cost figures like Thiel and Page over $1.3 billion each, according to media reports.

The debate has evolved beyond dollars into a symbolic reckoning with wealth inequality. Supporters, including U.S. Representative Ro Khanna, hail the initiative as a step toward fairness. Opponents, meanwhile, warn of “expropriation” on social media platforms, with threats of political retaliation such as primary challenges against sympathetic lawmakers. Legal experts anticipate constitutional challenges, and economists caution that the tax could produce a “chilling effect” on startups and innovation. A related proposal for a 1–1.5% annual wealth tax on assets above $50 million further fuels concern, though the billionaire tax remains the primary flashpoint.

Several structural flaws threaten the tax’s effectiveness:

1. Retroactivity and Legal Vulnerability
   The tax’s backdated start raises constitutional due process concerns, as it would levy charges on residency status before voters even decide. Historically, courts uphold retroactive taxes only if they serve a rational legislative purpose and do not constitute a wholly new tax. Given the initiative’s unprecedented scope, legal experts predict protracted litigation, potential delays in revenue collection, and judicial “reforming” of its effective dates, potentially undermining the intended $100 billion haul.

2. Capital Flight and Economic Consequences
   Targeting highly mobile billionaires risks triggering massive relocations to low-tax states such as Texas, Florida, and Nevada, stripping California of income tax revenue, jobs, and entrepreneurial activity. Critics, including Khosla, warn the exodus could shrink the broader tax base and stifle innovation, with Wharton economists noting that startup founders might sell stakes prematurely to cover taxes on unrealized gains—a distortion that discourages risk-taking and long-term investment.

3. Valuation Challenges
   Calculating net worth for illiquid assets—private equity, startup shares, intellectual property, or art—is inherently contentious. Unlike income or property taxes with established mechanisms, a wealth tax invites administrative disputes, evasion, and potential forced asset sales, destabilizing markets.

4. Revenue Volatility and Policy Precedent
   With only 200 individuals in scope, revenue is volatile and unpredictable. Opponents also fear a slippery slope: future expansions to lower thresholds could evolve into a broad, invasive tax on personal property, creating a precedent for surveillance and further fiscal interventions.

Economists and policy analysts argue that better alternatives exist. Coordinated federal measures, closing loopholes (e.g., loans against appreciated assets), or diversified revenue sources could protect public programs without jeopardizing California’s economic ecosystem. The proposed billionaire tax, by contrast, is a blunt instrument: a state-level sledgehammer attempting to chisel wealth from an elite class whose mobility renders the approach fragile and shortsighted.

California’s billionaires, lawmakers, and voters now stand at a crossroads, testing the limits of state authority, fairness, and economic pragmatism. Will the initiative mark a bold recalibration of wealth in one of the nation’s richest states, or will it become a cautionary tale of overreach, litigation, and unintended consequences? Either way, the 2026 ballot promises to be a high-stakes stage where dollars, power, and policy collide.

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कैलिफ़ोर्निया का अरबपति कर विवाद: संपत्ति, नीति और गतिशीलता का टकराव

कैलिफ़ोर्निया फिर से अमेरिका में धन, असमानता और वित्तीय जिम्मेदारी पर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। इस बार चर्चा का विषय है प्रस्तावित “2026 अरबपति कर अधिनियम”, जो सर्विस एम्प्लॉइज़ इंटरनेशनल यूनियन (SEIU) द्वारा 2025 के अंत में दायर किया गया था और जो नवंबर 2026 में मतदाता अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हो सकता है। यह पहल इस सवाल को फिर से सामने ला रही है कि अत्यधिक संपत्ति पर राज्य कितना—and कैसे—कर लगा सकते हैं, खासकर ऐसे वैश्वीकरण और उच्च गतिशील अर्थव्यवस्था में।

इस प्रस्ताव के तहत कैलिफ़ोर्निया निवासी, आंशिक निवासी और कुछ ट्रस्ट जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से अधिक है, उन्हें टैक्स देना होगा। अनुमानित तौर पर यह लगभग 200 व्यक्तियों को प्रभावित करेगा जिनकी कुल संपत्ति लगभग $2 ट्रिलियन है। यह एक बार का 5% कर लगाएगा, जिसे पाँच साल में 1% वार्षिक किश्तों में चुकाना होगा, साथ ही एक मामूली विलंब शुल्क भी लगेगा। इस पहल का लक्ष्य $100 बिलियन जुटाना है, जो Medicaid, खाद्य सहायता और शिक्षा जैसी सरकारी योजनाओं में संभावित कटौती को कम कर सके।

समर्थक इसे आपातकालीन सुधार के रूप में देखते हैं। कुल निधि का 90% स्वास्थ्य सेवा में जाएगा, ताकि अस्पताल, क्लिनिक और होमकेयर चल रहे रहें, बीमा प्रीमियम स्थिर रहें और नौकरियां सुरक्षित रहें। शेष 10% शिक्षा और पोषण कार्यक्रमों के लिए आवंटित होगा। समर्थकों का तर्क है कि अरबपतियों की संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है: उनका अमेरिका के GDP में हिस्सा 1982 में 2% था, जो आज 20% तक बढ़ गया है, और उनकी वार्षिक वृद्धि दर 7.5% है, जबकि औसत आय केवल 1.5% बढ़ी है। इसके बावजूद अरबपति अक्सर 1.5% से भी कम प्रभावी कर दर चुकाते हैं। उनके लिए यह कर न्याय का मामला है—जो लोग कैलिफ़ोर्निया की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं, उन्हें अनुपातिक योगदान देना चाहिए।

लेकिन इस प्रस्ताव ने तीखी आलोचना भी बटोर ली है। गवर्नर गेविन न्यूसम, टेक उद्योग के दिग्गज जैसे एलोन मस्क, पीटर थिल, लैरी पेज, चमथ पलिहापिटिया और विनोद खोसला, और निवेशक बिल अकमैन ने इसे दंडात्मक, अल्पदर्शी और आर्थिक रूप से जोखिम भरा बताया है। न्यूसम ने इसे “लड़ने” का वादा किया है, चेतावनी दी है कि कैलिफ़ोर्निया अकेले अत्यधिक संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता क्योंकि संपत्ति मालिक आसानी से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित हो सकते हैं।

विवाद को और बढ़ाया है कर की पिछली तिथि—यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जबकि वोटिंग उससे कई महीने बाद होगी। अरबपति reportedly 2025 के अंत तक कैलिफ़ोर्निया से अपने संबंध तोड़ने की योजना बना रहे हैं—जिससे थिल और पेज जैसे लोगों को अनुमानित तौर पर $1.3 बिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है।

यह बहस सिर्फ़ धन के आंकड़ों तक सीमित नहीं है; यह संपत्ति असमानता का प्रतीकात्मक संघर्ष भी है। समर्थक, जैसे यू.एस. प्रतिनिधि रो खन्ना, इसे न्याय की दिशा में एक कदम मानते हैं। विरोधियों का कहना है कि यह “संपत्ति की जब्ती” जैसा है, और सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रतिशोध की धमकियां दी जा रही हैं। कानूनी विशेषज्ञ संवैधानिक चुनौतियों की उम्मीद कर रहे हैं, और अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि यह स्टार्टअप और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। $50 मिलियन से अधिक संपत्ति पर वार्षिक 1–1.5% संपत्ति कर के लिए एक अलग प्रस्ताव भी चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन अरबपति कर अभी भी मुख्य विवाद का बिंदु है।

इस कर में कई संरचनात्मक दोष हैं:

1. पिछली तिथि और कानूनी जोखिम
   कर की पिछली तिथि संवैधानिक ड्यू प्रोसेस (due process) संबंधी चिंताओं को जन्म देती है, क्योंकि यह वोट से पहले निवास की स्थिति पर कर लगाता है। ऐतिहासिक रूप से, केवल वही कर मान्य होते हैं जिनका तर्कसंगत वैधानिक उद्देश्य होता है। इस पहल की असाधारण और आक्रामक प्रकृति इसे लंबी कानूनी लड़ाई के लिए कमजोर बनाती है, जो राजस्व वसूली में देरी और $100 बिलियन के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है।

2. पूंजी पलायन और आर्थिक प्रभाव
   उच्च गतिशील अरबपतियों को लक्षित करना बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे कैलिफ़ोर्निया को आयकर, नौकरियां और नवाचार खोने का खतरा है। आलोचकों के अनुसार, यह व्यापक कर आधार को छोटा कर सकता है और जोखिम लेने वाले उद्यमियों को हतोत्साहित कर सकता है।

3. संपत्ति का मूल्यांकन
   निजी इक्विटी, स्टार्टअप शेयर, बौद्धिक संपदा या कला जैसी अल्पतरल संपत्ति का मूल्यांकन जटिल और विवादास्पद है। आय या संपत्ति कर के विपरीत, इस कर में प्रशासनिक विवाद, चोरी और जबरन संपत्ति बिक्री के जोखिम हैं, जो बाजारों को अस्थिर कर सकते हैं।

4. राजस्व अस्थिरता और नीति की पैमाइश
   केवल 200 व्यक्तियों को लक्षित करने के कारण राजस्व अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकता है। विरोधियों को डर है कि भविष्य में कम संपत्ति स्तर पर कर बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है, जिससे व्यापक निगरानी और व्यक्तिगत संपत्ति पर कर की दिशा में कदम बढ़ सकता है।

अर्थशास्त्री और नीति विश्लेषक कहते हैं कि बेहतर विकल्प मौजूद हैं। संघीय स्तर पर समन्वित उपाय, टैक्स लूपहोल को बंद करना, या विविध राजस्व स्रोत सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा कर सकते हैं बिना कैलिफ़ोर्निया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाए। प्रस्तावित अरबपति कर इसके विपरीत, एक सकल और संकीर्ण उपाय है—एक राज्य स्तर का हथौड़ा जो अत्यधिक संपत्ति से टैक्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन गतिशीलता की वास्तविकताओं और दीर्घकालिक नीति के साथ सामंजस्य नहीं रखता।

कैलिफ़ोर्निया के अरबपति, विधायक और मतदाता अब एक संघर्ष का मोड़ देख रहे हैं, जो राज्य की सत्ता, न्याय और आर्थिक विवेक की सीमा को परखता है। क्या यह पहल राज्य में संपत्ति के न्यायपूर्ण पुनर्वितरण की दिशा में एक साहसिक कदम बनेगी, या यह अत्यधिक दखल, लंबी कानूनी लड़ाई और अनपेक्षित परिणामों की चेतावनी बनेगी? नवंबर 2026 का मतदान निश्चित रूप से एक ऐसा मंच होगा, जहाँ धन, शक्ति और नीति आमने-सामने टकराएंगे।

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The Federal Wealth Tax Debate: America at a Fiscal Crossroads

In the United States, proposals for a federal wealth tax have surged into public discourse amid growing concerns about inequality, ballooning budget deficits, and the sunset of certain 2017 Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) provisions. While no comprehensive wealth tax has been enacted as of early 2026, these ideas aim to tax net worth or unrealized gains above high thresholds, targeting the ultra-wealthy to generate revenue for programs like healthcare, education, and infrastructure.

Proponents, largely progressive Democrats, argue that such a tax addresses the stratospheric concentration of wealth, where the top 0.1% now control roughly 20% of U.S. wealth, while opponents—including conservatives and business leaders—warn of capital flight, reduced investment, and constitutional hurdles under the 16th Amendment, which permits income taxation but historically limits direct property taxes without apportionment.

Historical Context and Political Landscape

Recent proposals build on earlier initiatives from Senators Elizabeth Warren and Bernie Sanders, yet face slim odds in a Republican-controlled Congress post-2024 elections. Tax policy recently shifted toward cuts via the July 2025 One Big Beautiful Bill Act, which permanently extended many TCJA benefits and raised the estate tax exemption to $15 million (inflation-adjusted) starting in 2026. This political backdrop underscores the uphill battle for federal wealth taxation, making the proposals as much symbolic as practical.

