A Digital Silk Road for BRICS: India’s RBI Floats a CBDC Link-Up That Could Redraw Global Payments
The Reserve Bank of India (RBI) has quietly placed a bold idea on the table: link the central bank digital currencies (CBDCs) of BRICS nations to create a seamless, low-cost, cross-border payment system for trade and tourism. If adopted, the proposal could mark a turning point in how emerging economies move money—less like a maze of correspondent banks, more like a high-speed digital highway. It also arrives amid rising geopolitical friction, when the plumbing of global finance has become as strategic as aircraft carriers.
This would be the first time BRICS leaders formally debate interconnecting their official digital currencies at a summit. India, which is set to host the BRICS summit in 2026, is pushing to put the idea on the agenda—an unmistakable signal that New Delhi wants to shape the architecture of the next monetary era.
What’s on the Table—and Why Now
According to reports citing officials familiar with internal discussions, the RBI has recommended that the Indian government advance the proposal for the 2026 BRICS summit. The vision is straightforward but ambitious: ensure interoperability among CBDCs issued by BRICS central banks so payments can move instantly, cheaply, and securely—without routing through dollar-dominated intermediaries.
Think of it as a “digital Silk Road” for money. Today’s cross-border payments often crawl through a thicket of correspondent banks, time zones, fees, and compliance checks. A linked CBDC network could replace that with near-instant settlement, programmable compliance, and dramatically lower costs—especially attractive for trade invoicing, remittances, and tourism flows among BRICS economies.
The proposal also builds on lessons from existing arrangements. India and Russia, for instance, have used bilateral foreign-exchange swap mechanisms to manage trade imbalances. When Russia accumulated large rupee balances it couldn’t easily spend, policy adjustments allowed those funds to be invested in Indian bonds. A multilateral CBDC framework could make such fixes systemic rather than ad hoc.
The Expanding BRICS Canvas
BRICS—originally Brazil, Russia, India, China, and South Africa—has expanded to include Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the UAE. Together, the bloc accounts for more than 40% of global economic activity, a scale that makes even incremental financial coordination globally consequential.
The RBI proposal extends a direction set at the 2025 BRICS summit in Rio de Janeiro, where leaders emphasized improving payment-system interoperability to facilitate cross-border commerce. What was once a technical aspiration is now inching toward institutional reality.
Where CBDCs Stand Today
None of the BRICS nations has fully rolled out a universal retail CBDC, but momentum is unmistakable:
India launched the e-rupee in December 2022 and has reached roughly seven million retail users. Its design emphasizes offline payments, programmability for targeted subsidies, and integration with fintech wallets to drive adoption.
China is far ahead in pilots of the digital yuan, with growing ambitions to extend its use beyond borders—particularly in trade settlement.
Brazil, Russia, and South Africa are also testing CBDCs at varying stages, though public data on user adoption is uneven.
In other words, the pieces exist. The challenge is snapping them together.
Economics First—But Politics Loom Large
Officially, the RBI maintains that the initiative is about efficiency, not ideology. And the economic case is strong: faster settlement, lower transaction costs, and tighter trade links within a bloc that spans energy exporters, manufacturing hubs, and fast-growing consumer markets.
Yet the de-dollarisation undertone is impossible to miss. Even if no one says the word out loud, a BRICS CBDC network would naturally reduce reliance on the U.S. dollar for intra-bloc trade. That matters at a time when sanctions, tariffs, and geopolitical shocks have turned the dollar’s centrality into both a convenience and a vulnerability.
The stakes are heightened by rhetoric from Washington. U.S. President Donald Trump has labeled BRICS “anti-American” and warned of economic repercussions, reinforcing the sense among BRICS members that payment autonomy is not a luxury but a strategic necessity. Broader BRICS discussions—ranging from a common currency to neutral settlement mechanisms—reflect a desire to hedge against dollar dominance, especially in commodities and energy trade long anchored to the petrodollar system.
Geopolitics as the Hidden Hand
Geopolitical tensions are the accelerant. Sanctions regimes, trade disputes, and flashpoints from Eastern Europe to Latin America have nudged BRICS countries toward alternatives that can’t be frozen, blocked, or weaponized. Digital currencies—particularly when backed by central banks—offer a way to move value outside traditional chokepoints.
India’s 2026 chairmanship adds another layer of symbolism. The unveiling of a summit logo featuring a lotus—a motif closely associated with the ruling BJP—signals New Delhi’s intent to play a visible leadership role. Hosting a summit that debates the future of global payments would cement that ambition.
The Hard Parts: Technology, Trust, and Power
For all its promise, the proposal faces formidable hurdles.
