Monday, July 28, 2025

US-EU trade deal is a ‘dark day’ for Europe, says French PM The French prime minister, François Bayrou, said the EU has capitulated to Donald Trump’s threats of ever-increasing tariffs, as he labelled the framework deal struck in Scotland on Sunday as a “dark day” for the EU. ......... “It is a dark day when an alliance of free peoples, brought together to affirm their common values and to defend their common interests, resigns itself to submission,” Bayrou wrote on X on Monday......... The German chancellor, Friedrich Merz, and the Italian prime minister, Giorgia Meloni, welcomed the deal, which European trade commissioner Maroš Šefčovič described on a Monday as a “breakthrough” in the face of an potential ruinous trade war between the world’s two biggest economies. .......... The deal, which will impose 15% tariffs on almost all European exports to the US including cars, around triple the 4.8% tariff now in force, but avoiding the threat of a punitive 30% import duties being imposed on Trump’s 1 August deadline for a deal. ......... The high-level French criticism, and Emmanuel Macron’s silence since the deal was signed between Trump and the European Commission president, Ursula von der Leyen, shows potential divisions as Brussels seeks to get approval for the deal from member states. ........ Meloni welcomed the deal, saying it had avoided “potentially devastating” consequences. ........ European stock markets hit a four-month high at the start of trading on Monday, amid relief that a deal had been reached. ......... But France, considered the co-pilot of the EU project along with Germany, made its disapproval clear. .......

The German bank Berenberg said the deal brought to an end the “crippling uncertainty” but said it was a victory for Trump.

....... “It is great to have a deal. In two major respects, however, the outcome remains much worse than the situation before Trump started his new round of trade wars early this year,” said Holger Schmieding, Berenberg’s chief economist. ........
The extra US tariffs will hurt both the US and the EU.
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28: Amaravati

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China Proposes Global AI Governance Body: A Step Toward Inclusive AI Development

At the 2025 World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, Chinese Premier Li Qiang unveiled a bold proposal: the creation of a global AI cooperation organization, potentially headquartered in Shanghai. The announcement, made on July 26, 2025, signals China’s strategic intent to assume a leadership role in shaping the future of artificial intelligence (AI) governance—at a time of escalating technological rivalry with the United States.

This proposal lands at a pivotal moment in the global AI race, as countries increasingly compete not only in technological innovation but also in defining the rules, standards, and ethics of AI deployment.

A Call for Global Collaboration

In his keynote address, Premier Li emphasized the urgency of forging a multilateral framework for AI governance. Without coordinated international efforts, he warned, AI risks becoming an “exclusive game” dominated by a handful of powerful countries and tech giants. This was an implicit critique of the United States, which has recently tightened export controls on advanced AI chips and semiconductor tools to curb China’s progress.

Li contended that these bottlenecks—such as restricted chip access and barriers to global talent exchange—are stifling innovation, particularly in developing economies. In response, China has released a comprehensive 13-point action plan through its Ministry of Foreign Affairs. This plan calls for:

Establishing two new AI dialogue mechanisms under the United Nations;
Expanding open-source AI development;
Sharing foundational technologies, including semiconductors;
Enhancing cooperation with countries in the Global South.

Premier Li affirmed China’s readiness to offer “Chinese solutions” and “Chinese wisdom” to the international community—positioning AI not as a tool of power projection, but as a driver of inclusive global development.

Why This Proposal Matters

China’s proposal comes just days after the U.S. unveiled its own AI roadmap, centered on deregulation, market liberalization, and expanded exports to allied nations. The contrast between the two visions is stark:

The U.S. model champions private-sector innovation, commercial competitiveness, and minimal regulation;
The Chinese model advocates for state-guided multilateralism, equitable access, and technology-sharing with the developing world.

This ideological divergence reflects deeper global tensions: Who gets to write the rules of AI? And whose values will shape the digital infrastructure of the future?

China’s emphasis on open-source platforms and knowledge transfer is not merely altruistic—it’s also strategic. By aligning itself with the Global South, Beijing casts itself as an alternative to Western-centric governance models. Its growing partnerships with nations often excluded from AI rule-making forums reinforce this positioning. At WAIC, representatives from over 30 countries—including Russia, South Africa, Qatar, and South Korea—joined the AI roundtable, indicating China’s desire to assemble a broad-based coalition.