Key Federal Proposals

Several bills introduced in 2025 illustrate the range of approaches to taxing wealth:

1. Billionaires Income Tax Act (S.2845/H.R.5427)
Introduced by Sen. Ron Wyden (D-OR) in September 2025, with a House companion by Reps. Steve Cohen (D-TN) and Don Beyer (D-VA), this bicameral bill proposes mark-to-market taxation on unrealized gains for individuals with over $1 billion in assets or $100 million in income for three consecutive years. Stocks would be taxed annually on appreciation, while illiquid assets such as real estate would face deferred taxes upon sale. With 21 Senate and 27 House co-sponsors, it represents the first serious federal push for this mechanism. Estimates suggest it could raise hundreds of billions over a decade by closing loopholes like “buy, borrow, die,” a strategy where billionaires borrow against assets to sidestep capital gains taxes. Wyden frames it as treating wealth growth as income, aligning with progressive ideals of fairness.

2. Ultra-Millionaire Tax Act
Reintroduced by Sen. Elizabeth Warren (D-MA) in March 2024, with updates through 2025, this proposal levies a 2% annual tax on household net worth between $50 million and $1 billion, plus a 1% surtax on net worth above $1 billion—escalating to 6% with an additional billionaire surtax. Targeting roughly 75,000 households, it includes anti-evasion provisions for trusts, which currently cost the government $5-7 billion annually. Warren estimates the measure could raise $3.75 trillion over 10 years, funding middle-class rebuilding and linking wealth taxation to broader reforms like a 39.6% top income tax rate.

3. ROBINHOOD Act
Introduced by Rep. Dan Goldman (D-NY) in December 2025, this bill imposes a 20% excise tax on loans or lines of credit backed by appreciated assets, aiming at $138 billion in securities-backed loans held by high-net-worth individuals, with a potential revenue of $276 billion over 10 years. Goldman frames it as correcting a “glaring failure” in the tax code that allows ultra-wealthy individuals tax-free access to wealth.

4. Sanders’ Wealth Tax Ideas
Sen. Bernie Sanders (I-VT) has long championed progressive wealth taxation. His 2020 proposal started at 1% on net worth above $32 million, escalating to 8% above $10 billion. In December 2025, he endorsed California’s billionaire tax initiative and proposed a national equivalent, calling it a model to emulate amid federal program cuts. Earlier estimates suggested his plan could raise $4.35 trillion over 10 years, though more conservative economic models project $2.8–3.3 trillion. Sanders frames wealth taxes as funding mechanisms for Medicare for All and other social expansions.

Other related proposals include Sanders’ push for a 100% tax on income over $1 billion annually and Warren’s calls for a 25% minimum tax on those with $100 million+ in assets. These often intersect with broader corporate and capital gains tax reforms, reflecting a comprehensive progressive tax agenda.

Arguments For and Against

Supporters cite fairness and historical precedent. Economists and Nobel laureates like Paul Krugman, Joseph Stiglitz, and Daron Acemoglu argue that modest wealth taxes (1-2%) promote equity without stifling innovation, particularly if evasion is curbed. Revenue could offset $1–2 trillion in projected deficits stemming from tax cuts favoring the top 1%. They point to wealth growth vastly outpacing wages (7.5% vs. 1.5% annually since 1982) and billionaires’ low effective tax rates (<1.5%). Progressive lawmakers also stress national emulation of state efforts like California’s billionaire tax to protect social programs.

Critics warn of market distortions, premature asset sales, and capital flight—Norway’s experience with unrealized gains taxes serves as a cautionary tale. The “slippery slope” argument suggests targeting billionaires could evolve into broader taxation thresholds, reminiscent of the early income tax post-1913. Constitutional challenges loom, as the Supreme Court may scrutinize direct wealth taxes lacking apportionment. Tech leaders, including Ben Horowitz and Joe Lonsdale, argue that innovation clusters like Silicon Valley could suffer if investment is curtailed, while social media commentators decry federal wealth taxes as unethical asset seizures.

Current Status and Outlook

None of the 2025 proposals have progressed beyond introduction, with hearings expected in 2026 amid budget battles. GOP priorities, reflected in the One Big Beautiful Bill, favor permanent TCJA extensions and no unrealized gains tax, while progressives like Rep. Ro Khanna advocate federal adoption inspired by state-level experiments. Polls indicate broad public support, with roughly 70% favoring higher taxes on billionaires, yet implementation faces challenges in valuing illiquid assets and enforcing compliance. Economic modeling suggests potential GDP impacts of -1% to -1.2% by 2050 due to reduced capital formation.

The federal wealth tax debate highlights a pivotal crossroads: balancing fairness, revenue generation, and economic vitality. It is a conversation where policy, politics, and ideology collide—a contest over how much the ultra-wealthy should contribute to the society that enabled their fortunes, and how the nation navigates the delicate interplay between taxation and innovation in the 21st century.

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संघीय संपत्ति कर बहस: अमेरिका वित्तीय चौराहे पर

संयुक्त राज्य अमेरिका में, संघीय संपत्ति कर के प्रस्ताव बढ़ते असमानता, बढ़ते बजट घाटे और 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट (TCJA) की समाप्त हो रही व्यवस्थाओं के बीच चर्चा में फिर से उभरकर आए हैं। 2026 की शुरुआत तक कोई भी व्यापक संपत्ति कर लागू नहीं हुआ है, लेकिन इन प्रस्तावों का लक्ष्य उच्च मूल्य वाले निवल संपत्ति या अवास्तविक लाभ (unrealized gains) पर कर लगाना है, विशेषकर अत्यधिक अमीरों को लक्षित करके स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए राजस्व जुटाना।

समर्थक, मुख्य रूप से प्रगतिशील डेमोक्रेट, तर्क देते हैं कि यह कर अत्यधिक संपत्ति के एकाग्रण को नियंत्रित करता है, जहां शीर्ष 0.1% अमेरिकी संपत्ति का लगभग 20% नियंत्रित करते हैं। विपक्षी, जिसमें संरक्षणवादी और व्यावसायिक नेता शामिल हैं, पूंजी पलायन, निवेश में कमी और 16वें संशोधन के तहत संवैधानिक बाधाओं की चेतावनी देते हैं। 16वां संशोधन आयकर लगाने की अनुमति देता है, लेकिन पारंपरिक व्याख्या के अनुसार बिना अनुपात के सीधे संपत्ति कर लगाने की सीमाएं हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीतिक परिदृश्य

हाल के प्रस्तावों का आधार पहले की पहलों, जैसे सेंटर एलिज़ाबेथ वॉरेन और बर्नी सैंडर्स की योजनाओं पर है, लेकिन ये 2024 के चुनावों के बाद रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस में सफल होने की संभावना कम रखते हैं। कर नीति हाल ही में जुलाई 2025 के “वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट” के माध्यम से कटौती की दिशा में बढ़ी, जिसने कई TCJA लाभ स्थायी रूप से बढ़ा दिए और वसीयत कर छूट को 2026 से $15 मिलियन (मुद्रास्फीति समायोजित) तक बढ़ा दिया। यह राजनीतिक पृष्ठभूमि संघीय संपत्ति कर के लिए कठिनाई को उजागर करती है, जिससे प्रस्ताव प्रतीकात्मक महत्व भी रखते हैं।

प्रमुख संघीय प्रस्ताव

2025 में पेश किए गए कई बिल्स संपत्ति पर कर लगाने के विभिन्न दृष्टिकोण दिखाते हैं:

1. बिलियनेयर्स इनकम टैक्स एक्ट (S.2845/H.R.5427)
सेन. रॉन वायडेन (D-OR) द्वारा सितंबर 2025 में पेश, और हाउस में स्टिव कोहेन (D-TN) और डॉन बेयर (D-VA) द्वारा समर्थित, यह बिल मार्क-टू-मार्केट कर प्रस्तावित करता है, जिसमें तीन लगातार वर्षों में $1 बिलियन से अधिक संपत्ति या $100 मिलियन आय वाले व्यक्तियों के अवास्तविक लाभ पर कर लगेगा।

• स्टॉक्स पर सालाना सराहना (appreciation) के आधार पर कर लगेगा।

• अलिक्विड संपत्ति जैसे रियल एस्टेट पर बिक्री के समय कर देय होगा।

• 21 सीनेट और 27 हाउस सह-प्रायोजक के साथ यह इस तंत्र के लिए पहला गंभीर संघीय प्रयास है।

• अनुमान है कि यह “बाय, बॉरो, डाई” जैसी छूट बंद करके दशक में सैकड़ों अरब डॉलर जुटा सकता है।

• वायडेन इसे संपत्ति वृद्धि को आय के रूप में मानने के रूप में देखते हैं, जो प्रगतिशील आदर्शों के अनुरूप है।

2. अल्ट्रा-मिलियनेयर टैक्स एक्ट
सेन. एलिज़ाबेथ वॉरेन (D-MA) द्वारा मार्च 2024 में पुनः प्रस्तुत, 2025 में अद्यतन के साथ:

• $50 मिलियन से $1 बिलियन की निवल संपत्ति पर 2% वार्षिक कर,

• $1 बिलियन से ऊपर की संपत्ति पर 1% अधिशुल्क,

• अरबपति अधिशुल्क के साथ कुल 6% तक।

• लगभग 75,000 परिवारों को लक्षित, ट्रस्ट के लिए एंटी-एवेशन नियम शामिल, जिससे सरकार को हर साल $5–7 बिलियन की छूट से बचाव होगा।

• वॉरेन का अनुमान है कि यह दशक में $3.75 ट्रिलियन जुटा सकता है, जो मध्यवर्ग के पुनर्निर्माण और 39.6% शीर्ष आयकर दर जैसी व्यापक सुधार योजनाओं से जुड़ा है।

3. ROBINHOOD एक्ट
प्रतिनिधि डैन गोल्डमैन (D-NY) द्वारा दिसंबर 2025 में पेश:

• 20% अतिरिक्त कर उन ऋणों या क्रेडिट लाइनों पर, जो सराहित संपत्ति (स्टॉक्स, रियल एस्टेट) से सुरक्षित हैं।

• लक्षित $138 बिलियन के सिक्योरिटी-समर्थित ऋण, ज्यादातर उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों के।

• 10 वर्षों में संभावित राजस्व $276 बिलियन।

• गोल्डमैन इसे कर कोड में “** glaring failure**” सुधारने के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे अमीर बिना कर भुगतान संपत्ति तक पहुंच सकते हैं।

4. सैंडर्स के संपत्ति कर विचार
सेन. बर्नी सैंडर्स (I-VT) लंबे समय से प्रगतिशील संपत्ति कर के पक्षधर रहे हैं।

• 2020 प्रस्ताव: $32 मिलियन से ऊपर की संपत्ति पर 1%, $10 बिलियन से ऊपर पर 8%।

• दिसंबर 2025 में कैलिफ़ोर्निया के अरबपति कर को समर्थन और संघीय संस्करण की योजना की घोषणा।

• प्रारंभिक अनुमान: दशक में $4.35 ट्रिलियन, लेकिन समायोजित मॉडल $2.8–3.3 ट्रिलियन।

• उद्देश्य: Medicare for All और अन्य सामाजिक विस्तारों के लिए वित्तपोषण।

अन्य संबंधित प्रस्ताव:

• सैंडर्स का $1 बिलियन+ वार्षिक आय पर 100% कर।

• वॉरेन का $100 मिलियन+ संपत्ति पर 25% न्यूनतम कर।

• अक्सर ये कॉर्पोरेट कर वृद्धि और पूंजीगत लाभ कर सुधारों के साथ जुड़े हैं।

समर्थन और विरोध

समर्थक:

• न्याय और ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला।

• नोबेल पुरस्कार विजेता: पॉल क्रुगमैन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, दारोन असेमोग्लु।

• छोटे संपत्ति कर (1-2%) नवाचार को नहीं रोकते।

• राजस्व: $1–2 ट्रिलियन घाटे को संतुलित कर सकता है।

• अमीरों की प्रभावी दरें अक्सर <1.5%, जबकि संपत्ति की वृद्धि 7.5% वार्षिक, मजदूरी केवल 1.5%।

