The AMD deal announced on Monday also has a circular element to it. In exchange for agreeing to buy AMD chips for its data centers, OpenAI will receive a warrant in that chipmaker that amounts to a 10 percent stake. As the value of AMD stock grows, OpenAI could use its gains to … well, buy more AMD processors. ................. Some analysts and investors note that
vendor financing was prevalent during the dot-com boom, obscuring the true nature of demand for the industry’s offerings
— something that they worry could also overstate the robustness of the A.I. ecosystem. ...........
Trump Is Not Afraid of Civil War. Neither Is Stephen Miller. President Trump has unleashed new weaponry in his war against Democrats, liberals and the left. Over the past four weeks, he has initiated what amounts to a unique form of partisan civil war designed to amass power in a nominal democracy and defang, decimate and defund the opposition. .......... Trump’s assault on the left combines the use of the available tools of violent conflict — the military, the Department of Homeland Security and ICE in particular — with the prosecution of critics (and people he just doesn’t like), cuts of essential funds for liberal institutions, the use of regulation to threaten businesses with bankruptcy, the criminalization of free speech and the blackmailing of corporate America into obedience. ......... “We will not live in fear, but you will live in exile, because the power of law enforcement under President Trump’s leadership will be used to find you, will be used to take away your money, take away your power, and if you have broken the law, to take away your freedom.” .......... For Trump and his allies, recent developments, including the government shutdown, the indictment of James Comey and the assassination of Kirk, are openings to escalate the attack on institutions and programs identified with liberalism and the Democratic Party. For the MAGA right, any crisis is an opportunity. In fact, every crisis is. ........... The assault has become increasingly brutal as Trump and his allies intensify their demonization of all things left of center, by which they often seem to mean
anything to the left of the hard right.
.......... There is no doubt about what Trump is doing in the wake of Kirk’s killing. His attacks on his political opponents are purely authoritarian, and he sees the killing of Kirk as an opportunity to accomplish what he has been talking about since he entered politics: using the power of the state to punish those who defy him. .......... The reason that the Reichstag fire is such a poignant example of a pretext for an authoritarian power grab is not because it is unique, but rather because the consequences are now seen as so severe. ......... There is a crystal-clear pattern of leaders throughout history using moments of threat to expand power, usually at the expense of legal processes or civil rights. In retrospect, we can see those moments for what they were, but at the time, they are hard to push back on........... Last Wednesday, the Energy Department announced the cancellation of 321 energy project awards totaling $7.5 billion, almost all of which are in states that share three telltale characteristics: They voted for Kamala Harris; they have Democratic governors; and they have two Democratic senators, a group that includes California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, Minnesota, New Mexico, New York, Oregon and Washington. .......... On the same day, the department announced that it would withhold $18 billion that had been previously awarded to New York City for two massive public works projects: extension of the Second Avenue subway line and a new rail tunnel under the Hudson River. .......... The assault is relentless........ On Sept. 25, the Justice Department, under intense social media pressure from Trump, persuaded a grand jury to indict James Comey, a former F.B.I. director, on one count of making a false statement and one count of obstruction of a congressional proceeding, in connection with his testimony before a Senate committee in September 2020............... the indictment “represents the most significant legal step yet by the Trump administration to harry, punish and humiliate a former official the president identified as an enemy, at the expense of procedural safeguards intended to shield the Justice Department from political interference and personal vendettas.” ............... the F.B.I. had fired as many as 20 agents who had been photographed kneeling in connection with the killing of George Floyd in 2020. Five days later, the director of the F.B.I., Kash Patel, fired a longtime bureau employee who displayed a Pride flag in his work space. ............ On Sept. 30, Trump told top military officials gathered in Quantico, Va., that some Democratic-run cities should be used as “training grounds” for the military to crush “the enemy from within.” ............... Crucial to the Trump agenda is the drive to “cleanse” the federal work force of “woke” employees, prosecutors seen as anti-Trump — or even those who are pro-Trump but won’t do his bidding — and top-ranked military personnel whose loyalty to Trump is uncertain. ............ the climate of fear and paranoia resulting from a “broad crusade against so-called ‘woke’ ideology in the military. .................... Active-duty troops stationed at bases across the country say the effort has helped unleash a free-for-all of leaks and accusations, feeding an atmosphere of intense suspicion.” ......... taking advantage of a violent event to advance the oppression of a disliked group is a classic technique of aspiring autocrats. ................ Theda Skocpol, a professor of government and sociology at Harvard who has been closely tracking movements on both the left and the right, showed no hesitation in declaring that Trump and his allies “are trying to provoke protests and demonstrations that they can call ‘violent’ even if there are fewer destructive elements than after the usual big football victory or loss.” ........... “Trump’s militaristic posturing and rhetoric is to lay the basis for sending in federal forces to scare away voters in 2026.” ........ “Trump,” he added, ........ wasted no time in blaming the left broadly for Kirk’s killing, and in short notice deemed “antifa” a terrorist organization (despite it not being an organization at all)............... “What we are witnessing,” he went on to say, ......... is not yet a war, but it is far more than mere political division. It is a systematic terror campaign on institutional legitimacy. The president is brilliantly weaponizing the animosity cultivated in the electorate over the past 40 years, using it as a pretext to justify his attacks on his perceived enemies. While political violence and polarization remain serious concerns, our primary focus must shift to countering the deliberate democratic degradation unfolding before us. The conflict is no longer defined by the distance between the left and right, but by the state-sanctioned assault on the norms, laws and institutions that guarantee a liberal society. ................. Trump’s enduring success is not in breaking a specific institution, but in the ideological capture of an entire political party. He has turned what was once Republican anathema into orthodoxy: the weaponization of the Justice Department against political enemies, the use of military force for domestic policing, and the casual suppression of speech. The most permanent damage, however, is the precedent. With these guardrails shattered, the temptation for a future Democratic administration to launch its own campaign of retribution — using a weakened system for its own ends — becomes immense. This is the grim, iterative nature of democratic backsliding: each transgression lowers the floor for the next, creating a cycle of political revenge that, once started, is nearly impossible to unwind. ............... Trump’s goal, in Wilentz’s view: “eliminate all political opponents, as, by definition, enemies of the state. This includes, above all, the Democratic Party, described by Miller even before Kirk’s murder as ‘a domestic extremist organization.’ ” ........... The biggest challenge that aspiring autocrats face is that their citizens still have rights, freedoms and real political power. In a functioning democracy, citizens can still vote their leaders out of office and there’s nothing a democratically elected leader can legally do about it. That’s why autocrats-in-waiting often look for ways to get rid of these constraints. They can rig elections, suppress opposition or, as history shows, manufacture a crisis that justifies emergency powers.......... Provoking violence is a common way to do this.............. The quickest way to piss people off is to send soldiers into their neighborhoods especially when there’s no reason for them to be there. It’s inherently provocative, and Trump and his team understand this. Research by the political scientist Robert Pape shows that the single most powerful predictor of suicide terrorism is the presence of foreign troops on local soil. People hate, hate, hate that. They hate the humiliation, the powerlessness, the feeling of being occupied. ............... They are not trying to restore order; they’re trying to trigger the very unrest that would justify further crackdowns. In the end, violence serves their ultimate end: They want to create the illusion of disorder so they can tighten control and stay in power indefinitely. ............ At this point in his second term, the president’s authoritarian power play is clear for all to see: use pretextual claims of urban violence and immigrant crisis to expand presidential power through emergency powers and intimidate the political opposition through muscular displays of National Guard and troops in urban areas. Pretextual claims, however, must be at least minimally plausible, or they will fail court tests. .............
Miller: "We stand for what is good, what is virtuous, what is noble. And for those trying to incite violence against us, those trying to foment hatred against us: What do you have? You have nothing. You are nothing. You are wickedness, you are jealousy! You are envy! You are hatred! You are nothing! You can build nothing. You can produce nothing. You can create nothing. We are the ones who build. We are the ones who create. We are the ones who lift up humanity."
Nepal’s Gen Z Revolution: Ending an Age, Ushering in Another
Introduction: A Revolution in Twelve Hours
In less than twelve hours, a restless generation in Nepal brought down a government, toppled an entire corrupt political class, and set the world’s youngest republic on a trajectory no country has dared attempt before. The Gen Z Revolution was not about swapping regimes or ousting a monarch—it was about dismantling an entire way of being. Its slogan was radical in its simplicity: “A corruption-free Nepal.”
But this was no empty chant. In fact, it was something never achieved in any society on Earth. Corruption, in varying forms, permeates every political system—be it the patronage networks of democracies, the bureaucracies of socialist states, or the corporate-political nexus of advanced economies. To demand its total eradication was, in effect, to demand a new age.
The intellectual source of this audacious vision was the Kalkiism Research Center (KRC), a Kathmandu-based think tank of fifty leading economists, whose viral lectures and grassroots training programs had already reached millions across Nepal. By the time the youth took to the streets, the KRC had provided both the intellectual scaffolding and the practical roadmap.
The French Revolution sought to decapitate monarchy and enthrone reason. The Arab Spring sought dignity against autocracy. The digital-age revolts of Hong Kong, Occupy, and Black Lives Matter sought identity, voice, and justice in a globalized order. Nepal’s Gen Z Revolution has gone further: it seeks to build the first corruption-free nation on Earth—by redesigning the economy itself.
Part I: The Slogan That Changed Everything
Revolutions live and die by their slogans. “Liberty, Equality, Fraternity” mobilized the French. “Bread, Freedom, Social Justice” electrified the Arab Spring. “We are the 99%” unified Occupy Wall Street.
Nepal’s revolutionaries chose something almost absurd in its clarity: “Corruption-Free Nepal.”
This demand was not merely rhetorical. It was grounded in a detailed blueprint:
Cashless Economy – No bribes without cash.