Technically, interoperability is hard. CBDCs differ in architecture, privacy models, compliance rules, and settlement mechanisms. Aligning them requires deep coordination on standards, cybersecurity, and governance.
Politically, trust is uneven. Some members may resist adopting platforms or protocols perceived as dominated by another—particularly China. Others worry about how trade imbalances would be settled in a multilateral system without recreating old asymmetries in new digital form.
Strategically, there’s an unresolved tug-of-war over leadership. China naturally sees the yuan as a contender for primacy; India and Russia have favored more neutral arrangements with equal stakes. In practice, the Russia-India-China (RIC) triangle may be the real decision-making core within the expanded BRICS.
This is why some technologists and commentators float the idea of a neutral bridge asset—such as XRP or another distributed ledger token—to avoid privileging either the dollar or the yuan. Whether central banks would entrust settlement to such an asset remains an open question.
A Multipolar Future, Written in Code
Public reactions—especially on social media—range from exuberant optimism to hard-nosed skepticism. Enthusiasts predict double-digit reductions in dollar usage within BRICS trade through a hypothetical “BricsChain.” Skeptics point to unresolved border tensions and political rivalries as brakes on integration. Some even call for Southeast Asian nations to join a future BRICS currency framework.
What’s clear is that the RBI’s proposal fits neatly into BRICS’ long-term quest for economic autonomy. It doesn’t guarantee a post-dollar world—but it does sketch a plausible pathway toward one. If money is the bloodstream of globalization, then BRICS is experimenting with a new circulatory system—digital, programmable, and less dependent on a single heart.
Whether this vision becomes reality will depend on the 2026 summit and the willingness of diverse nations to trade a bit of sovereignty for a lot of efficiency. But the direction of travel is unmistakable: the future of global payments may be written not just in treaties and tariffs, but in code.
ब्रिक्स के लिए एक डिजिटल सिल्क रोड: भारत के RBI का CBDC लिंक-अप प्रस्ताव जो वैश्विक भुगतान व्यवस्था को नया आकार दे सकता है
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चुपचाप लेकिन साहसिक विचार सामने रखा है: ब्रिक्स देशों की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) को आपस में जोड़ना, ताकि व्यापार और पर्यटन के लिए तेज़, सस्ती और निर्बाध सीमा-पार भुगतान प्रणाली बनाई जा सके। यदि इसे अपनाया गया, तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में धन के प्रवाह का तरीका बदल सकता है—आज के संवाददाता बैंकों की भूलभुलैया की जगह एक हाई-स्पीड डिजिटल राजमार्ग। यह पहल ऐसे समय में आई है जब भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं और वैश्विक वित्त की “प्लंबिंग” भी रणनीतिक हथियार बनती जा रही है।
यह पहली बार होगा जब ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने पर औपचारिक चर्चा होगी। भारत, जो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, इस प्रस्ताव को एजेंडा में शामिल कराने पर ज़ोर दे रहा है—यह संकेत है कि नई दिल्ली अगली मौद्रिक व्यवस्था की संरचना तय करने में नेतृत्व चाहती है।
क्या प्रस्ताव है—और अभी क्यों?
आंतरिक चर्चाओं से परिचित अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्टों के मुताबिक, RBI ने भारतीय सरकार को सलाह दी है कि 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा जाए। दृष्टि स्पष्ट लेकिन महत्वाकांक्षी है: ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी CBDC के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना, ताकि भुगतान तुरंत, सुरक्षित और कम लागत पर हो—और वह भी डॉलर-प्रधान मध्यस्थों के बिना।
इसे पैसे के लिए “डिजिटल सिल्क रोड” समझिए। आज सीमा-पार भुगतान अक्सर संवाददाता बैंकों, समय-क्षेत्रों, शुल्कों और अनुपालन जाँचों के जाल से होकर धीरे-धीरे गुजरते हैं। एक जुड़ा हुआ CBDC नेटवर्क इसे लगभग तात्कालिक निपटान, प्रोग्रामेबल अनुपालन और बहुत कम लागत में बदल सकता है—खासतौर पर व्यापार बिलिंग, रेमिटेंस और पर्यटन लेन-देन के लिए।
यह प्रस्ताव मौजूदा व्यवस्थाओं से मिले सबक पर भी आधारित है। उदाहरण के तौर पर, भारत-रूस ने व्यापार असंतुलन को संभालने के लिए द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वैप का इस्तेमाल किया है। जब रूस के पास बड़े पैमाने पर रुपये जमा हो गए जिन्हें खर्च करना मुश्किल था, तो नीतिगत बदलावों के जरिए उन्हें भारतीय बॉन्ड में निवेश योग्य बनाया गया। बहुपक्षीय CBDC ढाँचा ऐसे समाधानों को तात्कालिक उपायों की बजाय प्रणालीगत बना सकता है।
विस्तृत होता ब्रिक्स परिदृश्य
ब्रिक्स—जिसमें पहले ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे—अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई तक फैल चुका है। मिलकर यह समूह वैश्विक आर्थिक गतिविधि के 40% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे इसकी किसी भी वित्तीय पहल का वैश्विक प्रभाव पड़ता है।
RBI का प्रस्ताव 2025 के रियो डी जेनेरो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की दिशा को आगे बढ़ाता है, जहाँ सीमा-पार व्यापार को आसान बनाने के लिए भुगतान प्रणालियों की इंटरऑपरेबिलिटी पर ज़ोर दिया गया था। जो कभी तकनीकी आकांक्षा थी, वह अब संस्थागत वास्तविकता की ओर बढ़ रही है।
आज CBDC कहाँ खड़े हैं?