• प्रगतिशील नेता राज्य स्तर की पहलों (जैसे कैलिफ़ोर्निया) की राष्ट्रीय नकल की वकालत।

विरोधी:

• बाजार में विकृति, संपत्ति की पूर्व समय पर बिक्री, और पूंजी पलायन।

• उदाहरण: नॉर्वे के अवास्तविक लाभ कर अनुभव।

• “स्लिपरी स्लोप”: अरबपतियों से व्यापक कर लागू होने का डर।

• संवैधानिक चुनौतियाँ: बिना अनुपात के सीधे संपत्ति कर।

• तकनीकी नेता: बेन होरोविट्ज़, जो लोंसडेल, नवाचार क्षेत्रों पर प्रभाव।

• सोशल मीडिया आलोचना: संघीय संपत्ति कर को अनैतिक संपत्ति जब्ती बताया गया।

वर्तमान स्थिति और भविष्य

• 2025 प्रस्ताव अभी पेश करने से आगे नहीं बढ़े।

• 2026 में बजट संघर्ष के बीच सुनवाई।

• GOP प्राथमिकताएँ: TCJA लाभ स्थायी और कोई अवास्तविक लाभ कर नहीं।

• प्रगतिशील सांसद रो खन्ना संघीय अपनाने के पक्ष में, राज्य पहलों से प्रेरित।

• सर्वेक्षण: लगभग 70% जनता अरबपतियों पर उच्च कर के समर्थन में।

• चुनौतियाँ: अलिक्विड संपत्ति का मूल्यांकन और पालन लागत।

• आर्थिक मॉडल: 2050 तक GDP पर संभावित प्रभाव -1% से -1.2%, पूंजी निर्माण में कमी के कारण।

संघीय संपत्ति कर बहस अमेरिका को न्याय, राजस्व और आर्थिक जीवंतता के बीच महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा करती है। यह बातचीत न केवल धन के वितरण का सवाल है, बल्कि यह दर्शाती है कि देश अत्यधिक अमीरों से सामाजिक योगदान लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है।

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Larry and Sergey can’t stay in California since the wealth tax as written would confiscate 50% of their Alphabet shares.

Each own ~3% of Alphabet's stock, worth about $120 billion each at today's ~$4 trillion market cap.

But because their shares have 10x voting power, the… pic.twitter.com/4DYDDmCDl4

— Garry Tan (@garrytan) January 9, 2026

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The 2026 Billionaire Tax Act: California’s Bold Experiment in Wealth Equity

California’s 2026 Billionaire Tax Act, officially Initiative 25-0024A1, represents one of the most ambitious state-level experiments in wealth taxation in U.S. history. Sponsored by the Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), the initiative was filed with the California Attorney General on October 22, 2025, and subsequently amended on November 26, 2025.

Currently, the measure is in the signature-gathering phase, requiring at least 874,641 valid signatures from registered voters to appear on the November 2026 ballot. If approved by a simple majority, it would amend the California Constitution (adding Section 37 to Article XIII) and the Revenue and Taxation Code (adding Part 27), establishing a one-time excise tax on extreme wealth.

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Tax Structure and Rate

Framed as an excise on the “activity of sustaining excessive accumulations of wealth,” the tax targets net worth exceeding $1 billion. The phase-in mechanism softens the threshold: for net worth between $1 billion and $1.1 billion, the rate increases incrementally—0% at exactly $1 billion, ramping up to 5% at $1.1 billion or more.

Importantly, the tax is retroactive: the obligation attaches based on residency as of January 1, 2026, while valuation is based on worldwide net worth as of December 31, 2026. This combination has sparked debates over potential legal challenges and the fairness of retroactive application.

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Applicability and Scope

Individuals: California residents and part-year residents with net worth over $1 billion are subject to the tax. Married couples are treated as a single taxpayer, with combined net worth considered.

Trusts: “Applicable trusts” are included if the settlor or beneficiary meets the net worth criteria.

Scope: The measure targets roughly 200 taxpayers, primarily billionaires in tech, finance, and related sectors, with combined wealth estimated at $2.19 trillion as of October 2025. It applies regardless of subsequent relocation, reflecting the state’s intention to tax wealth based on 2026 status rather than ongoing mobility.

Apportionment: A “standard method” requires full payment for residents. An “alternative method” allows partial apportionment if the standard formula does not fairly reflect wealth accumulation tied to California, but the minimum apportionment is 25%, unless a court requires otherwise.

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Net Worth Calculation

Definition: Total fair market value of all worldwide assets owned by the taxpayer and spouse, minus debts and liabilities. Appraisals may be required for valuation.

Inclusions:

• Publicly traded stocks (~72% of affected wealth, valued via SEC records)

• Private businesses (book value plus 7.5× average annual book profits over three years or alternative transaction-based methods)

• Business-owned real estate

• Intellectual property, art, and other tangible/intangible assets

Exclusions:

• Directly held real property (to avoid conflicts with Proposition 13)

• Tangible personal property outside California for ≥270 days in 2026

• Qualified pensions and retirement accounts (unless unusually large)

• Up to $5 million in miscellaneous personal assets (vehicles, jewelry)

Anti-Evasion: Indirect ownership via trusts or shell entities does not reduce valuation. Offshore assets must be reported, with credits for similar taxes paid elsewhere to prevent double taxation. Penalties apply for underreporting, and the Franchise Tax Board (FTB) may make ex-post adjustments upon asset sales.

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Payment Terms

• Five annual installments of 1% each, starting in 2027, with a small deferral charge (~7.5% annual interest on deferred amounts).

• Deferrals available for illiquid assets (private businesses), payable upon sale or dividend distributions.

• Taxpayers may borrow against assets or sell stakes to cover payments without disrupting business operations.

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Revenue Estimates and Allocation

The initiative is projected to raise $100 billion over five years (~$20 billion annually, after a 10% adjustment for potential avoidance). Funds are earmarked for constitutional accounts outside the General Fund:

• 90% to healthcare, primarily to offset federal cuts to Medi-Cal from legislation like the 2025 One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), protecting coverage, benefits, and provider payments.

• 10% to K–14 education and food assistance programs, addressing public education funding shortfalls and supporting needy families.

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Additional Provisions

Constitutionality and Enforcement:

• Amends the state constitution to authorize the tax, lifts a 0.4% cap on intangible property taxes, and ensures revenue protection.

• Structured as a non-ad valorem excise tax to align with legal precedent.

• Enforcement via FTB audits is feasible given the limited number of taxpayers (~200). Residency determination relies on both subjective and objective factors.

Purpose:

• Aims to mitigate a projected $30 billion annual state budget shortfall in healthcare due to federal cuts.

• Seeks to promote equity, given billionaires’ wealth growth (~7.5% annually since 1982) versus low effective tax rates (~1.3% annually).

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Status as of January 11, 2026

• Signature gathering is ongoing.

• The Attorney General issued the title and summary on December 26, 2025.

• Proponents have until mid-2026 to qualify the measure for the ballot.

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California’s Billionaire Tax Act is more than a revenue measure; it is a statement of values, a symbolic and practical attempt to reconcile the state’s fiscal needs with the stark realities of wealth inequality. By targeting the top 200 wealth holders, it places California at the forefront of a national debate: can states effectively tax extreme wealth in a mobile, globalized economy without stifling innovation? The answer will reverberate far beyond Sacramento, shaping discussions of fairness, mobility, and the social contract for decades to come.

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Collectively, the amount of Billionaire wealth that has left California in the last month (!) is now in excess of $700B.

That means the $2T of California wealth they expected to tax is now down to $1.3T and falling quickly. I would not be surprised if 2026 ended with less than… https://t.co/J0qIYrKJXB

— Chamath Palihapitiya (@chamath) January 9, 2026

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2026 बिलियनेयर टैक्स एक्ट: संपत्ति समानता का कैलिफ़ोर्निया का साहसिक प्रयोग

कैलिफ़ोर्निया का 2026 बिलियनेयर टैक्स एक्ट, जिसे औपचारिक रूप से इनिशिएटिव 25-0024A1 कहा जाता है, अमेरिकी इतिहास में राज्य स्तर पर संपत्ति कर लगाने के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोगों में से एक है। इस पहल को सर्विस एम्प्लॉइज़ इंटरनेशनल यूनियन–यूनाइटेड हेल्थकेयर वर्कर्स वेस्ट (SEIU-UHW) का समर्थन प्राप्त है। इसे 22 अक्टूबर 2025 को कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल के समक्ष दायर किया गया था और बाद में 26 नवंबर 2025 को संशोधित किया गया।

वर्तमान में यह प्रस्ताव हस्ताक्षर संग्रह चरण में है। इसे नवंबर 2026 के मतपत्र पर लाने के लिए कम से कम 8,74,641 वैध हस्ताक्षरों की आवश्यकता है। यदि इसे साधारण बहुमत से मंज़ूरी मिलती है, तो यह कैलिफ़ोर्निया संविधान में संशोधन करेगा (अनुच्छेद XIII में धारा 37 जोड़ेगा) और रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड में भाग 27 जोड़ेगा, जिससे अत्यधिक संपत्ति पर एकमुश्त उत्पाद शुल्क (excise tax) स्थापित होगा।

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कर संरचना और दर

इस कर को “अत्यधिक संपत्ति संचय को बनाए रखने की गतिविधि” पर उत्पाद शुल्क के रूप में परिभाषित किया गया है। यह उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिनकी शुद्ध संपत्ति $1 अरब (1 बिलियन डॉलर) से अधिक है।

इसमें एक क्रमिक (phase-in) तंत्र रखा गया है ताकि सीमा को अचानक लागू न किया जाए।
$1 अरब से $1.1 अरब के बीच की संपत्ति पर कर दर धीरे-धीरे बढ़ती है—
ठीक $1 अरब पर 0%, और $1.1 अरब या उससे अधिक पर 5%।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कर पिछली तिथि से प्रभावी (retroactive) है। कर देयता 1 जनवरी 2026 की निवास स्थिति के आधार पर तय होगी, जबकि संपत्ति का मूल्यांकन 31 दिसंबर 2026 की वैश्विक शुद्ध संपत्ति के आधार पर किया जाएगा। इस संयोजन ने संभावित कानूनी चुनौतियों और पिछली तिथि से कर लगाने की निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी है।

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लागू होने का दायरा और क्षेत्र

व्यक्ति

कैलिफ़ोर्निया के निवासी और आंशिक-वर्ष निवासी, जिनकी शुद्ध संपत्ति $1 अरब से अधिक है, इस कर के अंतर्गत आएँगे। विवाहित दंपतियों को एक ही करदाता माना जाएगा और उनकी संयुक्त संपत्ति गिनी जाएगी।

ट्रस्ट

“लागू ट्रस्ट” भी शामिल होंगे, यदि सेटलर या लाभार्थी संपत्ति सीमा को पूरा करता है।

दायरा

यह प्रस्ताव लगभग 200 करदाताओं को लक्षित करता है—मुख्यतः टेक्नोलॉजी, वित्त और संबद्ध क्षेत्रों के अरबपतियों को। अक्टूबर 2025 तक इनकी संयुक्त संपत्ति का अनुमान $2.19 ट्रिलियन है।
यह कर स्थानांतरण (relocation) के बाद भी लागू रहेगा, जिससे स्पष्ट है कि राज्य 2026 की स्थिति के आधार पर कर लगाना चाहता है, न कि भविष्य की गतिशीलता के आधार पर।

अनुपात निर्धारण (Apportionment)

• मानक पद्धति के तहत निवासियों को पूरी राशि चुकानी होगी।

• वैकल्पिक पद्धति आंशिक अनुपात की अनुमति देती है यदि मानक सूत्र कैलिफ़ोर्निया से जुड़ी संपत्ति वृद्धि को सही ढंग से प्रतिबिंबित न करे।
  हालाँकि, न्यूनतम अनुपात 25% रहेगा, जब तक कि कोई न्यायालय अन्यथा आदेश न दे।

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शुद्ध संपत्ति की गणना

परिभाषा

करदाता और उसके जीवनसाथी के स्वामित्व वाली सभी वैश्विक परिसंपत्तियों का उचित बाज़ार मूल्य, जिसमें से ऋण और देनदारियाँ घटाई जाएँगी। मूल्यांकन के लिए पेशेवर आकलन (appraisal) की आवश्यकता हो सकती है।