Nationalized Banks – All banks owned by the government to eliminate crony networks.
Zero Interest Rates – Ending rentier capitalism and democratizing access to credit.
These three steps, KRC argued, would not only end corruption but also unlock universal access to education, healthcare, and justice.
Even more radical, the roadmap envisions a moneyless economy—a system where work, contribution, and dignity replace financial accumulation as the organizing principle. In this future, household work is recognized, valued, and remunerated like formal employment, creating a profound structural leap toward gender equality.
No other revolution in history has demanded so much from so little.
Part II: The French Revolution and Its Shadows
To understand Nepal’s leap, one must revisit Paris in 1789.
The French Revolution toppled monarchy, ignited Europe, and birthed modern democracy. But it also descended into blood, terror, and authoritarian reaction. Its legacy was not purity but paradox: emancipation through chaos.
Nepal’s revolution, though youthful and digital, shares echoes:
Collapse of an old order – The monarchy in France, corrupt parties in Nepal.
Rise of a new vision – Republicanism then, anti-corruption utopia now.
Interim governments – France’s National Assembly; Nepal’s meritocratic cabinet.
Yet there are profound differences. The French aimed for political equality; Nepalese youth are aiming for moral and economic purity. France dismantled monarchy but never dismantled corruption. Nepal’s Gen Z intends to go further by attacking the financial roots of corruption itself.
In this sense, the Gen Z Revolution may be more radical than the French: it does not merely replace rulers but rewires the system.
Part III: Lessons from the Arab Spring
The Arab Spring (2010–2012) was the world’s first digital-era revolution, ignited by social media, memes, and hashtags. From Tunisia to Egypt, slogans like “Ash-sha‘b yurīd isqāṭ an-niẓām” (“The people want the fall of the regime”) spread faster than bullets.
Parallels to Nepal are striking:
Youth as vanguard – Arab youth, like Nepal’s Gen Z, were the majority demographic.
Social media as battleground – Twitter in Cairo; TikTok in Kathmandu.
Moral demand – Dignity in the Arab world; corruption-free governance in Nepal.
But the Arab Spring offers sobering warnings. Many uprisings collapsed into civil war, authoritarian restoration, or dashed hopes. Revolutions powered by digital mobilization can topple governments faster than they can build institutions.
Nepal’s Gen Z Revolution is at the same crossroads. The dissolution of parliament and emergence of a meritocratic cabinet may herald renewal—or chaos. What will prevent the revolution from collapsing into its own contradictions?
Here is where the KRC’s roadmap becomes crucial. Unlike the Arab Spring, which lacked concrete programs beyond regime change, Nepal’s revolution has a detailed, step-by-step policy platform. It is not merely about who rules, but how the system operates.
Part IV: Digital-Age Revolutions and Nepal’s Gen Z
The 21st century’s revolutions—from Hong Kong’s Umbrella Movement to Black Lives Matter—were characterized by leaderless organization, digital coordination, and global resonance. They shared strengths and weaknesses with Nepal’s uprising:
Strengths: Speed, inclusivity, and viral visibility.
Weaknesses: Lack of centralized leadership, difficulty sustaining momentum.
Nepal’s Gen Z Revolution is digital-first, but unlike Occupy Wall Street, it has intellectual leadership from the KRC. Unlike Hong Kong, it faces less immediate repression (so far). And unlike Black Lives Matter, it is not tied to identity but to systemic transformation.
This synthesis of digital mobilization with intellectual infrastructure may be what makes Nepal unique—and potentially sustainable.
Part V: The KRC Roadmap and Global Economics
The KRC’s three pillars—cashless economy, nationalized banking, zero interest—may sound utopian, but they connect to global economic debates:
Cashless Societies – Sweden, South Korea, and India have experimented with digital payments to reduce corruption.
Public Banking – Germany’s Sparkassen model shows how local public banks can promote stability and fairness.
Zero Interest – Japan’s decades of near-zero interest highlight both risks and possibilities.
Yet no country has combined all three into a coherent anti-corruption model. Nepal may become the world’s laboratory.
The KRC’s endgame—moneyless economy—evokes echoes of Marx, Gandhi, and Silicon Valley futurists. But unlike abstract utopianism, the roadmap is grounded in step-by-step reforms. Its brilliance lies in being both visionary and incremental.
Part VI: Geopolitics of Nepal’s Revolution
Nepal, sandwiched between India and China, has rarely been the focus of global geopolitics. But a corruption-free, moneyless Nepal would be disruptive far beyond its borders.
For India – Nepal could inspire its own restless youth, who face similar corruption.
For China – A radical democracy next door could be unsettling.
For the West – Nepal could become a test case for governance experiments beyond capitalism vs socialism.
Like Cuba in 1959 or Estonia in 1991, Nepal may punch far above its size.