किसी भी ब्रिक्स देश ने अभी पूर्ण खुदरा CBDC लॉन्च नहीं किया है, लेकिन गति स्पष्ट है:
भारत ने दिसंबर 2022 में ई-रुपया लॉन्च किया और लगभग 70 लाख खुदरा उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बना ली है। इसकी खासियतों में ऑफ़लाइन भुगतान, लक्षित सब्सिडी के लिए प्रोग्रामेबिलिटी और फिनटेक वॉलेट्स के साथ एकीकरण शामिल है।
चीन डिजिटल युआन के पायलट में काफी आगे है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर—खासकर व्यापार निपटान में—फैलाने की महत्वाकांक्षा रखता है।
ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका भी CBDC का परीक्षण कर रहे हैं, हालांकि उपयोगकर्ता अपनाने के सार्वजनिक आँकड़े अलग-अलग हैं।
यानी टुकड़े मौजूद हैं। चुनौती उन्हें जोड़ने की है।
अर्थशास्त्र पहले—लेकिन राजनीति की परछाईं
आधिकारिक तौर पर RBI कहता है कि यह पहल विचारधारा नहीं, बल्कि दक्षता के बारे में है। और आर्थिक तर्क मज़बूत हैं: तेज़ निपटान, कम लागत और एक ऐसे समूह के भीतर गहरे व्यापारिक संबंध, जिसमें ऊर्जा निर्यातक, विनिर्माण केंद्र और तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ता बाज़ार शामिल हैं।
फिर भी, डी-डॉलराइज़ेशन की अंतर्ध्वनि को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। चाहे कोई इसे खुले तौर पर न कहे, लेकिन ब्रिक्स का CBDC नेटवर्क स्वाभाविक रूप से आंतरिक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करेगा। यह उस दौर में महत्वपूर्ण है जब प्रतिबंध, टैरिफ और भू-राजनीतिक झटकों ने डॉलर की केंद्रीय भूमिका को सुविधा के साथ-साथ जोखिम भी बना दिया है।
वॉशिंगटन से आने वाला तीखा बयानबाज़ी इस दांव को और ऊँचा कर देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को “अमेरिका-विरोधी” बताया है और आर्थिक परिणामों की चेतावनी दी है, जिससे ब्रिक्स देशों में यह भावना मज़बूत होती है कि भुगतान स्वायत्तता विलासिता नहीं, रणनीतिक ज़रूरत है। साझा मुद्रा या तटस्थ निपटान तंत्र जैसे व्यापक विचार भी—खासकर ऊर्जा और कमोडिटी व्यापार में—डॉलर प्रभुत्व से बचाव की इसी इच्छा को दर्शाते हैं।
भू-राजनीति: छिपा हुआ चालक
भू-राजनीतिक तनाव इस पहल का उत्प्रेरक है। प्रतिबंध व्यवस्थाएँ, व्यापार विवाद और यूरोप से लैटिन अमेरिका तक के संकट बिंदु ब्रिक्स देशों को ऐसे विकल्पों की ओर धकेल रहे हैं जिन्हें फ्रीज़, ब्लॉक या हथियार नहीं बनाया जा सके। केंद्रीय बैंकों द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्राएँ पारंपरिक अवरोध बिंदुओं से बाहर मूल्य हस्तांतरण का रास्ता देती हैं।
भारत की 2026 अध्यक्षता इसमें प्रतीकात्मक महत्व भी जोड़ती है। कमल-चिह्न वाला शिखर सम्मेलन लोगो—जो सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़ा है—नई दिल्ली की नेतृत्व आकांक्षा को रेखांकित करता है। वैश्विक भुगतान के भविष्य पर चर्चा करने वाला शिखर सम्मेलन आयोजित करना इस महत्वाकांक्षा को और पुख्ता करेगा।
असली चुनौतियाँ: तकनीक, भरोसा और शक्ति
संभावनाओं के बावजूद, रास्ता आसान नहीं है।
तकनीकी रूप से, इंटरऑपरेबिलिटी कठिन है। CBDC की संरचना, गोपनीयता मॉडल, अनुपालन नियम और निपटान प्रणालियाँ अलग-अलग हैं। इन्हें जोड़ने के लिए मानकों, साइबर सुरक्षा और शासन पर गहरा समन्वय चाहिए।