शामिल परिसंपत्तियाँ

• सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध शेयर (प्रभावित संपत्ति का ~72%, SEC रिकॉर्ड के आधार पर)

• निजी व्यवसाय (बुक वैल्यू + पिछले तीन वर्षों के औसत वार्षिक बुक लाभ का 7.5 गुना, या लेन-देन आधारित वैकल्पिक पद्धति)

• व्यवसाय-स्वामित्व वाली अचल संपत्ति

• बौद्धिक संपदा, कला, तथा अन्य मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अपवाद

• प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली अचल संपत्ति (प्रपोज़िशन 13 से टकराव से बचने हेतु)

• 2026 में कम से कम 270 दिनों तक कैलिफ़ोर्निया के बाहर रखी गई मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति

• योग्य पेंशन और सेवानिवृत्ति खाते (असामान्य रूप से बड़े न होने पर)

• $5 मिलियन तक की विविध व्यक्तिगत संपत्ति (वाहन, आभूषण आदि)

कर-चोरी निरोधक प्रावधान

ट्रस्ट या शेल कंपनियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष स्वामित्व मूल्यांकन को कम नहीं करेगा।
विदेशी परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी।
दोहरा कराधान रोकने के लिए अन्य स्थानों पर दिए गए समान करों का क्रेडिट मिलेगा।
कम रिपोर्टिंग पर दंड लागू होगा, और फ्रैंचाइज़ टैक्स बोर्ड (FTB) संपत्ति बिक्री के बाद पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

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भुगतान की शर्तें

• पाँच वार्षिक किस्तें, प्रत्येक 1%, 2027 से प्रारंभ

• स्थगित राशि पर लगभग 7.5% वार्षिक ब्याज

• अल्प-तरल परिसंपत्तियों (जैसे निजी व्यवसाय) के लिए भुगतान स्थगन, जो बिक्री या लाभांश वितरण पर देय होगा

• करदाता भुगतान के लिए परिसंपत्तियों के विरुद्ध ऋण ले सकते हैं या हिस्सेदारी बेच सकते हैं, बिना व्यवसाय संचालन बाधित किए

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राजस्व अनुमान और उपयोग

इस पहल से पाँच वर्षों में $100 अरब (औसतन $20 अरब प्रतिवर्ष, 10% परिहार समायोजन के बाद) जुटने का अनुमान है।
यह धन जनरल फंड से बाहर संवैधानिक खातों में जाएगा:

• 90% स्वास्थ्य सेवाओं के लिए—विशेष रूप से मेडी-काल पर संघीय कटौती (जैसे 2025 का वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट) की भरपाई हेतु

• 10% K–14 शिक्षा और खाद्य सहायता कार्यक्रमों के लिए

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अतिरिक्त प्रावधान

संवैधानिकता और प्रवर्तन

• राज्य संविधान में संशोधन कर कर को अधिकृत किया गया है

• अमूर्त संपत्ति कर पर 0.4% की सीमा हटाई गई

• इसे गैर-एड वैलोरेम उत्पाद शुल्क के रूप में संरचित किया गया है

• लगभग 200 करदाताओं के कारण FTB द्वारा प्रवर्तन व्यावहारिक है

• निवास निर्धारण में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों मानदंड लागू होंगे

उद्देश्य

• संघीय कटौतियों से उत्पन्न $30 अरब वार्षिक बजट अंतर को पाटना

• संपत्ति असमानता को कम करना—जहाँ अरबपतियों की संपत्ति 1982 से ~7.5% वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि उनका प्रभावी कर भार ~1.3% रहा है

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11 जनवरी 2026 की स्थिति

• हस्ताक्षर संग्रह जारी

• अटॉर्नी जनरल ने 26 दिसंबर 2025 को शीर्षक और सार जारी किया

• समर्थकों के पास मध्य-2026 तक का समय है

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कैलिफ़ोर्निया का बिलियनेयर टैक्स एक्ट केवल एक राजस्व उपाय नहीं है; यह मूल्यों का वक्तव्य है—राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और तीव्र संपत्ति असमानता के बीच संतुलन बनाने का एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक प्रयास।
शीर्ष 200 संपत्ति धारकों को लक्षित कर, यह पहल एक राष्ट्रीय बहस के केंद्र में कैलिफ़ोर्निया को खड़ा करती है:
क्या वैश्वीकृत और गतिशील अर्थव्यवस्था में राज्य अत्यधिक संपत्ति पर प्रभावी कर लगा सकते हैं, बिना नवाचार को कुचले?

इसका उत्तर केवल सैक्रामेंटो तक सीमित नहीं रहेगा—यह आने वाले दशकों तक न्याय, गतिशीलता और सामाजिक अनुबंध पर होने वाली चर्चाओं को दिशा देगा।

🔥 David Sacks Has Officially Left California for Texas, and Chamath May Be Right Behind Him

“Shout out to our boy Ro Khanna, for driving everybody out of the state.” pic.twitter.com/XaeR7FBe2i

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 10, 2026

This is a critical aspect of the Billionaire Tax Act. It makes founder-led companies practically illegal.

If a founder-CEO of a $1B private company owns 3% but keeps 100% of the voting power, he gets taxed on the value of the whole company.

$50M tax bill for $30M net worth. https://t.co/w0UiwPGwf6

— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) January 10, 2026

Propose bad tax policy, erode economic base, take in less revenue, keep spending like drunken sailors, and propose additional bad tax policy to get out of the fiscal hole.

Rinse and repeat. https://t.co/1iAh2kd1aC

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 9, 2026

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Wealth Taxes in a Global Context: Lessons for California’s Billionaire Experiment

Wealth taxes—levies on net worth rather than income—occupy a strange place in modern fiscal policy. They are among the most politically resonant taxes, symbolizing redistribution and fairness, yet among the most administratively fragile. Once popular across Europe in the postwar decades, net wealth taxes have steadily retreated, leaving behind a narrow and uneven global footprint.

As of 2025, wealth taxes are far rarer than they were at their peak in the late 20th century. Countries such as Austria, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Luxembourg, the Netherlands, and Sweden have all repealed comprehensive net wealth taxes. The reasons were remarkably consistent: valuation disputes, capital flight, modest revenue yields, legal complexity, and distortions to savings and investment behavior.

In effect, wealth taxes proved to be heavy machinery for light excavation—politically powerful, administratively costly, and fiscally underwhelming.

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Who Still Taxes Wealth—and How

Today, only a handful of OECD countries maintain broad, recurring net wealth taxes:

• Norway

• Spain

• Switzerland

• Colombia

Even among these, implementation varies dramatically. Switzerland’s system is decentralized and cantonal, with relatively low rates but broad coverage. Norway’s tax combines national and municipal layers and applies at surprisingly low thresholds. Spain’s tax is fragmented by region, riddled with exemptions, and partially offset by a national “solidarity tax” imposed to counter regional tax competition.

Most other advanced economies have retreated to asset-specific substitutes rather than taxing net worth outright:

• France taxes high-value real estate only (IFI), abandoning its broader wealth tax in 2018.

• Belgium taxes large securities accounts.

• Italy focuses on foreign-held assets.

• The Netherlands taxes imputed returns on wealth rather than wealth itself.

Outside the OECD, wealth taxes persist in countries such as Argentina, Bolivia, Ecuador, Pakistan, Tunisia, Uruguay, and Venezuela, often with lower rates, weaker enforcement, and narrower tax bases. In these cases, wealth taxes frequently function less as revenue engines and more as symbolic instruments of equity or crisis financing.

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What Wealth Taxes Actually Raise

Across jurisdictions, the fiscal yield of wealth taxes is modest. Most raise between 0.2% and 1.2% of GDP, even in countries with long-running systems. This reality has undercut the original promise that wealth taxes could meaningfully fund expansive welfare states.

The reasons are structural:

• High thresholds sharply limit the tax base

• Valuation disputes reduce enforceability

• Wealth is easier to relocate than income

• Sophisticated taxpayers exploit trusts, foundations, and offshore vehicles

• Political pressure steadily erodes rates and exemptions

In practice, wealth taxes behave less like income taxes and more like porous dams—they hold back some water, but never quite as much as architects intend.

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Annual Taxes vs. One-Time Levies

Almost all existing wealth taxes are annual recurring taxes, imposed year after year. California’s proposed one-time 5% billionaire excise tax is therefore unusual.

There are, however, historical precedents for extraordinary or temporary wealth levies:

• Argentina’s 2020 COVID-19 “solidarity tax” imposed a one-time charge of 2% to 5.25% on high-net-worth individuals to fund pandemic relief.

• Post-war Europe experimented with capital levies to rebuild state finances after systemic shocks.

These taxes are best understood as fiscal emergency measures, not permanent features of tax systems. They succeed politically when framed as exceptional responses to exceptional circumstances—and fail when they become normalized.

California’s proposal straddles this line: legally one-time, rhetorically structural.

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The New Global Push: Wealth Taxes Reimagined

Despite historical retreats, wealth taxes are experiencing a political revival, driven by rising inequality and the concentration of capital among a tiny global elite.

Two notable proposals illustrate the shift:

• Brazil’s G20-backed proposal for a 2% annual global minimum wealth tax on billionaires—aimed at raising $200–250 billion per year worldwide

• The Tax Justice Network’s model, inspired by Spain’s rates, projecting over $2 trillion annually if applied to the world’s wealthiest 0.5%

These proposals implicitly acknowledge what national wealth taxes struggle with: wealth is global, while tax authority is local. Without international coordination, unilateral wealth taxes invite arbitrage.

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Design Fault Lines: What Global Experience Teaches

Global experience reveals recurring vulnerabilities:

1. Capital and Human Mobility

Norway has seen high-profile entrepreneurs relocate abroad. Spain’s regional exemptions have triggered internal tax migration. Colombia and Argentina have struggled with offshore evasion.

2. Valuation Complexity

Privately held businesses, art, intellectual property, and carried interests resist clean valuation, turning tax administration into a forensic exercise.

3. Political Erosion

Once enacted, wealth taxes are slowly hollowed out—rates fall, exemptions rise, and enforcement weakens.

4. Legal Fragility

Retroactive application and state-level enforcement, as proposed in California, invite constitutional challenges absent in national systems.

These experiences suggest that wealth taxes fail not because they are immoral or illogical, but because they fight gravity—the natural tendency of capital to seek flexibility, opacity, and mobility.

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What This Means for California

California’s billionaire tax does not exist in a vacuum. It enters a global laboratory littered with abandoned experiments.

Key risks include:

• Entrepreneur and investor exit, especially given California’s already high marginal tax burden

• Litigation over retroactivity and apportionment

• Symbolic overreach, where political signaling exceeds fiscal payoff

• Precedent-setting, encouraging other states into competitive taxation without coordination

At the same time, California’s proposal reflects a genuine dilemma: how to fund public goods in an era where wealth scales faster than tax systems.

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Conclusion: A Tax That Tests the Social Contract

Wealth taxes are not merely fiscal instruments; they are moral claims encoded into law. They ask whether extreme private accumulation owes something extraordinary to the society that enabled it.

Yet history suggests that without international coordination, airtight design, and political restraint, wealth taxes tend to disappoint—raising less money than promised, while reshaping behavior more than balance sheets.

California’s proposed billionaire tax is therefore not just a revenue measure. It is a stress test of federalism, mobility, and legitimacy in a world where capital moves faster than laws.

Whether it becomes a model or a cautionary tale will depend less on ideology—and more on whether California can defy the global pattern that has humbled wealth taxes everywhere else.

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Congrats to @GavinNewsom and @RoKhanna for driving the most successful California founders out of the state—you got your wish!