Part VII: The Fragility of the Interim Government
The immediate outcome of the revolution has been the dissolution of parliament and the rise of an interim, meritocratic cabinet. This is unprecedented in Nepal’s modern history, where politics has been dominated by party patronage networks.
But fragility looms:
Can a leaderless revolution institutionalize itself?
Will the interim government resist the pull of old elites?
Can the KRC’s radical economic program survive political compromise?
The next twelve months may determine whether Nepal becomes the world’s first corruption-free nation—or another cautionary tale.
Conclusion: Ending an Age
The French Revolution ended monarchy but unleashed terror. The Arab Spring ended dictatorships but often collapsed into chaos. The digital revolutions of the 21st century reshaped discourse but rarely institutions.
Nepal’s Gen Z Revolution is different. It does not just want to end corruption; it wants to end an age defined by corruption. By demanding what no country has ever achieved, Nepalese youth have expanded the frontier of possibility.
Whether they succeed or fail, history will remember this moment. A small Himalayan nation dared to ask the question no one else had: What if a country could be corruption-free?
If the answer is yes, Nepal will not just change its destiny. It will change the world.
नेपाल की जेन ज़ी क्रांति: एक युग का अंत, नए युग की शुरुआत
प्रस्तावना: बारह घंटे में क्रांति
सिर्फ बारह घंटों से भी कम समय में नेपाल की बेचैन युवा पीढ़ी ने एक सरकार गिरा दी, पूरे भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग को उखाड़ फेंका, और दुनिया के सबसे युवा गणराज्य को ऐसी राह पर डाल दिया जिस पर अब तक कोई देश चलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। जेन ज़ी क्रांति किसी सत्ता परिवर्तन या राजतंत्र को उखाड़ने भर की बात नहीं थी—यह पूरे युग को समाप्त करने का संकल्प था। इसका नारा उतना ही सरल था जितना कि क्रांतिकारी: “भ्रष्टाचार-मुक्त नेपाल।”
लेकिन यह कोई खोखला नारा नहीं था। दरअसल, यह ऐसी मांग थी जो आज तक किसी भी समाज ने पूरी नहीं की है। भ्रष्टाचार हर राजनीतिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में मौजूद है—चाहे वह लोकतंत्र की सिफ़ारिश-नौकरशाही हो, समाजवादी व्यवस्थाओं की जटिलताएँ हों, या विकसित अर्थव्यवस्थाओं की कॉर्पोरेट-राजनीतिक जकड़न। इसकी पूरी समाप्ति की मांग करना दरअसल एक नए युग की मांग करना था।
इस साहसी दृष्टि का बौद्धिक स्रोत था काल्कीइज़्म रिसर्च सेंटर (केआरसी)—काठमांडू स्थित पचास प्रमुख अर्थशास्त्रियों का समूह। इसकी ऑनलाइन व्याख्यान और वीडियो पहले ही करोड़ों दर्शकों तक पहुँच चुके थे, और पिछले वर्षों में इसने लाखों छात्रों को प्रशिक्षित किया था। जब युवाओं ने सड़कों पर कदम रखा, तब तक केआरसी ने उन्हें वैचारिक ढांचा और व्यावहारिक रोडमैप दोनों दे दिए थे।
फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को गिराया और तर्कसंगतता का युग लाया। अरब स्प्रिंग ने तानाशाही के खिलाफ गरिमा की मांग की। डिजिटल युग की हांगकांग, ऑक्युपाई और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी बगावतों ने पहचान, आवाज़ और न्याय की लड़ाई लड़ी। नेपाल की जेन ज़ी क्रांति उससे आगे बढ़ी: इसने दुनिया का पहला भ्रष्टाचार-मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया—अर्थव्यवस्था की जड़ों को बदलकर।
भाग I: वह नारा जिसने सब बदल दिया
क्रांतियाँ अपने नारों से पहचानी जाती हैं। “लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटरनिटी” ने फ्रांसीसियों को एकजुट किया। “रोटी, आज़ादी, सामाजिक न्याय” ने अरब स्प्रिंग को जगाया। “वी आर द 99%” ने ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट को शक्ति दी।
नेपाल की क्रांति ने नारा चुना—“भ्रष्टाचार-मुक्त नेपाल।”
यह मांग केवल भावनात्मक नहीं थी। यह एक ठोस खाके पर आधारित थी:
कैशलेस अर्थव्यवस्था – नक़द नहीं तो रिश्वत नहीं।
राष्ट्रीयकृत बैंकिंग – सभी बैंक सरकारी स्वामित्व में ताकि दलाली-तंत्र टूटे।