The Bigger Picture: China’s Growing AI Clout

Despite U.S. sanctions and technology export restrictions, China has made significant strides in developing homegrown AI capabilities. At WAIC 2025, companies like Huawei, Baidu, and Alibaba showcased cutting-edge models and infrastructure, including:

DeepSeek, China’s most advanced large language model (LLM), positioned as a rival to OpenAI’s GPT-4 and Google’s Gemini;
Over 40 LLMs and 60 intelligent robots, spanning sectors from manufacturing to elder care;
A showcase of 3,000 AI products, underscoring the depth of China’s innovation ecosystem.

The event drew over 1,000 senior officials, industry leaders, and scholars, reinforcing China’s ambition to serve as a central hub for AI dialogue, development, and diplomacy.

Yet challenges remain. Premier Li acknowledged the global AI governance landscape is “fragmented,” with clashing regulatory frameworks, siloed innovation ecosystems, and mounting geopolitical mistrust. The proposed Shanghai-based organization aims to address these challenges by:

Promoting interoperability in regulation;
Facilitating knowledge-sharing across borders;
Supporting open-source communities that reduce dependence on proprietary Western systems.

A Balancing Act: Opportunity or Power Play?

While China’s proposal appeals to many in the Global South, skepticism lingers—particularly among Western observers. Some fear the move is part of a broader attempt by Beijing to reshape global institutions in its image, echoing concerns seen with China’s expanding roles in the UN, WHO, and Belt and Road Initiative.

Posts on X (formerly Twitter) reflect this divide. Critics warn of China “infiltrating and exploiting” multilateral frameworks to assert digital dominance. Others, however, welcome the initiative as a long-overdue step toward de-Westernizing AI governance and giving emerging nations a seat at the table.

China’s official line emphasizes safety, pragmatism, and inclusivity. Premier Li stressed that the proposed organization would complement, not replace, existing frameworks—operating under the auspices of the United Nations to promote shared standards and responsible AI innovation. The plan builds on China’s earlier 2023 Global AI Governance Initiative and 2024 AI Capacity-Building Action Plan, both of which advocate for ethical, inclusive, and secure AI systems.

Looking Ahead: Toward a Multipolar AI Future?

China’s WAIC proposal marks a watershed moment in the global race to define AI’s future. By pushing for multilateral governance, open-source collaboration, and technology transfer, China is challenging the U.S.-centric model and offering an alternative narrative of AI as a global public good.

Whether the proposed AI cooperation body materializes—and how much influence it wields—will depend on China’s ability to build consensus across geopolitical lines. The initiative must prove that it can be both inclusive and effective, transparent yet innovative, and cooperative without becoming a vessel for national self-interest.

As the world’s two largest economies continue their high-stakes tech rivalry, one thing is clear: the future of AI cannot be entrusted to a single nation or ideology. It requires collective stewardship. China’s proposal has opened a new chapter in that story—one that could either redefine global AI governance or deepen the digital divide.

Sources

Financial Times
Reuters
CNBC
WIONews
Global Times
Tekedia
Observations from verified X (Twitter) accounts

Note: This blog post reflects information available as of July 28, 2025. Online opinions are provided for context and should not be interpreted as verified fact.

चीन का वैश्विक एआई गवर्नेंस संस्था का प्रस्ताव: समावेशी एआई विकास की ओर एक कदम

शंघाई में आयोजित 2025 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस (WAIC) में चीनी प्रधानमंत्री ली क़ियांग ने एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश किया: एक वैश्विक एआई सहयोग संगठन की स्थापना, जिसकी संभावित रूप से शंघाई में मुख्यालय होगा। यह घोषणा, जो 26 जुलाई 2025 को की गई, इस बात का संकेत है कि चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के भविष्य के संचालन में नेतृत्व भूमिका निभाना चाहता है—ऐसे समय में जब तकनीकी प्रतिस्पर्धा विशेषकर अमेरिका के साथ चरम पर है।

यह प्रस्ताव एक ऐसे निर्णायक क्षण पर आया है जब देश केवल तकनीकी नवाचार में ही नहीं, बल्कि AI के नियमों, मानकों और नैतिकता को परिभाषित करने में भी होड़ कर रहे हैं।