Now it's time to go after the centimillionaires and decamillionaires. @ZohranKMamdani, you're on the clock... time for you to drive out your biggest… https://t.co/g07OujdZUS

— @jason (@Jason) January 9, 2026

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वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संपत्ति कर: कैलिफ़ोर्निया के अरबपति प्रयोग से मिलने वाले सबक

संपत्ति कर—यानी आय पर नहीं, बल्कि कुल निवल संपत्ति (संपत्ति घटा देनदारियाँ) पर लगाया जाने वाला कर—आधुनिक राजकोषीय नीति में एक विचित्र स्थान रखते हैं। ये कर राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वे समानता और न्याय का प्रतीक बनते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से सबसे नाज़ुक भी होते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में यूरोप में लोकप्रिय रहे ये कर, समय के साथ धीरे-धीरे समाप्त होते चले गए, और आज वैश्विक मानचित्र पर इनकी उपस्थिति बेहद सीमित रह गई है।

2025 तक आते-आते ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ़िनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड्स और स्वीडन जैसे देशों ने अपने व्यापक संपत्ति कर समाप्त कर दिए। इसके पीछे कारण लगभग हर जगह एक जैसे रहे—
मूल्यांकन की जटिलताएँ, पूंजी पलायन, अपेक्षाकृत कम राजस्व, कानूनी उलझनें और निवेश व बचत पर नकारात्मक प्रभाव।

व्यवहार में, संपत्ति कर ऐसे साबित हुए जैसे भारी मशीनरी से हल्की खुदाई—राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, प्रशासनिक रूप से महंगे और राजकोषीय रूप से निराशाजनक।

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आज कौन-से देश संपत्ति कर लगाते हैं—और कैसे

आज केवल कुछ ही OECD देश ऐसे हैं जो व्यापक और नियमित संपत्ति कर बनाए हुए हैं:

• नॉर्वे

• स्पेन

• स्विट्ज़रलैंड

• कोलंबिया

हालाँकि, इन देशों में भी क्रियान्वयन एक जैसा नहीं है।
स्विट्ज़रलैंड में यह कर प्रांतीय (कैंटनल) स्तर पर लगता है—दरें अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन दायरा व्यापक है।
नॉर्वे में राष्ट्रीय और नगर स्तर दोनों पर कर लगता है, और इसकी न्यूनतम सीमा आश्चर्यजनक रूप से कम है।
स्पेन में यह कर क्षेत्रीय रूप से विभाजित है, अपवादों से भरा हुआ है, और क्षेत्रीय कर प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के लिए एक राष्ट्रीय “एकजुटता कर” भी जोड़ा गया है।

अधिकांश विकसित देशों ने पूर्ण संपत्ति कर छोड़कर विशिष्ट परिसंपत्तियों पर कर लगाने का रास्ता चुना है:

• फ़्रांस केवल उच्च-मूल्य अचल संपत्ति पर कर लगाता है (IFI)

• बेल्जियम बड़े सिक्योरिटीज़ खातों पर कर लगाता है

• इटली विदेशी संपत्तियों पर केंद्रित है

• नीदरलैंड्स संपत्ति पर अनुमानित (imputed) रिटर्न पर कर लगाता है, न कि संपत्ति पर सीधे

OECD से बाहर अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वाडोर, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, उरुग्वे और वेनेज़ुएला जैसे देशों में संपत्ति कर अब भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सर कम दरों, कमजोर प्रवर्तन और सीमित दायरे के साथ। इन देशों में यह कर कई बार राजस्व उपकरण से अधिक प्रतीकात्मक न्याय का संकेत बन जाते हैं।

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संपत्ति कर वास्तव में कितना राजस्व लाते हैं

वैश्विक अनुभव बताता है कि संपत्ति कर से मिलने वाला राजस्व अपेक्षाकृत कम होता है।
अधिकांश देशों में यह GDP का केवल 0.2% से 1.2% ही होता है, यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ यह कर लंबे समय से लागू है।

इसके पीछे संरचनात्मक कारण हैं:

• ऊँची न्यूनतम सीमाएँ कर आधार को सीमित कर देती हैं

• मूल्यांकन विवाद प्रवर्तन को कमजोर बनाते हैं

• संपत्ति आय की तुलना में कहीं अधिक आसानी से स्थानांतरित हो सकती है

• धनी करदाता ट्रस्ट, फाउंडेशन और ऑफशोर संरचनाओं का उपयोग करते हैं

• समय के साथ राजनीतिक दबाव दरों को घटाता और अपवादों को बढ़ाता है

व्यवहार में, संपत्ति कर छिद्रदार बाँध की तरह होते हैं—कुछ पानी रोकते हैं, लेकिन जितना योजनाकार सोचते हैं, उतना कभी नहीं।

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वार्षिक कर बनाम एकमुश्त कर

दुनिया में लगभग सभी संपत्ति कर वार्षिक और निरंतर होते हैं। इसके विपरीत, कैलिफ़ोर्निया का प्रस्तावित 5% का एकमुश्त अरबपति कर असामान्य है।

हालाँकि, इतिहास में कुछ अस्थायी या आपातकालीन संपत्ति कर देखने को मिले हैं:

• अर्जेंटीना का 2020 का COVID-19 “एकजुटता कर”, जिसमें अमीरों पर 2% से 5.25% तक का एकमुश्त कर लगाया गया

• युद्धोत्तर यूरोप में पुनर्निर्माण के लिए पूंजी कर

ऐसे कर आम तौर पर आपातकालीन वित्तीय उपाय होते हैं, न कि स्थायी कर प्रणाली का हिस्सा। वे तभी सफल होते हैं जब उन्हें असाधारण परिस्थितियों के असाधारण उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

कैलिफ़ोर्निया का प्रस्ताव कानूनी रूप से एकमुश्त है, लेकिन वैचारिक रूप से संरचनात्मक—यहीं इसका द्वंद्व है।

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नई वैश्विक बहस: संपत्ति कर की वापसी

इतिहास में असफलताओं के बावजूद, संपत्ति कर एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में लौट रहे हैं, क्योंकि असमानता बढ़ रही है और संपत्ति कुछ गिने-चुने हाथों में सिमटती जा रही है।

दो प्रमुख वैश्विक प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं:

• ब्राज़ील का G20 समर्थित प्रस्ताव: अरबपतियों पर 2% वैश्विक न्यूनतम वार्षिक संपत्ति कर

• Tax Justice Network का मॉडल, जो स्पेन जैसी दरों पर आधारित है और वैश्विक स्तर पर ट्रिलियन डॉलर से अधिक राजस्व का अनुमान लगाता है

इन प्रस्तावों का निहितार्थ स्पष्ट है:
संपत्ति वैश्विक है, लेकिन कर अधिकार राष्ट्रीय।
अंतरराष्ट्रीय समन्वय के बिना, एकतरफा संपत्ति कर हमेशा कमजोर रहेंगे।

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डिज़ाइन की दरारें: वैश्विक अनुभव क्या सिखाता है

वैश्विक अनुभव चार प्रमुख कमजोरियाँ उजागर करता है:

1. पूंजी और प्रतिभा का पलायन – नॉर्वे और स्पेन इसके उदाहरण हैं

2. मूल्यांकन की कठिनाई – निजी कंपनियाँ, कला, बौद्धिक संपदा

3. राजनीतिक क्षरण – समय के साथ कर खोखले होते जाते हैं

4. कानूनी नाज़ुकता – विशेष रूप से पूर्वव्यापी और राज्य-स्तरीय कर

ये कर इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे अनैतिक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लड़ते हैं—पूंजी स्वाभाविक रूप से लचीलापन और गतिशीलता चाहती है।

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कैलिफ़ोर्निया के लिए इसका क्या अर्थ है

कैलिफ़ोर्निया का अरबपति कर किसी शून्य में नहीं आ रहा। यह एक ऐसे वैश्विक प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहा है, जहाँ कई प्रयोग पहले ही विफल हो चुके हैं।

मुख्य जोखिम हैं:

• उद्यमियों और निवेशकों का पलायन

• पूर्वव्यापी कर पर कानूनी चुनौतियाँ

• राजस्व से अधिक प्रतीकात्मक राजनीति

• अन्य राज्यों में असंगठित कर प्रतिस्पर्धा की शुरुआत

फिर भी, यह प्रस्ताव एक वास्तविक प्रश्न उठाता है:
ऐसे समय में सार्वजनिक सेवाओं का वित्तपोषण कैसे किया जाए, जब संपत्ति कर प्रणालियों से तेज़ी से बढ़ रही हो?

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निष्कर्ष: सामाजिक अनुबंध की परीक्षा

संपत्ति कर केवल वित्तीय साधन नहीं हैं—वे कानून में बदली हुई नैतिक माँगें हैं। वे पूछते हैं कि क्या अत्यधिक निजी संपत्ति को समाज के प्रति असाधारण योगदान देना चाहिए।

इतिहास बताता है कि अंतरराष्ट्रीय समन्वय, सटीक डिज़ाइन और राजनीतिक संयम के बिना, संपत्ति कर अक्सर अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते।

कैलिफ़ोर्निया का अरबपति कर इसलिए केवल एक राजस्व उपाय नहीं है।
यह संघीय ढाँचे, पूंजी की गतिशीलता और लोकतांत्रिक वैधता की परीक्षा है।

यह मॉडल बनेगा या चेतावनी—यह विचारधारा से कम, और डिज़ाइन व क्रियान्वयन से अधिक तय होगा।

Preventing two guys who own 6% of the stock from perpetually controlling the board of the most powerful corporation in history is good, actually. pic.twitter.com/PAxyX3GhDo

— Austin Ahlman (@austinahlman) January 10, 2026

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California’s Billionaire Tax Triggers a Tech-Led Revolt—and a National Reckoning

In late 2025, California stepped onto one of the most volatile fault lines in modern political economy. The Service Employees International Union (SEIU) formally proposed the 2026 Billionaire Tax Act, a ballot initiative that—if approved by voters in November 2026—would impose a one-time 5% excise tax on net worth exceeding $1 billion for California residents. The levy would be payable over five years and is projected to raise approximately $100 billion, earmarked largely for healthcare, education, and food assistance programs amid looming federal budget cuts.

Supporters frame the proposal as an overdue correction—an attempt to rebalance an economy where wealth has compounded faster than wages for decades, and where some of the richest individuals pay effective tax rates lower than those of ordinary workers. Critics, however, see something far more dangerous: a poorly designed, legally vulnerable experiment that risks driving capital, talent, and innovation out of the state at precisely the wrong moment.

What has followed is not a routine policy disagreement, but a full-scale backlash from Silicon Valley titans, venture capitalists, economists, and even Democratic political leaders—revealing deep fractures within California’s governing coalition and reigniting a national debate over the limits of state-level wealth taxation.

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The Flashpoint: Retroactivity and Legal Fragility

At the heart of the controversy lies a design choice that critics describe as radioactive: retroactivity.

Under the initiative, tax liability would attach based on California residency as of January 1, 2026—months before voters would even decide whether the measure should become law. Valuation, meanwhile, would be based on worldwide net worth as of December 31, 2026.

Tax attorneys warn that this structure creates immediate uncertainty and invites due process challenges, as individuals would be penalized retroactively for a tax regime that did not yet exist. While the U.S. Supreme Court has upheld certain retroactive taxes when they serve a “rational legislative purpose,” legal experts argue this proposal crosses a line by introducing a wholly new tax, rather than modifying an existing one.

The result, critics say, would be years of litigation—potentially freezing or dramatically reducing the very revenues the tax is meant to generate.

Hedge fund billionaire Bill Ackman has been among the loudest critics, calling the proposal “catastrophic” and likening it to an expropriation of private property. The retroactive element, he argues, violates basic principles of fairness and legal predictability that underpin investment decisions.

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Unusual Opposition from Within the Democratic Ranks

Perhaps more striking than billionaire outrage is the resistance from Governor Gavin Newsom, himself a Democrat and frequent critic of economic inequality. Newsom has pledged to “fight” the measure, warning that a single state cannot effectively tax extreme wealth in a world where capital and high-income individuals are highly mobile.

His argument is pragmatic rather than ideological: California, he says, risks losing its most productive taxpayers without solving its structural budget problems.