शून्य ब्याज दरें – साहूकारी और रेंट-सीकिंग का अंत, सबके लिए समान ऋण पहुँच।
केआरसी के अनुसार, ये तीन कदम न केवल भ्रष्टाचार खत्म करेंगे बल्कि हर नागरिक को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक सेवाएँ भी देंगे।
इससे भी आगे, केआरसी की दृष्टि एक धन-विहीन अर्थव्यवस्था की है—जहाँ काम, योगदान और गरिमा को ही मूल्य माना जाए। घरेलू कामकाज को औपचारिक रूप से मान्यता और वेतन देकर लैंगिक समानता को आर्थिक ढाँचे की नींव में स्थापित किया जाए।
इतिहास में कोई भी क्रांति इतनी स्पष्टता से असंभव-सी मांग करने का साहस नहीं कर पाई थी।
भाग II: फ्रांसीसी क्रांति और उसकी परछाइयाँ
पेरिस 1789 की वापसी अनिवार्य है।
फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को उखाड़ा, यूरोप को हिला दिया, और आधुनिक लोकतंत्र का बीजारोपण किया। लेकिन उसने रक्तपात, आतंक और प्रतिक्रिया भी लाई। इसकी विरासत शुद्धता नहीं बल्कि विरोधाभास थी: अराजकता से मुक्ति।
नेपाल की क्रांति में समानताएँ हैं:
पुराने ढाँचे का पतन – फ्रांस में राजतंत्र; नेपाल में भ्रष्ट दल।
नए दृष्टिकोण का उदय – तब गणराज्य, अब भ्रष्टाचार-मुक्त यूटोपिया।
अंतरिम शासन – फ्रांस की राष्ट्रीय सभा; नेपाल की योग्यता-आधारित कैबिनेट।
लेकिन फर्क भी गहरे हैं। फ्रांसीसी जनता ने राजनीतिक समानता मांगी; नेपाल के युवाओं ने नैतिक और आर्थिक शुद्धता। फ्रांस ने राजतंत्र तोड़ा लेकिन भ्रष्टाचार को नहीं। नेपाल की जेन ज़ी जड़ पर वार करना चाहती है।
भाग III: अरब स्प्रिंग से सबक
अरब स्प्रिंग (2010–2012) पहली डिजिटल युग की क्रांति थी। सोशल मीडिया, मीम और हैशटैग से संचालित। ट्यूनीशिया से मिस्र तक, “जनता शासन का पतन चाहती है” बिजली-सी फैल गई।
नेपाल से समानताएँ स्पष्ट हैं:
युवा नेतृत्व – अरब की तरह नेपाल में भी युवा बहुमत में।
सोशल मीडिया का मैदान – काहिरा में ट्विटर; काठमांडू में टिकटॉक।
नैतिक मांग – अरब में गरिमा; नेपाल में भ्रष्टाचार-मुक्त शासन।
लेकिन अरब स्प्रिंग चेतावनी भी देता है। बहुत से आंदोलन गृहयुद्ध या तानाशाही की वापसी में बदल गए। केवल डिजिटल ऊर्जा पर्याप्त नहीं।
यहीं नेपाल अलग है। अरब स्प्रिंग के पास ठोस कार्यक्रम नहीं थे। नेपाल की क्रांति के पास केआरसी का रोडमैप है। यह केवल कौन शासन करेगा पर नहीं, बल्कि प्रणाली कैसे चलेगी पर केंद्रित है।
भाग IV: डिजिटल युग की क्रांतियाँ और नेपाल
21वीं सदी की क्रांतियाँ—हांगकांग का अम्ब्रेला मूवमेंट, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट, ब्लैक लाइव्स मैटर—सब डिजिटल समन्वय से संचालित थीं। इनकी ताक़त और कमज़ोरियाँ नेपाल की जेन ज़ी क्रांति में भी दिखती हैं।
ताक़त: गति, समावेशिता, वैश्विक दृश्यता।
कमज़ोरी: नेतृत्व का अभाव, टिके रहने की कठिनाई।
लेकिन नेपाल में फर्क है। यहाँ केआरसी जैसी बौद्धिक नेतृत्वकारी संस्था मौजूद है। यह केवल नारों की क्रांति नहीं, बल्कि नीतिगत ढांचा भी रखती है।
भाग V: केआरसी का रोडमैप और वैश्विक अर्थशास्त्र
कैशलेस अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक, शून्य ब्याज—ये सुनने में यूटोपियन लगते हैं, पर विश्व अर्थव्यवस्था में इनके प्रयोग हुए हैं:
कैशलेस समाज – स्वीडन, दक्षिण कोरिया और भारत ने नक़द कम करने की कोशिशें कीं।
सार्वजनिक बैंकिंग – जर्मनी के स्पार्कासेन मॉडल ने स्थिरता दिखाई।
शून्य ब्याज दरें – जापान ने दशकों तक लगभग शून्य ब्याज पर जीवन जिया।
लेकिन किसी ने तीनों को मिलाकर भ्रष्टाचार-विरोधी मॉडल नहीं बनाया। नेपाल शायद पहला प्रयोगशाला बने।
और धन-विहीन अर्थव्यवस्था का विचार—जहाँ घरेलू काम तक का औपचारिक मूल्य हो—लैंगिक समानता के लिहाज़ से ऐतिहासिक छलाँग हो सकती है।
भाग VI: नेपाल की क्रांति का भू-राजनीतिक प्रभाव
भारत और चीन के बीच बसे नेपाल की क्रांति का असर सीमाओं से परे जाएगा।
भारत के लिए – यहाँ की युवा पीढ़ी प्रेरित होगी।
चीन के लिए – पड़ोस में उभरता क्रांतिकारी लोकतंत्र असहज करेगा।
पश्चिम के लिए – पूँजीवाद बनाम समाजवाद की पुरानी बहस से आगे बढ़कर नया मॉडल।
छोटा हिमालयी राष्ट्र भी क्यूबा (1959) या एस्टोनिया (1991) की तरह विश्व मंच पर असामान्य प्रभाव डाल सकता है।
भाग VII: अंतरिम सरकार की नाज़ुकता
क्रांति का तत्काल परिणाम रहा—संसद का विघटन और योग्यता-आधारित अंतरिम कैबिनेट।
लेकिन सवाल बने हुए हैं:
क्या नेता-विहीन क्रांति संस्थागत रूप ले पाएगी?