वैश्विक सहयोग की पुकार

प्रधानमंत्री ली ने अपने मुख्य भाषण में एआई संचालन के लिए बहुपक्षीय ढांचे की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने चेताया कि यदि समन्वित वैश्विक प्रयास नहीं हुए, तो एआई एक “विशेषाधिकार प्राप्त खेल” बन जाएगा, जिस पर केवल कुछ शक्तिशाली देशों और प्रौद्योगिकी कंपनियों का नियंत्रण होगा। यह अमेरिका की ओर एक स्पष्ट संकेत था, जिसने हाल ही में चीन की प्रगति को रोकने के लिए उन्नत AI चिप्स और अर्धचालक उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण कड़े कर दिए हैं।

ली ने तर्क दिया कि चिप्स की आपूर्ति में बाधाएं और वैश्विक प्रतिभा आदान-प्रदान पर प्रतिबंध विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए नवाचार को बाधित कर रहे हैं। इसके जवाब में, चीन के विदेश मंत्रालय ने एक 13-बिंदु कार्य योजना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित का प्रस्ताव है:

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत दो नए एआई संवाद तंत्रों की स्थापना;
ओपन-सोर्स एआई विकास का विस्तार;
सेमीकंडक्टर जैसी आधारभूत तकनीकों का साझा उपयोग;
वैश्विक दक्षिण (Global South) के साथ सहयोग बढ़ाना।

ली ने कहा कि चीन “अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अधिक चीनी समाधान और चीनी बुद्धिमत्ता प्रदान करने के लिए तैयार है”—जिससे एआई को सत्ता का नहीं, बल्कि समावेशी विकास का साधन बताया गया।

यह प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है

चीन का यह प्रस्ताव उस समय आया है जब अमेरिका ने भी अपनी एआई रणनीति जारी की है, जो मुख्यतः नियंत्रण कम करने, बाज़ार-आधारित प्रतिस्पर्धा, और सहयोगी देशों को तकनीक निर्यात पर केंद्रित है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतर स्पष्ट है:

अमेरिकी मॉडल: निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता, प्रतिस्पर्धा और न्यूनतम नियमन पर आधारित;
चीनी मॉडल: राज्य-प्रेरित बहुपक्षीयता, समावेशिता और तकनीकी साझाकरण को प्राथमिकता देता है।

यह वैचारिक अंतर इस सवाल को जन्म देता है: AI के नियम कौन बनाएगा? और किन मूल्यों के आधार पर?

चीन की ओपन-सोर्स तकनीक और ज्ञान साझाकरण पर ज़ोर केवल परोपकार नहीं है—यह रणनीतिक भी है। वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ जुड़कर चीन खुद को पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। WAIC सम्मेलन में रूस, दक्षिण अफ्रीका, कतर, और दक्षिण कोरिया सहित 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस वैश्विक गठजोड़ की पुष्टि करती है।

बड़ी तस्वीर: चीन की बढ़ती एआई शक्ति

हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए तकनीकी प्रतिबंध लागू हैं, फिर भी चीन ने घरेलू एआई समाधानों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। WAIC 2025 में, हुवावे, बायडू और अलीबाबा जैसी कंपनियों ने अत्याधुनिक मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं:

DeepSeek: चीन का सबसे उन्नत LLM (लार्ज लैंग्वेज मॉडल), जिसे OpenAI के GPT-4 और Google के Gemini का प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है;
40 से अधिक LLMs और 60 स्मार्ट रोबोट, जो निर्माण से लेकर बुजुर्ग देखभाल तक की सेवाओं में प्रयुक्त होते हैं;
3,000 से अधिक एआई उत्पादों का प्रदर्शन, जो चीन के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापकता को दर्शाता है।

इस सम्मेलन में 1,000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, और विद्वान शामिल हुए—जो चीन की वैश्विक एआई कूटनीति के केंद्र में होने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

फिर भी, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ली ने स्वीकार किया कि वैश्विक एआई संचालन "खंडित" है—जहां विभिन्न देशों की नीतियाँ, नियम और मानक एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। शंघाई स्थित प्रस्तावित संस्था इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक वैश्विक मंच बनने का प्रयास करेगी:

नीति समन्वय को बढ़ावा देना;
सीमापार ज्ञान साझा करना;
ओपन-सोर्स समुदायों को प्रोत्साहित करना, जिससे कुछ बड़ी कंपनियों पर निर्भरता कम हो सके।

संतुलन का प्रयास: अवसर या शक्ति विस्तार?