San Jose Mayor Matt Mahan echoes this concern, calling the initiative “ill-conceived” and warning that it threatens the very innovation economy that underwrites California’s tax base. In his view, chasing job creators to lower-tax states like Texas and Florida would ultimately harm the workers the tax is meant to protect.

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Capital Flight: Exaggerated Threat or Rational Response?

Few phrases dominate the opposition narrative more than capital flight—and this time, the threat appears less hypothetical than in past tax debates.

Reports suggest that tech billionaires such as Peter Thiel and Larry Page have explored severing ties with California before the end of 2025. For Thiel, whose net worth is estimated around $26 billion, the tax bill could exceed $1.3 billion. Even if only a fraction of affected individuals relocate, critics argue, the fiscal consequences could be severe.

Elon Musk, who moved his primary residence out of California years ago, has mocked the proposal while boasting about his past tax payments, claiming they once “broke the IRS computer.” Venture capitalist Chamath Palihapitiya warns that California’s budget deficit would worsen without billionaires, noting that the top 1% already pay nearly half of the state’s income taxes.

Vinod Khosla, another Silicon Valley heavyweight, argues the state would “net off much worse,” losing not just tax revenue but the entrepreneurial energy that fuels long-term growth.

Economists add a second-order concern: illiquid wealth. Founders and investors holding private equity, startups, or intellectual property could be forced to sell stakes prematurely to meet tax obligations—distorting markets, depressing valuations, and reducing risk-taking. Valuing such assets, critics say, would be an administrative nightmare, ripe for disputes and avoidance.

Even analysts sympathetic to wealth taxation concede the design amplifies evasion incentives. As economist Teresa Ghilarducci has noted, billionaire flight is often overstated—but poorly structured taxes make avoidance far easier than compliance.

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The “Trojan Horse” Argument

Beyond economics, opponents frame the billionaire tax as a dangerous precedent.

On the popular All-In podcast, hosts Chamath Palihapitiya and David Sacks have branded the initiative a “Trojan horse”—a way to normalize intrusive wealth monitoring under the guise of taxing only the ultra-rich. Sacks goes further, calling it an “asset seizure” and warning that today’s $1 billion threshold could become tomorrow’s $10 million.

This slippery-slope narrative resonates in a state with a long history of voter skepticism toward expansive taxation powers. Critics point to income taxes themselves, which began as a narrow levy on the wealthy in the early 20th century and eventually became universal.

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Progressive Doubts from the Left

Not all criticism comes from the right or from billionaires. Some progressive economists argue the proposal is symbolically powerful but practically weak.

A New Republic analysis describes the tax as “bad policy,” not because taxing the rich is unjust, but because wealth taxes are among the easiest to evade. These critics favor alternative approaches: higher top marginal income tax rates, taxing capital gains as ordinary income, closing the “buy, borrow, die” loophole, or raising corporate taxes—tools that are harder to dodge and more legally robust.

Global experience reinforces their skepticism. Many countries that once embraced wealth taxes abandoned them after discovering that administrative costs and avoidance eroded revenue far below expectations.

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What Comes Next—and What’s at Stake

As signature gathering accelerates—requiring more than 874,000 valid signatures by mid-2026—the controversy exposes California’s deeper fiscal dilemma. The state faces rising healthcare costs, federal retrenchment, and voter fatigue with perpetual budget crises.

Proponents dismiss the backlash as “Chicken Little” hysteria, but betting markets suggest public confidence is waning. Critics argue Californians want better budget discipline before new taxes—accountability before redistribution.

If enacted, opponents predict a chilling effect on Silicon Valley and a paradoxical widening of budget gaps through lost income taxes and investment. Supporters counter that extreme inequality poses its own existential risk to social cohesion.

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Conclusion: Equity or Self-Inflicted Wound?

The 2026 Billionaire Tax Act is more than a tax proposal. It is a stress test of California’s economic model and a preview of battles likely to play out nationwide.

Is it a fair request of those who have profited enormously from California’s ecosystem? Or is it a self-inflicted wound—an attempt to tax mobility in an age defined by it?

As billionaires quietly consult lawyers and relocation specialists, the outcome of this fight will ripple far beyond Sacramento. Win or lose, California has forced a question the rest of the country can no longer avoid: how to fund a modern social state when wealth is global, mobile, and increasingly untethered from place.

The answer, as this debate makes clear, will not come easily.

The two Google founders per Gemini represented 23 percent
of the aggregate billionaire wealth in CA. Throw in Peter Thiel and well over 30 percent is gone. This is the perils of socialism. It ends badly.

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) January 9, 2026

If progressives manage to break Silicon Valley’s network effect, it would be of great benefit to the rest of the country. The riches of the tech industry would spread to other states, especially red ones. It’s time to “share the wealth”! https://t.co/jP75MaNHX7

— David Sacks (@DavidSacks) January 10, 2026

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कैलिफ़ोर्निया का अरबपति कर: टेक-नेतृत्व वाला विद्रोह और राष्ट्रीय आत्ममंथन

2025 के अंत में, कैलिफ़ोर्निया आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र की सबसे अस्थिर दरारों में से एक पर आ खड़ा हुआ। सर्विस एम्प्लॉइज़ इंटरनेशनल यूनियन (SEIU) ने औपचारिक रूप से 2026 अरबपति कर अधिनियम (Billionaire Tax Act) का प्रस्ताव रखा—एक जनमत-संग्रह पहल, जो यदि नवंबर 2026 में मतदाताओं द्वारा पारित होती है, तो कैलिफ़ोर्निया निवासियों की 1 अरब डॉलर से अधिक की शुद्ध संपत्ति पर एकमुश्त 5% उत्पाद शुल्क (excise tax) लगाएगी। यह कर पाँच वर्षों में देय होगा और इससे लगभग 100 अरब डॉलर जुटने का अनुमान है, जिसे मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खाद्य सहायता कार्यक्रमों में लगाया जाएगा—ऐसे समय में जब संघीय बजट कटौतियाँ मंडरा रही हैं।

समर्थक इसे लंबे समय से लंबित सुधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं—एक ऐसे आर्थिक तंत्र को संतुलित करने का प्रयास, जहाँ दशकों से संपत्ति की वृद्धि वेतन से कहीं तेज़ रही है, और जहाँ अत्यंत धनी लोग अक्सर आम कामगारों से भी कम प्रभावी कर दर चुकाते हैं।
आलोचक, हालांकि, इसे कहीं अधिक खतरनाक मानते हैं: एक खराब रूप से डिज़ाइन किया गया, कानूनी रूप से कमजोर प्रयोग, जो गलत समय पर पूँजी, प्रतिभा और नवाचार को राज्य से बाहर धकेल सकता है।

इसके बाद जो हुआ, वह कोई साधारण नीति बहस नहीं थी, बल्कि सिलिकॉन वैली के दिग्गजों, वेंचर कैपिटलिस्टों, अर्थशास्त्रियों और यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक नेताओं की ओर से एक पूर्ण पैमाने का प्रतिरोध था—जिसने कैलिफ़ोर्निया के सत्तारूढ़ गठबंधन की गहरी दरारों को उजागर किया और राज्य-स्तरीय संपत्ति कर की सीमाओं पर एक राष्ट्रीय बहस को फिर से प्रज्वलित कर दिया।

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टकराव का केंद्र: प्रतिगामी प्रभाव और कानूनी नाज़ुकता

विवाद के मूल में एक ऐसा डिज़ाइन निर्णय है, जिसे आलोचक “रेडियोधर्मी” बताते हैं: प्रतिगामी कराधान (retroactivity)।

इस पहल के तहत, कर देयता 1 जनवरी 2026 को कैलिफ़ोर्निया निवासी होने के आधार पर तय होगी—यानी मतदाताओं द्वारा इस उपाय पर फैसला किए जाने से कई महीने पहले। वहीं, मूल्यांकन 31 दिसंबर 2026 को वैश्विक शुद्ध संपत्ति के आधार पर किया जाएगा।

कर कानून विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह संरचना तत्काल अनिश्चितता पैदा करती है और न्यायिक प्रक्रिया (due process) से जुड़े गंभीर कानूनी मुकदमों को आमंत्रित करती है, क्योंकि व्यक्तियों को ऐसे कर के लिए दंडित किया जाएगा, जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था।
हालाँकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में “तर्कसंगत विधायी उद्देश्य” के तहत प्रतिगामी करों को मान्यता दी है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि यह प्रस्ताव एक सीमा पार करता है—क्योंकि यह किसी मौजूदा कर में संशोधन नहीं, बल्कि एक पूरी तरह नया कर लागू करता है।

आलोचकों के अनुसार, परिणाम वर्षों तक चलने वाली मुकदमेबाज़ी होगी—जो उस राजस्व को रोक या गंभीर रूप से घटा सकती है, जिसे यह कर जुटाने के लिए बनाया गया है।

हेज फंड अरबपति बिल ऐकमैन इस प्रस्ताव के सबसे मुखर आलोचकों में से हैं। वे इसे “विनाशकारी” बताते हुए निजी संपत्ति के अधिग्रहण (expropriation) के समान मानते हैं। उनके अनुसार, इसका प्रतिगामी स्वरूप निष्पक्षता और कानूनी पूर्वानुमेयता के उन बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिन पर निवेश निर्णय आधारित होते हैं।

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डेमोक्रेटिक खेमे के भीतर असामान्य विरोध

अरबपतियों के विरोध से भी अधिक चौंकाने वाला है गवर्नर गेविन न्यूसम का रुख—जो स्वयं डेमोक्रेट हैं और आर्थिक असमानता के मुखर आलोचक रहे हैं। न्यूसम ने इस पहल का “डटकर विरोध” करने की प्रतिज्ञा की है, यह चेतावनी देते हुए कि अत्यधिक गतिशील पूँजी और उच्च-आय वाले व्यक्तियों की दुनिया में कोई एक राज्य प्रभावी ढंग से चरम संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता।

उनका तर्क वैचारिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक है: कैलिफ़ोर्निया अपने सबसे उत्पादक करदाताओं को खो सकता है, बिना अपनी संरचनात्मक बजट समस्याओं को सुलझाए।

सैन जोज़े के मेयर मैट माहन भी इसी चिंता को दोहराते हैं। वे इस पहल को “दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए चेतावनी देते हैं कि यह उस नवाचार अर्थव्यवस्था को ही खतरे में डालती है, जो कैलिफ़ोर्निया के कर आधार की रीढ़ है। उनके अनुसार, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे कम-कर वाले राज्यों की ओर रोजगार सृजकों का पलायन अंततः उन्हीं श्रमिकों को नुकसान पहुँचाएगा, जिनकी रक्षा के लिए यह कर प्रस्तावित है।

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पूँजी पलायन: अतिरंजित डर या तर्कसंगत प्रतिक्रिया?