राजनीतिक रूप से, भरोसा असमान है। कुछ देश किसी अन्य सदस्य—खासतौर पर चीन—द्वारा विकसित प्लेटफ़ॉर्म या प्रोटोकॉल अपनाने से हिचक सकते हैं। अन्य यह सोचते हैं कि बहुपक्षीय प्रणाली में व्यापार असंतुलन कैसे सुलझेगा, ताकि पुरानी असमानताएँ नए डिजिटल रूप में न लौट आएँ।
रणनीतिक रूप से, नेतृत्व को लेकर खींचतान है। चीन स्वाभाविक रूप से युआन को प्रमुख भूमिका में देखता है; भारत और रूस अधिक तटस्थ, समान हिस्सेदारी वाले ढाँचे के पक्षधर हैं। व्यवहार में, रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिकोण विस्तारित ब्रिक्स के भीतर वास्तविक निर्णय-केंद्र बन सकता है।
इसी कारण कुछ तकनीकी विशेषज्ञ एक तटस्थ “ब्रिज एसेट”—जैसे XRP या किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टोकन—का सुझाव देते हैं, ताकि न डॉलर को बढ़त मिले न युआन को। क्या केंद्रीय बैंक ऐसे एसेट पर निपटान भरोसे से करेंगे, यह अभी खुला प्रश्न है।
कोड में लिखा बहुध्रुवीय भविष्य
सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ—खासकर सोशल मीडिया पर—उत्साह से लेकर संदेह तक फैली हैं। समर्थक “ब्रिक्सचेन” के ज़रिये ब्रिक्स व्यापार में डॉलर उपयोग में दो अंकों की कमी की भविष्यवाणी करते हैं। आलोचक सीमा विवादों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को एकीकरण में बाधा मानते हैं। कुछ तो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भी भविष्य की ब्रिक्स मुद्रा पहल में शामिल करने की बात करते हैं।
स्पष्ट है कि RBI का प्रस्ताव ब्रिक्स की दीर्घकालिक आर्थिक स्वायत्तता की आकांक्षा से मेल खाता है। यह पोस्ट-डॉलर दुनिया की गारंटी नहीं देता—लेकिन वहाँ तक पहुँचने का एक विश्वसनीय रास्ता ज़रूर दिखाता है। यदि पैसा वैश्वीकरण की रक्तधारा है, तो ब्रिक्स एक नई परिसंचरण प्रणाली पर प्रयोग कर रहा है—डिजिटल, प्रोग्रामेबल और किसी एक दिल पर कम निर्भर।
यह दृष्टि साकार होगी या नहीं, यह 2026 के शिखर सम्मेलन और विविध देशों की उस इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे थोड़ी-सी संप्रभुता के बदले बहुत-सी दक्षता स्वीकार करें। लेकिन दिशा स्पष्ट है: वैश्विक भुगतान का भविष्य शायद संधियों और टैरिफ़ में नहीं, बल्कि कोड में लिखा जाएगा।
The Hidden Plumbing of Digital Money: Why CBDC Interoperability Will Decide the Future of Global Finance
Central Bank Digital Currencies (CBDCs) are often discussed as shiny new instruments—digital cash for a digital age. But their real power does not lie in how a single CBDC works within a country. It lies in whether CBDCs can talk to each other. Interoperability—the ability of different CBDC systems to seamlessly communicate, exchange data, and settle transactions—is the quiet, structural question that will determine whether digital money becomes a transformative global utility or just another fragmented payment rail.
If CBDCs are the trains of the future, interoperability is the track gauge. Get it wrong, and every border becomes a derailment.
What Is CBDC Interoperability—and Why It Matters
CBDC interoperability refers to the capacity of distinct digital currency systems—domestic or cross-border, DLT-based or centralized—to transact with one another without friction. That means money can move across systems as easily as data moves across the internet.