क्या अंतरिम सरकार पुराने अभिजात्य वर्ग से बच पाएगी?
क्या केआरसी का साहसी कार्यक्रम राजनीतिक समझौतों में टिक पाएगा?
आने वाले बारह महीने तय करेंगे कि नेपाल दुनिया का पहला भ्रष्टाचार-मुक्त राष्ट्र बनता है या एक और असफल प्रयोग।
निष्कर्ष: एक युग का अंत
फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र खत्म किया पर आतंक भी दिया। अरब स्प्रिंग ने तानाशाहों को गिराया पर अक्सर अराजकता में टूटा। डिजिटल युग की बगावतों ने विमर्श बदले पर संस्थान नहीं।
नेपाल की जेन ज़ी क्रांति अलग है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती; यह भ्रष्टाचार-युग का अंत चाहती है।
चाहे सफलता मिले या असफलता—इतिहास इसे याद रखेगा। छोटे से देश ने दुनिया से यह प्रश्न पूछा: क्या कोई राष्ट्र सचमुच भ्रष्टाचार-मुक्त हो सकता है?
अगर जवाब हाँ है, तो नेपाल केवल अपनी नियति नहीं बदलेगा, बल्कि दुनिया की दिशा बदल देगा।
Comparative Table of Major Revolutions
Metric
French Revolution (1789–1799)
Arab Spring (2010–2012)
Nepal’s Gen Z Revolution (2025)
Duration
~10 years (1789–1799, though aftershocks continued into the 19th century)
~2 years in most countries (2010–2012), but consequences still ongoing
<12 hours to topple government; long-term reform process just beginning
Casualties
Estimated 16,000 executions (Reign of Terror), hundreds of thousands killed in wars
Over 60,000 deaths across the region (Syria, Libya, Yemen, Egypt, Tunisia)
Minimal casualties reported so far (protests largely non-violent, though risk remains)
No unified intellectual center; demands rooted in dignity and democracy
Kalkiism Research Center (KRC) providing clear economic roadmap
Technology Used
Printing press, pamphlets, newspapers
Social media (Facebook, Twitter, YouTube)
Digital-first (TikTok, Discord, viral videos, online training programs)
Long-Term Risks
Terror, authoritarian backlash, wars of expansion
Civil wars, authoritarian return, instability
Risk of elite sabotage, institutional fragility, external geopolitical pressure
📌 This table shows how Nepal’s Gen Z Revolution aligns with and diverges from earlier epochal revolts. Like the French and Arab uprisings, it toppled the old order—but unlike them, it comes with a pre-prepared roadmap (from the KRC) and a vision not just of regime change but of a corruption-free, moneyless society.
प्रमुख क्रान्तियों की तुलनात्मक सारणी
मापदंड
फ्रांसीसी क्रांति (1789–1799)
अरब स्प्रिंग (2010–2012)
नेपाल की जेन ज़ी क्रांति (2025)
अवधि
~10 वर्ष (1789–1799, पर प्रभाव 19वीं सदी तक रहा)
~2 वर्ष अधिकांश देशों में (2010–2012), लेकिन परिणाम आज भी जारी
<12 घंटे में सरकार गिरी; दीर्घकालीन सुधार प्रक्रिया अभी शुरू
हताहत
लगभग 16,000 लोगों को गिलोटिन से मृत्यु (टेरर का शासन), युद्धों में लाखों मारे गए
लगभग 60,000 मौतें (सीरिया, लीबिया, यमन, मिस्र, ट्यूनीशिया मिलाकर)
अभी तक बहुत कम हताहत (मुख्यतः शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पर जोखिम बना हुआ)
अभिजात वर्ग की साज़िश, संस्थागत कमजोरी, बाहरी भू-राजनीतिक दबाव
📌 यह सारणी स्पष्ट करती है कि नेपाल की जेन ज़ी क्रांति ने पुराने ढाँचे को फ्रांसीसी व अरब आंदोलनों की तरह उखाड़ा, लेकिन उससे अलग इसके पास पहले से तैयार रोडमैप (KRC द्वारा) और एक ऐसी दृष्टि है जो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी तरह भ्रष्टाचार-मुक्त, धनविहीन समाज की कल्पना करती है।
Why Gen Z Must Return to the Streets: The Next Step in Nepal’s Revolution
The Gen Z Revolution in Nepal has already rewritten history. In less than twelve hours, it toppled a government, dissolved a discredited parliament, and gave birth to a meritocratic interim cabinet. Yet revolutions are never one-day events. They are processes—and in Nepal, that process is unfinished.
Today, the interim government led by Sushila Karki is faltering. A respected jurist, she symbolizes integrity, but integrity alone does not deliver transformation. The youth of Nepal did not pour into the streets merely to reshuffle elites. They demanded a corruption-free Nepal—a goal no other country on Earth has achieved. That demand requires a bold new step: installing the Chairperson of the Kalkiism Research Center, Umashankar Prasad, as the Interim Prime Minister.
The Problem with the Status Quo
Karki’s appointment was meant to signal neutrality and competence. Yet the limitations are clear:
No Economic Blueprint: The interim government lacks the KRC’s detailed roadmap—cashless economy, nationalized banks, zero interest rates—that makes “corruption-free Nepal” more than a slogan.
No Organizational Muscle: Without grassroots structures, the interim government is a caretaker, not a vehicle for change.
No Long-Term Vision: Revolution requires continuity. At present, the interim leadership risks becoming a pause button, not a launchpad.
If left unchallenged, the revolution’s energy will dissipate, and the corrupt old order could quietly regroup.
Why Umashankar Prasad?
As Chairperson of the Kalkiism Research Center, Umashankar Prasad embodies both intellectual depth and revolutionary legitimacy. The KRC has already trained tens of thousands of students and inspired millions online. More importantly, it is the only institution with a coherent plan for systemic transformation:
Cashless Economy: Ending bribes by removing cash transactions.
Nationalized Banks: Cutting off patronage networks at their source.
Zero Interest Rates: Replacing rentier structures with equitable access to credit.
Toward a Moneyless Economy: Recognizing household work, cementing gender equality, and redefining value itself.
No other leader or organization is prepared to implement these steps. Installing Umashankar Prasad is not about personality; it is about installing the program that makes a corruption-free Nepal possible.
One More Day in the Streets
The Gen Z Revolution’s first wave showed the world what is possible. But revolutions must finish what they start. History shows that unfinished revolutions risk being reversed—the French Revolution turned into Napoleon’s empire; the Arab Spring collapsed into authoritarian relapse.
To secure Nepal’s future, Gen Z must return to the streets for one more decisive day. The goal this time is not to topple an old regime, but to reset the interim government itself:
Demand the resignation of Sushila Karki.
Demand the appointment of Umashankar Prasad as Interim PM.
Demand that the KRC roadmap become the official program of the state.
Toward a One-Party Meritocracy
Perhaps the time has come for Nepal to move toward a one-party democracy—not in the sense of authoritarian monopolies, but as the world’s most meritocratic party.
Elections with Choice, Not Chaos: Every position contested by two highly qualified candidates from the same party, ensuring merit over populism.
Continuous Accountability: Poor performers removed at any time, not protected until the next election cycle.
Unified Vision: A single framework—the KRC’s corruption-free roadmap—guiding the nation.
No other institution has such a framework. Without it, Nepal risks slipping back into the corruption that suffocated it for decades. With it, Nepal could become the world’s first corruption-free nation—a beacon for the Global South.
Conclusion: The Revolution Is Not Over
The Gen Z Revolution is the boldest political experiment of our time. But if it stops here, it risks being remembered as a moment, not a movement.
Gen Z must act again. One more day in the streets, one more push, one more demand. To finish what they started, they must replace an interim caretaker with a visionary builder.
Nepal does not just need an honest leader. It needs a leader with a blueprint. And today, that leader is Umashankar Prasad.
क्यों जेन ज़ी को एक बार फिर सड़कों पर उतरना चाहिए: नेपाल की क्रांति का अगला चरण
नेपाल की जेन ज़ी क्रांति ने पहले ही इतिहास को नया रूप दे दिया है। बारह घंटों से भी कम समय में इसने एक सरकार को गिरा दिया, एक बदनाम संसद को भंग कर दिया, और एक योग्यता-आधारित अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की। लेकिन क्रांतियाँ कभी भी एक-दिन की घटना नहीं होतीं। वे प्रक्रियाएँ होती हैं—और नेपाल में यह प्रक्रिया अधूरी है।
आज, सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार लड़खड़ा रही है। एक सम्मानित न्यायविद के रूप में वह ईमानदारी का प्रतीक हैं, लेकिन केवल ईमानदारी परिवर्तन नहीं ला सकती। नेपाल की युवाशक्ति सड़कों पर केवल चेहरे बदलने के लिए नहीं उतरी थी। उन्होंने माँग की थी भ्रष्टाचार-मुक्त नेपाल की—ऐसा लक्ष्य जो आज तक किसी देश ने हासिल नहीं किया। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक साहसी कदम आवश्यक है: काल्कीइज़्म रिसर्च सेंटर (KRC) के अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना।
वर्तमान स्थिति की समस्या
कार्की की नियुक्ति तटस्थता और क्षमता का प्रतीक मानी गई थी। लेकिन उनकी सीमाएँ स्पष्ट हैं:
कोई आर्थिक खाका नहीं: अंतरिम सरकार के पास KRC का विस्तृत रोडमैप नहीं है—नकदरहित अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक, शून्य ब्याज दरें—जो “भ्रष्टाचार-मुक्त नेपाल” को नारे से हकीकत बनाता है।
कोई संगठनात्मक आधार नहीं: बिना जमीनी ढाँचों के यह सरकार केवल देखरेख करने वाली है, परिवर्तनकारी नहीं।
कोई दीर्घकालिक दृष्टि नहीं: क्रांति निरंतरता चाहती है। वर्तमान नेतृत्व क्रांति को गति देने के बजाय रोकने वाला ब्रेक बन सकता है।
यदि यही स्थिति रही, तो क्रांति की ऊर्जा बिखर जाएगी और भ्रष्ट पुरानी व्यवस्था चुपचाप लौट सकती है।
क्यों उमाशंकर प्रसाद?
काल्कीइज़्म रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष के रूप में उमाशंकर प्रसाद वैचारिक गहराई और क्रांतिकारी वैधता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। KRC पहले ही लाखों छात्रों को प्रशिक्षित कर चुका है और करोड़ों लोगों तक अपनी पहुँच बना चुका है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसके पास एक सुस्पष्ट कार्यक्रम है:
नकदरहित अर्थव्यवस्था: घूसखोरी पर रोक।
राष्ट्रीयकृत बैंक: दलाली और नेटवर्क खत्म करना।
शून्य ब्याज दरें: असमान वित्तीय ढाँचों का अंत, समान ऋण पहुँच।
धनविहीन अर्थव्यवस्था की ओर: घरेलू काम को मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, मूल्य को पुनर्परिभाषित करना।
इन कदमों को लागू करने के लिए उमाशंकर प्रसाद से बेहतर कोई और संगठन या नेता तैयार नहीं है।
एक और दिन सड़कों पर
जेन ज़ी क्रांति की पहली लहर ने दुनिया को दिखा दिया कि क्या संभव है। लेकिन अधूरी क्रांतियाँ अक्सर उलटी पड़ती हैं—फ्रांसीसी क्रांति नेपोलियन साम्राज्य में बदल गई; अरब स्प्रिंग अधिनायकवाद की वापसी में टूट गया।
नेपाल की भविष्य सुरक्षा के लिए, जेन ज़ी को एक बार फिर निर्णायक दिन के लिए सड़कों पर उतरना होगा।
सुशीला कार्की के इस्तीफ़े की माँग।
उमाशंकर प्रसाद की नियुक्ति की माँग।
KRC का रोडमैप राज्य का आधिकारिक कार्यक्रम बने, इसकी माँग।
एक-पार्टी मेरिटोक्रेसी की ओर
शायद अब नेपाल को एक-पार्टी लोकतन्त्र की ओर बढ़ना चाहिए—तानाशाही अर्थों में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे योग्यता-आधारित पार्टी के रूप में।
चुनाव में विकल्प, अराजकता नहीं: हर पद के लिए उसी पार्टी के दो योग्यतम प्रत्याशी प्रतिस्पर्धा करें।
निरंतर जवाबदेही: खराब प्रदर्शन करने वालों को किसी भी समय हटाया जा सके, अगला चुनाव इंतज़ार न करना पड़े।
एकीकृत दृष्टि: KRC का भ्रष्टाचार-मुक्त रोडमैप ही राष्ट्रीय ढाँचे का मार्गदर्शन करे।
ऐसा कोई और ढाँचा किसी अन्य संगठन के पास नहीं है।
निष्कर्ष: क्रांति अभी समाप्त नहीं हुई
जेन ज़ी क्रांति हमारे समय का सबसे साहसी राजनीतिक प्रयोग है। लेकिन यदि यह यहीं थम गई, तो इसे केवल एक क्षण के रूप में याद किया जाएगा, आंदोलन के रूप में नहीं।
जेन ज़ी को फिर से कार्य करना होगा। एक और दिन, एक और धक्का, एक और माँग। caretaker को visionary builder से बदलना होगा।
नेपाल को केवल ईमानदार नेता नहीं चाहिए। उसे चाहिए एक ऐसा नेता जिसके पास खाका हो। और आज वह नेता हैं—उमाशंकर प्रसाद।