विरोधियों की कथा में सबसे अधिक दोहराया जाने वाला शब्द है—पूँजी पलायन—और इस बार यह खतरा पहले की कर बहसों की तुलना में कम काल्पनिक प्रतीत होता है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीटर थील और लैरी पेज जैसे टेक अरबपतियों ने 2025 के अंत से पहले कैलिफ़ोर्निया से अपने संबंध तोड़ने की संभावनाएँ टटोली हैं। थील के लिए—जिनकी अनुमानित संपत्ति 26 अरब डॉलर है—कर बोझ 1.3 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है।
भले ही प्रभावित व्यक्तियों का केवल एक छोटा हिस्सा ही स्थानांतरण करे, आलोचकों का कहना है कि इसके राजकोषीय परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

एलन मस्क, जो वर्षों पहले कैलिफ़ोर्निया छोड़ चुके हैं, इस प्रस्ताव का मज़ाक उड़ाते हुए अपने पुराने कर भुगतानों का हवाला देते हैं—यह दावा करते हुए कि उन्होंने कभी “आईआरएस का कंप्यूटर ही तोड़ दिया था।”
वेंचर कैपिटलिस्ट चमथ पलिहापिटिया चेतावनी देते हैं कि अरबपतियों के बिना कैलिफ़ोर्निया का बजट घाटा और गहरा होगा, यह याद दिलाते हुए कि शीर्ष 1% पहले ही राज्य के लगभग आधे आयकर का भुगतान करते हैं।

विनोद खोसला का तर्क है कि राज्य “कुल मिलाकर कहीं अधिक नुकसान में रहेगा”—न केवल कर राजस्व खोकर, बल्कि उस उद्यमशील ऊर्जा को भी गंवाकर, जो दीर्घकालिक विकास को संचालित करती है।

अर्थशास्त्री एक द्वितीयक चिंता भी जोड़ते हैं: अतरल संपत्ति (illiquid wealth)। निजी इक्विटी, स्टार्टअप्स या बौद्धिक संपदा रखने वाले संस्थापकों और निवेशकों को कर चुकाने के लिए समय से पहले हिस्सेदारी बेचने को मजबूर होना पड़ सकता है—जिससे बाज़ार विकृत होंगे, मूल्यांकन गिरेंगे और जोखिम लेने की प्रवृत्ति घटेगी।
ऐसी संपत्तियों का मूल्यांकन, आलोचकों के अनुसार, एक प्रशासनिक दुःस्वप्न होगा—विवादों और बचाव रणनीतियों से भरा हुआ।

यहाँ तक कि संपत्ति कर के प्रति सहानुभूति रखने वाले विश्लेषक भी स्वीकार करते हैं कि इस कर की संरचना टालमटोल और बचाव को अनुपालन से कहीं आसान बना देती है। जैसा कि अर्थशास्त्री टेरेसा घिलार्डुच्ची ने कहा है—अरबपतियों का पलायन अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन खराब डिज़ाइन किए गए कर बचाव को अत्यंत सरल बना देते हैं।

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“ट्रोजन हॉर्स” तर्क

आर्थिक पहलुओं से परे, विरोधी इस कर को एक खतरनाक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

लोकप्रिय All-In पॉडकास्ट पर चमथ पलिहापिटिया और डेविड सैक्स ने इस पहल को “ट्रोजन हॉर्स” कहा है—अर्थात् केवल अति-धनाढ्यों को निशाना बनाने के बहाने संपत्ति की आक्रामक निगरानी को सामान्य बनाने का प्रयास।
सैक्स इसे और आगे बढ़ाते हुए “संपत्ति की जब्ती” बताते हैं और चेतावनी देते हैं कि आज की 1 अरब डॉलर की सीमा कल 1 करोड़ डॉलर बन सकती है।

यह फिसलन-भरी ढलान वाला तर्क उस राज्य में गूंज पाता है, जहाँ मतदाता लंबे समय से व्यापक कराधान शक्तियों को लेकर सशंकित रहे हैं। आलोचक आयकर का उदाहरण देते हैं—जो 20वीं सदी की शुरुआत में केवल अमीरों पर लगाया गया था और बाद में सार्वभौमिक बन गया।

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वामपंथ से प्रगतिशील शंकाएँ

सारी आलोचना दक्षिणपंथ या अरबपतियों से नहीं आती। कुछ प्रगतिशील अर्थशास्त्री भी इस प्रस्ताव को प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली लेकिन व्यावहारिक रूप से कमजोर मानते हैं।

न्यू रिपब्लिक के एक विश्लेषण में इस कर को “खराब नीति” कहा गया है—इसलिए नहीं कि अमीरों पर कर लगाना अन्यायपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि संपत्ति कर सबसे आसानी से बचाए जाने वाले करों में से हैं।
ये आलोचक वैकल्पिक उपायों का समर्थन करते हैं: शीर्ष सीमांत आयकर दरें बढ़ाना, पूँजीगत लाभ को सामान्य आय की तरह करयोग्य बनाना, “खरीदो-उधार लो-मर जाओ” (buy, borrow, die) जैसे छिद्रों को बंद करना, या कॉरपोरेट कर बढ़ाना—ऐसे उपकरण जो कानूनी रूप से अधिक मज़बूत और बचाव में कठिन हैं।

वैश्विक अनुभव भी इस संदेह को पुष्ट करता है। कई देशों ने, जिन्होंने कभी संपत्ति कर अपनाए थे, बाद में उन्हें त्याग दिया—क्योंकि प्रशासनिक लागत और बचाव रणनीतियों ने अपेक्षित राजस्व को काफी हद तक खत्म कर दिया।

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आगे क्या—और दांव पर क्या है

जैसे-जैसे हस्ताक्षर संग्रह तेज़ होता जा रहा है—मध्य 2026 तक 8,74,000 से अधिक वैध हस्ताक्षरों की आवश्यकता के साथ—यह विवाद कैलिफ़ोर्निया की गहरी राजकोषीय दुविधा को उजागर करता है। राज्य बढ़ती स्वास्थ्य लागतों, संघीय कटौती और लगातार बजट संकटों से थके मतदाताओं का सामना कर रहा है।

समर्थक विरोध को “आसमान गिर रहा है” जैसी अतिरंजना बताते हैं, लेकिन सट्टा बाज़ार संकेत देते हैं कि जनविश्वास डगमगा रहा है। आलोचकों का कहना है कि कैलिफ़ोर्नियावासी नए करों से पहले बेहतर बजट अनुशासन चाहते हैं—पुनर्वितरण से पहले जवाबदेही।

यदि यह कानून बनता है, तो विरोधी सिलिकॉन वैली पर ठंडा असर और आयकर व निवेश के नुकसान से बजट घाटे के और चौड़े होने की भविष्यवाणी करते हैं। समर्थक जवाब देते हैं कि चरम असमानता स्वयं सामाजिक एकता के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है।

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निष्कर्ष: न्याय या आत्मघाती घाव?

2026 अरबपति कर अधिनियम केवल एक कर प्रस्ताव नहीं है। यह कैलिफ़ोर्निया के आर्थिक मॉडल की एक कठोर परीक्षा है—और उन संघर्षों की झलक है, जो आने वाले वर्षों में पूरे देश में उभरेंगे।

क्या यह उन लोगों से एक उचित अपेक्षा है, जिन्होंने कैलिफ़ोर्निया के पारिस्थितिकी तंत्र से अपार लाभ कमाया है?
या फिर यह एक आत्मघाती घाव है—ऐसे युग में गतिशीलता पर कर लगाने का प्रयास, जहाँ गतिशीलता ही परिभाषा है?

जब अरबपति चुपचाप वकीलों और स्थानांतरण विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं, इस संघर्ष का परिणाम सैक्रामेंटो से कहीं आगे तक गूंजेगा। जीत हो या हार, कैलिफ़ोर्निया ने वह प्रश्न मजबूरन सामने रख दिया है, जिससे अब देश बच नहीं सकता:

एक आधुनिक सामाजिक राज्य को कैसे वित्तपोषित किया जाए, जब संपत्ति वैश्विक, गतिशील और स्थान से लगातार अधिक असंबद्ध होती जा रही है?

जैसा कि यह बहस स्पष्ट करती है, इसका उत्तर आसान नहीं होगा।

If progressives manage to break Silicon Valley’s network effect, it would be of great benefit to the rest of the country. The riches of the tech industry would spread to other states, especially red ones. It’s time to “share the wealth”! https://t.co/jP75MaNHX7

— David Sacks (@DavidSacks) January 10, 2026

. @GavinNewsom has ruined California. https://t.co/TKc01uEhx2

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 9, 2026

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Designing Wealth Taxes That Work: State, National, and Global Models to Neutralize Tax Havens

In an age of accelerating wealth concentration—where the top 0.1% of households control nearly one-fifth of global assets—the question is no longer whether inequality matters, but whether democratic states can still govern capital at all. Wealth taxes have re-emerged as one of the most controversial tools in this struggle: celebrated by advocates as instruments of fairness and public investment, and condemned by critics as blunt, distortionary, and prone to capital flight.

Recent events have sharpened this debate. California’s proposed 2026 Billionaire Tax Act, widely criticized for its retroactive design and valuation pitfalls, has triggered elite backlash, relocation threats, and legal uncertainty—offering a textbook example of how poor tax architecture can sabotage even morally compelling goals. Yet the failure of one design does not invalidate the entire concept. On the contrary, it underscores the need for precision engineering rather than populist improvisation.

Well-designed wealth taxes—tailored to the realities of mobility, liquidity, and global finance—can raise substantial revenue while minimizing evasion, administrative burden, and economic harm. The central challenge is not taxing wealth per se, but neutralizing tax havens and avoidance channels that turn national borders into fiscal mirages.

Drawing on empirical research, international experience, and emerging global coordination efforts, this article outlines three complementary blueprints—state-level, national, and global—that together could make wealth taxation both effective and durable.

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I. State-Level Wealth Taxes: Precision over Punishment

At the state level, wealth taxation faces its harshest constraints. Constitutions limit taxing authority, wealthy individuals are highly mobile, and valuation disputes can overwhelm revenue gains—as California’s experience has vividly demonstrated. Retroactive liability and one-time levies on net worth invite litigation, accelerate relocation, and transform policy into spectacle.

A more viable approach is what economists describe as a “Wealth Proceeds Tax.” Rather than taxing stockpiled wealth, this model taxes realized economic flows—capital gains, dividends, and other asset proceeds—above high thresholds. For example, a 4% surtax on annual investment proceeds above $1 million would target genuinely wealthy households while avoiding the minefield of valuing illiquid assets like startups, private equity, art, or intellectual property.

Estimates suggest such a design could raise $45–57 billion annually across U.S. states, with enhanced versions capturing even larger sums. Crucially, it taxes what is observable rather than theoretical, lowering administrative costs and reducing disputes.

To prevent wealth flight, states can deploy exit taxes, modeled on federal expatriation rules, that recapture deferred gains when residents relocate. This transforms relocation from an escape hatch into a timing decision. Regional coordination—either through compacts or federally incentivized revenue sharing—would further blunt “race-to-the-bottom” dynamics.

For hard-to-value assets, standardized valuation formulas—such as book value plus profit multiples for private firms—can replace bespoke appraisals, reducing gamesmanship. Exemptions for primary residences up to $1 million and actively managed businesses protect middle-class and entrepreneurial wealth while focusing enforcement on passive, often offshore-linked holdings.

Most importantly, earmarking revenue for visible priorities—housing affordability, education, or healthcare—anchors legitimacy. Taxes perceived as surgical investments rather than punitive extractions are far harder to demagogue.

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II. A National Wealth Tax: Closing Loopholes at the Source

At the federal level, scale changes everything. Mobility becomes less threatening, enforcement capacity expands, and integration with the tax code allows more sophisticated designs. Constitutional objections—particularly around direct taxation—can be sidestepped by framing wealth taxes as income taxes on unrealized gains, a strategy already embedded in several serious proposals.

Senator Elizabeth Warren’s Ultra-Millionaire Tax and Senator Ron Wyden’s Billionaires Income Tax illustrate the contours of a workable national model. Key features include:

• Mark-to-market taxation for publicly traded assets, taxing annual appreciation directly.

• Deferral mechanisms for illiquid assets, with taxes assessed upon sale or transfer.

• Anti-abuse rules targeting “buy, borrow, die” strategies, where billionaires borrow against appreciating assets to avoid capital gains indefinitely.

These mechanisms directly attack the plumbing of wealth accumulation. Closing trust loopholes alone could recover tens of billions annually, while a modest 1% tax on net wealth above $50 million could generate nearly $2 trillion over a decade, with the overwhelming burden falling on the top 1%.

To neutralize tax havens, the U.S. could extend its existing citizenship-based taxation regime to wealth, backed by exit taxes for expatriates and mandatory global asset reporting. Expanded IRS funding—particularly for ultra-high-net-worth audits—would yield outsized returns, given evidence that the wealthiest households hide roughly a quarter of their tax liabilities offshore.

Importantly, exemptions for pensions, retirement accounts, and active business investments, along with credits for state taxes paid, would preserve economic neutrality and dampen distortions. International evidence—from Norway to Spain—suggests that progressive but moderate rates, paired with credible enforcement, significantly reduce flight risk.

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III. A Global Wealth Tax: Ending the Haven Era

National reforms, however, cannot fully succeed in a world where capital moves at the speed of code. Tax havens drain an estimated $475 billion annually from public coffers, functioning as legal black holes where sovereignty goes to die. The only durable solution is coordination.

Economist Gabriel Zucman’s proposal to the G20 offers a pragmatic starting point: a global minimum wealth tax of 2% on billionaires, affecting roughly 3,000 individuals and raising $200–250 billion per year—enough to meaningfully fund climate adaptation or global health.

The institutional vehicle would be a UN Tax Convention, currently under negotiation, establishing:

• A global asset registry tracking cross-border holdings,

• Mandatory information exchange,

• Penalties for non-cooperative jurisdictions.

Non-compliant havens could be denied treaty benefits or subjected to automatic withholding taxes on capital flows—turning secrecy into an economic liability. Side-by-side arrangements, similar to the OECD’s global minimum corporate tax, would allow national variation while enforcing a floor.

Framed as a human rights and development measure, global wealth taxation addresses not only fiscal gaps but structural inequalities, including gender and intergenerational disparities. Resistance remains—particularly from traditional low-tax jurisdictions—but recent success with global corporate tax coordination shows that what once seemed utopian can become operational under pressure.

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Conclusion: Taxing Wealth Without Taxing the Future

Wealth taxes fail not because they are unjust, but because they are often poorly designed—more slogan than system. California’s missteps illustrate the danger of confusing moral urgency with technical rigor. But alternative designs—state-level proceeds taxes, national mark-to-market systems, and globally coordinated minimums—demonstrate that equity and efficiency are not mutually exclusive.

The real choice is not between taxing wealth and preserving growth, but between transparent rules and a shadow economy of avoidance. As UN negotiations advance and public tolerance for inequality erodes, the era of tax havens may finally be approaching its twilight.

If so, it will not be because wealth was punished—but because it was finally governed.

It’s 5% after-tax so they’d each lose 80% of their stake.

If they gave anything to charity or trusts, they’re still on the hook.

And pour one out for illiquid startup founders, who will go through personal bankruptcy, pay out their liquid savings and be on the hook forever.

— Naval (@naval) January 10, 2026

In 2019 local governments in FL took in $32 billion in property tax revenue.

By 2025, the revenue had risen to more than $56 billion. https://t.co/p1mFWewJwt

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 9, 2026

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ऐसे संपत्ति कर कैसे बनाए जाएँ जो वास्तव में काम करें: टैक्स हेवन्स को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य, राष्ट्रीय और वैश्विक मॉडल

तेजी से बढ़ती संपत्ति असमानता के इस दौर में—जहाँ दुनिया की शीर्ष 0.1% आबादी के पास लगभग 20% वैश्विक संपत्ति केंद्रित है—अब सवाल यह नहीं रह गया है कि असमानता मायने रखती है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक राज्य आज भी पूँजी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

इसी संघर्ष में संपत्ति कर (Wealth Taxes) फिर से केंद्र में आ गए हैं। समर्थकों के लिए ये कर न्याय और सार्वजनिक निवेश के औज़ार हैं, जबकि आलोचकों के अनुसार ये कुंद हथियार हैं—जो पूँजी पलायन को बढ़ाते हैं और आर्थिक विकृतियाँ पैदा करते हैं।

हालिया घटनाओं ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। कैलिफ़ोर्निया का प्रस्तावित 2026 अरबपति कर, जिसे उसकी प्रतिगामी (retroactive) संरचना और जटिल मूल्यांकन के कारण व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी, यह दिखाता है कि खराब कर-डिज़ाइन कैसे नैतिक रूप से सही उद्देश्य को भी विफल कर सकती है। लेकिन एक खराब उदाहरण पूरे विचार को खारिज नहीं करता। उलटे, यह बताता है कि समस्या कर लगाने में नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से गढ़ने में है।

सही ढंग से डिज़ाइन किए गए संपत्ति कर—जो पूँजी की गतिशीलता, तरलता और वैश्विक वित्तीय संरचनाओं को समझते हों—बिना बड़े आर्थिक नुकसान के पर्याप्त राजस्व जुटा सकते हैं। असली चुनौती संपत्ति पर कर लगाने की नहीं, बल्कि टैक्स हेवन्स और बचाव के रास्तों को बंद करने की है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को कर-भ्रम में बदल देते हैं।

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I. राज्य-स्तरीय संपत्ति कर: दंड नहीं, सटीकता

राज्य स्तर पर संपत्ति कर सबसे कठिन बाधाओं से टकराते हैं। संवैधानिक सीमाएँ, अमीरों की उच्च गतिशीलता और संपत्ति मूल्यांकन के विवाद—इन सबका उदाहरण कैलिफ़ोर्निया का अनुभव है। प्रतिगामी कर और एकमुश्त नेट-वर्थ लेवी मुकदमों को न्योता देती हैं और पलायन को तेज करती हैं।

इसका एक अधिक व्यावहारिक विकल्प है जिसे अर्थशास्त्री “वेल्थ प्रोसीड्स टैक्स” कहते हैं। इसमें संचित संपत्ति पर नहीं, बल्कि वास्तविक आय प्रवाह—जैसे पूँजीगत लाभ और डिविडेंड—पर कर लगाया जाता है, वह भी ऊँची सीमा के ऊपर।

उदाहरण के लिए, $1 मिलियन से अधिक वार्षिक निवेश आय पर 4% सरचार्ज वास्तव में अमीर वर्ग को लक्षित करता है, बिना स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, कला या बौद्धिक संपदा जैसी अल्प-तरल संपत्तियों के मूल्यांकन में उलझे।

अनुमानों के अनुसार, ऐसा मॉडल अमेरिकी राज्यों में $45–57 अरब सालाना राजस्व पैदा कर सकता है। इसका बड़ा लाभ यह है कि यह वास्तविक लेन-देन पर आधारित है, न कि अनुमानित मूल्य पर।

पलायन रोकने के लिए राज्य एग्ज़िट टैक्स लागू कर सकते हैं—जो स्थानांतरण के समय अप्राप्त पूँजीगत लाभ को कर के दायरे में लाते हैं। इससे पलायन एक बचाव नहीं, बल्कि केवल समय-निर्धारण का मामला बन जाता है।

कठिन मूल्यांकन वाली संपत्तियों के लिए मानकीकृत फ़ॉर्मूले (जैसे बुक वैल्यू + मुनाफ़े का गुणक) विवाद कम कर सकते हैं।
$1 मिलियन तक के प्राथमिक आवास और सक्रिय व्यवसायों को छूट देकर मध्यम वर्ग और उद्यमशीलता की रक्षा की जा सकती है।

राजस्व को यदि आवास, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी स्पष्ट प्राथमिकताओं से जोड़ा जाए, तो कर दंड की बजाय निवेश के रूप में देखा जाएगा—और राजनीतिक स्वीकृति बढ़ेगी।

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II. राष्ट्रीय संपत्ति कर: स्रोत पर ही छेद बंद करना

राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर बदल जाती है। पलायन का जोखिम घटता है, प्रवर्तन क्षमता बढ़ती है और कर प्रणाली में बेहतर एकीकरण संभव होता है। संवैधानिक आपत्तियों से बचने के लिए संपत्ति कर को अप्राप्त पूँजीगत लाभ पर आय कर के रूप में संरचित किया जा सकता है।

सीनेटर एलिज़ाबेथ वॉरेन और सीनेटर रॉन वायडन के प्रस्ताव इस दिशा में मार्गदर्शक हैं। एक प्रभावी राष्ट्रीय मॉडल के प्रमुख तत्व होंगे:

• मार्क-टू-मार्केट कर: सार्वजनिक शेयरों पर वार्षिक मूल्य वृद्धि पर कर

• अल्प-तरल संपत्तियों के लिए स्थगन, बिक्री पर कर देय

• “Buy, Borrow, Die” रणनीतियों पर रोक, जहाँ अमीर लोग कर्ज़ लेकर कर से बचते हैं

इन उपायों से संपत्ति संचय की बुनियादी संरचना पर चोट होती है। केवल ट्रस्ट-लूपहोल बंद करने से ही दशकों अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं।
$50 मिलियन से ऊपर की संपत्ति पर 1% कर अगले दस वर्षों में लगभग $2 ट्रिलियन ला सकता है—जिसका अधिकांश भार शीर्ष 1% पर होगा।

टैक्स हेवन्स को निष्प्रभावी करने के लिए अमेरिका नागरिकता-आधारित कर प्रणाली को संपत्ति तक विस्तारित कर सकता है, साथ ही देश छोड़ने वालों पर एग्ज़िट टैक्स और वैश्विक संपत्ति रिपोर्टिंग अनिवार्य कर सकता है।

पेंशन, रिटायरमेंट अकाउंट और सक्रिय व्यवसायों को छूट देकर आर्थिक विकृति कम की जा सकती है। नॉर्वे और स्पेन जैसे देशों का अनुभव बताता है कि मध्यम दरें + सख़्त प्रवर्तन पलायन को काफी हद तक रोक सकती हैं।

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III. वैश्विक संपत्ति कर: टैक्स हेवन्स के युग का अंत

लेकिन कोई भी राष्ट्रीय समाधान पर्याप्त नहीं होगा जब तक पूँजी पलक झपकते सीमा पार कर सकती है।
टैक्स हेवन्स हर साल लगभग $475 अरब का राजस्व निगल जाते हैं—ये वित्तीय ब्लैक होल हैं जहाँ संप्रभुता दम तोड़ देती है।

अर्थशास्त्री गैब्रियल ज़ुकमैन का G20 प्रस्ताव एक व्यावहारिक समाधान देता है:
अरबपतियों पर 2% वैश्विक न्यूनतम संपत्ति कर, जिससे केवल 3,000 लोगों से $200–250 अरब सालाना जुटाया जा सकता है।

इसका संस्थागत आधार होगा संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन, जिसमें शामिल होंगे:

• वैश्विक संपत्ति रजिस्ट्रि

• स्वचालित सूचना साझा करना

• गैर-सहयोगी क्षेत्रों पर दंड

जो क्षेत्र सहयोग न करें, उन्हें संधि लाभों से वंचित किया जा सकता है या पूँजी प्रवाह पर स्वतः कर लगाया जा सकता है—जिससे गोपनीयता एक बोझ बन जाए।

मानवाधिकार और विकास के संदर्भ में यह कर न केवल राजस्व, बल्कि लैंगिक और पीढ़ीगत असमानताओं को भी संबोधित करता है।
OECD के वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स ने दिखा दिया है कि असंभव लगने वाली वैश्विक सहमति भी संभव है।

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निष्कर्ष: संपत्ति पर कर, भविष्य पर नहीं

संपत्ति कर असफल नहीं होते क्योंकि वे अन्यायपूर्ण हैं—वे असफल होते हैं क्योंकि वे अक्सर नारे ज़्यादा और प्रणाली कम होते हैं। कैलिफ़ोर्निया की चूक इस बात की चेतावनी है कि नैतिक आवेग तकनीकी अनुशासन का विकल्प नहीं हो सकता।

लेकिन राज्य-स्तरीय प्रोसीड्स टैक्स, राष्ट्रीय मार्क-टू-मार्केट मॉडल और वैश्विक न्यूनतम कर यह दिखाते हैं कि न्याय और दक्षता साथ चल सकते हैं।

असली विकल्प संपत्ति पर कर और विकास के बीच नहीं है। विकल्प है—
पारदर्शी नियमों और छाया अर्थव्यवस्था के बीच।

जैसे-जैसे संयुक्त राष्ट्र वार्ताएँ आगे बढ़ती हैं और असमानता के प्रति सामाजिक सहनशीलता घटती है, टैक्स हेवन्स का युग शायद अपने अंत की ओर बढ़ रहा है।

अगर ऐसा हुआ, तो इसलिए नहीं कि संपत्ति को दंडित किया गया—
बल्कि इसलिए कि अंततः उसे शासित किया गया।

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Unfortunate update as of today:

More calls from friends. The total wealth that has left California is now $1T.

We had $2T of billionaire wealth just a few weeks ago. Now, 50% of that wealth has left - taking their income tax revenue, sales tax revenue, real estate tax revenue… https://t.co/IQZFieRgL7

— Chamath Palihapitiya (@chamath) January 11, 2026