हालांकि चीन का यह प्रस्ताव वैश्विक दक्षिण के लिए आकर्षक है, पश्चिमी देशों में संदेह बना हुआ है। कुछ आलोचक इसे चीन के वैश्विक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखते हैं—जैसा कि संयुक्त राष्ट्र, WHO, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में देखा गया।

X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट इस विभाजन को दर्शाते हैं। कुछ यूजर्स ने चेतावनी दी कि बीजिंग इस संस्था का उपयोग वैश्विक प्रभाव विस्तार के लिए कर सकता है। वहीं, अन्य इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं जो पश्चिम-केंद्रित शासन मॉडल को चुनौती देता है।

ली ने कहा कि प्रस्तावित संस्था संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करेगी और मौजूदा प्रयासों को “पूरक” के रूप में समर्थन देगी। यह 2023 के ग्लोबल एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव और 2024 के एआई क्षमता निर्माण कार्ययोजना से जुड़ा हुआ है, जो समावेशी, नैतिक और सुरक्षित एआई विकास की वकालत करते हैं।

आगे की राह: क्या एआई का भविष्य बहुध्रुवीय होगा?

चीन का WAIC प्रस्ताव वैश्विक एआई शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बहुपक्षीय सहयोग, ओपन-सोर्स विकास और तकनीकी साझाकरण को बढ़ावा देकर चीन, अमेरिका-केंद्रित एआई शासन की धारणा को चुनौती दे रहा है।

यह प्रस्ताव वास्तव में कितना प्रभावशाली साबित होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि चीन कितनी सफलतापूर्वक विभिन्न देशों के बीच विश्वास और सहमति बना पाता है। संस्था को यह सिद्ध करना होगा कि वह समावेशी होने के साथ-साथ प्रभावी, पारदर्शी और नवोन्मेषी भी है—और यह केवल चीन के हितों तक सीमित नहीं है।

जैसे-जैसे अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, एक बात स्पष्ट है: AI का भविष्य केवल एक देश या विचारधारा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए वैश्विक सामूहिक नेतृत्व आवश्यक है। चीन का यह प्रस्ताव उस दिशा में एक नया अध्याय खोलता है—जो या तो वैश्विक सहयोग को जन्म देगा या फिर एक और भू-राजनीतिक टकराव का मंच बन जाएगा।

स्रोत:

Financial Times
Reuters
CNBC
WIONews
Global Times
Tekedia
X (ट्विटर) पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी: यह ब्लॉग पोस्ट 28 जुलाई 2025 तक की उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। X (ट्विटर) पर व्यक्त विचार संदर्भ के लिए प्रस्तुत हैं और सत्यापित प्रमाण नहीं माने जाने चाहिए।

Watch the full video here:https://t.co/S18moxrIlx
— Presearch (@presearchnews) July 28, 2025

For the first time, two of Israel’s best-known human rights groups, B’Tselem and Physicians for Human Rights — Israel, said on Monday that Israel was committing genocide against Palestinians in Gaza. https://t.co/XFFgaDYq02
— Liam Stack (@liamstack) July 28, 2025

Pages

Monday, July 28, 2025

28: India

28: Victor Gao

28: Gaza

The German bank Berenberg said the deal brought to an end the “crippling uncertainty” but said it was a victory for Trump.

The extra US tariffs will hurt both the US and the EU.

28: Amaravati

China Proposes Global AI Governance Body: A Step Toward Inclusive AI Development

China Proposes Global AI Governance Body: A Step Toward Inclusive AI Development

A Call for Global Collaboration

Why This Proposal Matters

The Bigger Picture: China’s Growing AI Clout

A Balancing Act: Opportunity or Power Play?

Looking Ahead: Toward a Multipolar AI Future?

Sources

चीन का वैश्विक एआई गवर्नेंस संस्था का प्रस्ताव: समावेशी एआई विकास की ओर एक कदम

वैश्विक सहयोग की पुकार

यह प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है

बड़ी तस्वीर: चीन की बढ़ती एआई शक्ति

संतुलन का प्रयास: अवसर या शक्ति विस्तार?

आगे की राह: क्या एआई का भविष्य बहुध्रुवीय होगा?

स्रोत: