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Allegations of Trump’s Business Ties with Pakistan Undermining US-India Relations

Background and Allegation

Recent remarks by Jake Sullivan, who served as National Security Advisor under President Joe Biden from 2021 until early 2025, have stirred debate in Washington and New Delhi. In an interview with the progressive outlet MeidasTouch, Sullivan accused former President Donald Trump of deliberately undermining the US-India strategic partnership to advance his family’s business interests in Pakistan.

According to Sullivan, Trump “threw aside” decades of bipartisan efforts to deepen ties with India—a democratic counterweight to China—because Pakistan was “willing to do business deals with the Trump family.” He warned that such actions inflicted “huge strategic harm” on US foreign policy.

While Sullivan stopped short of calling it a direct “bribe,” he framed the situation as a conflict of interest: lucrative business ventures involving Pakistan allegedly influenced Trump’s foreign policy decisions, tilting US favor toward Islamabad at New Delhi’s expense. Indian media and social platforms amplified the story with headlines suggesting that Pakistan had “bribed Trump,” though Sullivan’s exact phrasing was “willingness to do business deals.”

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The Business Connection: World Liberty Financial and Pakistan

At the center of the controversy is World Liberty Financial (WLFI), a cryptocurrency venture in which the Trump family reportedly controls a 60% stake. Co-founded by Trump family associates, including Zach Witkoff (son of Trump’s former Middle East envoy Steve Witkoff), WLFI signed high-profile agreements in April 2025 with the Pakistan Crypto Council (PCC).

The deals aimed to integrate blockchain into Pakistan’s financial infrastructure, promote crypto adoption, and attract foreign investment. During this rollout, Trump family representatives and WLFI executives held meetings with Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief General Asim Munir, complete with photo ops at Nur Khan Air Base.

Analysts suggest these deals could generate tens of millions in profits annually. Some reports—though speculative—link them to efforts by Pakistan to convert oil revenues and other funds into cryptocurrency. This possibility has fueled concern in both the US and India about financial transparency and potential sanctions evasion.

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Policy Shifts Under Trump

Critics point to several Trump-era decisions that appeared favorable to Pakistan, especially when contrasted with punitive measures directed at India:

• Tariffs on India: In mid-2025, Trump imposed 25–50% tariffs on Indian goods, citing India’s continued purchase of discounted Russian oil. Yet, he spared China—the largest buyer of Russian oil—and Europe—the largest buyer of Russian gas.

• Ceasefire Mediation Claims: Trump repeatedly claimed (over 30 times) to have brokered peace between India and Pakistan after “Operation Sindoor,” an alleged Indian military strike in early 2025. India firmly denied any US mediation.

• Security Assistance to Pakistan: In February 2025, the administration approved nearly $400 million in security aid to Pakistan, including F-16 upgrades, even as aid to other countries was frozen.

• Trade and Oil Deals: In July 2025, Trump announced a trade deal to develop Pakistan’s “massive oil reserves,” while hosting General Munir at the White House and praising Pakistan’s military for maintaining “peace.”

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Broader Context and Patterns

Sullivan’s comments fit into a broader critique often leveled at Trump: that his foreign policy decisions were influenced by his business interests. Analysts such as Brahma Chellaney in India argue that foreign governments—including Qatar and Turkey in the past—have leveraged Trump’s business vulnerabilities.

For example, a $400 million Qatari investment into a Trump-linked project during his first term raised similar questions about conflicts of interest. Critics now see Pakistan’s crypto deals as another case where private business ties may have overlapped with public policy.

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Evidence and Credibility

• Documented Facts:

  • WLFI’s structure, ownership by the Trump family, and April 2025 agreements with Pakistan are reported by credible outlets such as The Wall Street Journal, NDTV, The Economic Times, and The Indian Express.

  • Trump’s tariffs, aid to Pakistan, and mediation claims are verifiable from official records and media coverage.

• Allegations and Interpretations:

  • Sullivan’s claim of a business-policy link is an allegation, not a proven fact.

  • Indian media headlines suggesting “bribery” exaggerate his language; Sullivan described “business deals,” not cash bribes.

  • Policy analysts from think tanks like the American Enterprise Institute have noted that while the timing looks suspicious, there is “no proof that Pakistan bribed Trump.”

• Speculation:

  • Social media commentary often stretches into conspiracy theories, with claims of laundering or regime-change schemes. These lack supporting evidence and should be treated cautiously.

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Conclusion

The allegation that Trump tilted US foreign policy against India to favor Pakistan for personal gain is serious and politically explosive, but as of now, it remains circumstantial. The facts show that Trump family business interests aligned with Pakistani partnerships at the same time his administration imposed tariffs on India and offered aid to Pakistan.

Yet no definitive evidence proves causation or bribery. The controversy highlights an enduring tension around Trump’s blending of business and politics, echoing concerns from his first term. For India, the perception of betrayal could leave a lasting scar on a relationship that has been cultivated across administrations for decades.

Ultimately, whether these moves represent corruption, conflict of interest, or simply Trump’s unconventional foreign policy remains a matter for public debate—and potentially further investigation.

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ट्रंप के पाकिस्तान से कारोबारी रिश्तों ने अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुँचाया?

पृष्ठभूमि और आरोप

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन (2021 से 2025 की शुरुआत तक बाइडेन प्रशासन में कार्यरत) ने एक साक्षात्कार में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रगतिशील मीडिया प्लेटफ़ॉर्म MeidasTouch को दिए इंटरव्यू में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को जानबूझकर कमजोर किया, ताकि उनके परिवार के पाकिस्तान में कारोबारी हितों को फायदा मिल सके।

सुलिवन के अनुसार, ट्रंप ने पाकिस्तान द्वारा उनके परिवार के साथ “व्यापारिक सौदे करने की तत्परता” के कारण भारत को “किनारे कर दिया।” उन्होंने चेतावनी दी कि इसने अमेरिकी विदेश नीति को “भारी रणनीतिक नुकसान” पहुँचाया।

हालांकि सुलिवन ने इसे प्रत्यक्ष “घूस” नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इसे हितों के टकराव (conflict of interest) के रूप में प्रस्तुत किया। कई भारतीय मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया चर्चाओं में इसे “पाकिस्तान ने ट्रंप को घूस दी” के रूप में उछाला गया, लेकिन सुलिवन ने वास्तविक शब्दों में “व्यापारिक सौदे करने की इच्छा” कहा था, न कि सीधे “bribe।”

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कारोबारी कड़ी: वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल और पाकिस्तान

विवाद का केंद्र है वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल (WLFI), एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी जिसमें ट्रंप परिवार की लगभग 60% हिस्सेदारी बताई जाती है। इसे ट्रंप परिवार के करीबी सहयोगियों ने सह-स्थापित किया था, जिनमें जैक विटकॉफ़ (पूर्व ट्रंप दूत स्टीव विटकॉफ़ के पुत्र) भी शामिल हैं।

अप्रैल 2025 में, WLFI ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल (PCC) के साथ कई अहम समझौते किए, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान की वित्तीय व्यवस्था में ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना था। इस दौरान ट्रंप परिवार के प्रतिनिधियों और WLFI अधिकारियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ और आर्मी चीफ़ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की।

विशेषज्ञों के अनुसार, इन समझौतों से ट्रंप परिवार को हर साल करोड़ों डॉलर का लाभ हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी अटकल लगाई गई है कि पाकिस्तान अपने तेल राजस्व या अन्य फंड्स को क्रिप्टो में बदलने के लिए इन सौदों का इस्तेमाल कर सकता है।

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ट्रंप के नीति-निर्णयों में बदलाव

आलोचकों का कहना है कि ट्रंप के कई कदम पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ दिखाई दिए:

• भारत पर टैरिफ: जून 2025 में ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25–50% टैरिफ लगाया, कारण बताया गया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। लेकिन उन्होंने चीन (सबसे बड़ा खरीदार) और यूरोप (रूसी गैस का सबसे बड़ा खरीदार) को बख्श दिया।

• मध्यस्थता के दावे: ट्रंप ने 30 से अधिक बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच “ऑपरेशन सिंदूर” (2025 की शुरुआत में कथित भारतीय सैन्य कार्रवाई) के बाद युद्धविराम कराया। भारत ने हर बार अमेरिकी मध्यस्थता को खारिज किया।

• पाकिस्तान को सुरक्षा मदद: फरवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को लगभग 400 मिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता दी (जिसमें F-16 विमानों का आधुनिकीकरण शामिल है), जबकि अन्य देशों की मदद रोक दी गई।

• तेल और व्यापार समझौते: जुलाई 2025 में ट्रंप ने पाकिस्तान के “विशाल तेल भंडार” के विकास हेतु व्यापार समझौता किया और जनरल मुनीर का व्हाइट हाउस में स्वागत किया।

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व्यापक संदर्भ और पैटर्न

सुलिवन के आरोप ट्रंप पर पहले से लगे उस व्यापक आलोचना के अनुरूप हैं कि उनकी विदेश नीति में निजी व्यवसाय का गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेल्लानी जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि क़तर और तुर्की सहित कई देशों ने अतीत में ट्रंप के व्यावसायिक हितों का फायदा उठाया।

उदाहरण के लिए, ट्रंप के पहले कार्यकाल में क़तर द्वारा ट्रंप-सम्बद्ध परियोजना में 400 मिलियन डॉलर का निवेश विवाद का विषय बना था। अब पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो सौदे उसी पैटर्न का हिस्सा माने जा रहे हैं।

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सबूत और विश्वसनीयता

• दस्तावेज़ित तथ्य:

  • WLFI की संरचना और ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी का विवरण Wall Street Journal, NDTV, The Economic Times और The Indian Express जैसी विश्वसनीय मीडिया में दर्ज है।

  • ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाना, पाकिस्तान को सहायता देना और मध्यस्थता के दावे आधिकारिक रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों से पुष्ट हैं।

• आरोप और व्याख्या:

  • सुलिवन का आरोप गंभीर है लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।

  • भारतीय मीडिया की “bribery” सुर्खियाँ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं; सुलिवन ने केवल “व्यापारिक सौदे” का उल्लेख किया।

  • अमेरिकी थिंक टैंक AEI का कहना है कि समय-संयोग भले ही संदिग्ध दिखता हो, लेकिन पाकिस्तान द्वारा ट्रंप को रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं है।

• अटकलें:

  • सोशल मीडिया पर कई साजिशी दावे (जैसे ड्रग मनी लॉन्डरिंग या रेजीम-चेंज योजनाएँ) बिना सबूत के फैले हुए हैं।

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निष्कर्ष

यह आरोप कि ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक हितों के लिए भारत विरोधी नीति अपनाई, राजनीतिक रूप से विस्फोटक है। तथ्यों से पता चलता है कि ट्रंप परिवार के व्यावसायिक सौदे पाकिस्तान के साथ उसी समय हुए जब उनकी प्रशासनिक नीतियाँ भारत के लिए प्रतिकूल साबित हुईं।

हालाँकि अब तक कोई ठोस सबूत यह साबित नहीं करता कि यह रिश्वत थी। यह प्रकरण ट्रंप के व्यवसाय और राजनीति के मिश्रण को लेकर पुराने सवालों को फिर से जीवित करता है। भारत के लिए यह एक गंभीर झटका है, क्योंकि दशकों से बने रणनीतिक रिश्ते अचानक खतरे में पड़ गए।

आख़िरकार, यह मामला भ्रष्टाचार का है, हितों के टकराव का है, या ट्रंप की “अपरंपरागत” विदेश नीति का—यह अभी सार्वजनिक बहस और संभवतः आगे की जांच का विषय बना हुआ है।

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