Done right, interoperability can:
Slash cross-border payment costs and settlement times
Improve transparency and compliance
Reduce reliance on correspondent banking chains
Enable programmable, automated compliance
Expand financial inclusion by integrating CBDCs into existing payment ecosystems
Today’s cross-border payments are notoriously inefficient: slow, expensive, opaque, and riddled with intermediaries. Interoperable CBDCs attack these weaknesses directly by enabling either direct value transfer between systems or tightly coordinated, near-instant settlement through trusted bridges.
Interoperability is not just a technical challenge. It is a design philosophy, spanning technology, law, governance, and geopolitics.
Three Architectural Paths to Interoperability
Central banks and global institutions—most notably the Bank for International Settlements (BIS)—generally group CBDC interoperability into three models. Each reflects a different trade-off between sovereignty, efficiency, and complexity.
1. Compatible Systems: Loose Alignment, Maximum Sovereignty
In this model, CBDC systems remain fully independent but agree on common standards—much like countries agreeing to drive on the same side of the road, without sharing vehicles.
How it works
Common messaging standards such as ISO 20022
Harmonized data formats and compliance fields
No direct technical links between systems
Strengths
Easiest and fastest to implement
Preserves national control
Encourages competition and innovation
Coexists smoothly with legacy payment rails
Limitations
Users may still need intermediaries for FX conversion
Fragmentation risk if standards diverge
Requires separate access arrangements for each system
Compatible systems are politically attractive but operationally modest. They improve the map—but don’t yet build highways.
2. Interlinked Systems: Bridges, Hubs, and Digital Corridors
Interlinked systems connect CBDCs through technical bridges or shared access points, allowing transactions without full participation in each foreign system.
This is where interoperability becomes functional.
How it works
API gateways and DLT connectors
Bilateral links or hub-and-spoke architectures
Atomic settlement mechanisms (PvP and DvP)
Shared compliance and messaging interfaces
Strengths
Seamless cross-border flows
Fewer intermediaries
Enables programmability and automated compliance
Scales incrementally
Challenges
Governance complexity
Security risks at bridge points
Technical heterogeneity (DLT vs non-DLT) requires adapters
Shared rules without shared ownership can be fragile
This model mirrors how the internet scaled: independent networks connected through agreed protocols. It is also where most real-world experimentation is happening today.
3. Single System: One Platform, Many Currencies
The most ambitious—and controversial—model is a unified infrastructure hosting multiple CBDCs under a common rulebook.
How it works
Shared DLT ledger or centralized infrastructure
Tokenized multi-currency environment
Common APIs, protocols, and settlement logic
Strengths
Maximum efficiency
True atomic settlement
Minimal reconciliation
Globally scalable in theory
Risks
Sovereignty concerns
High political coordination costs
Potential single point of failure
Governance disputes over rule-setting
This is the financial equivalent of a shared global operating system. Powerful—but politically radioactive.
The Technical Engines Under the Hood
Interoperability is powered by a layered technology stack, not a single breakthrough.
Distributed Ledger Technology (DLT)
Many CBDC pilots use permissioned DLT platforms such as Hyperledger Fabric, Corda, or Ethereum-based Besu. DLT enables:
Immutable transaction records
Programmability via smart contracts
Atomic settlement (PvP and DvP)
Reduced settlement risk
For cross-ledger transfers, mechanisms like hashed time-locked contracts (HTLCs) and atomic swaps allow value to move across systems without intermediaries.
APIs and Interoperability Bridges
APIs act as translators between systems, handling:
Transaction routing
Identity verification
Compliance checks
Data exchange
Bridges can connect DLT-based CBDCs with non-DLT fast payment systems (such as instant retail rails), ensuring no country is locked out by architecture choices.
Standards and Protocols
ISO 20022 has emerged as the lingua franca of modern payments, enabling rich, structured data for compliance and transparency. Other standards cover:
Encryption
Identity
Privacy-preserving verification
Network security
Technology-agnostic design is critical: interoperability must work across blockchains, databases, and future systems not yet invented.
Security and Privacy
Interoperability increases attack surfaces, making security non-negotiable. Key tools include:
Strong encryption and key management
Multi-factor authentication
Redundancy and failover systems
Privacy-enhancing technologies such as zero-knowledge proofs
The goal is a paradox: maximum verifiability with minimal data exposure.
Universal Payment Channels: A Financial USB-C
One compelling idea is the Universal Payment Channel (UPC), proposed by Visa. Think of it as a USB-C port for money—a neutral hub that connects multiple blockchain networks and CBDC ledgers regardless of their internal design.
UPC-style models could:
Enable instant, secure transfers
Reduce bilateral integration costs
Avoid technological lock-in
Accelerate global adoption
Whether central banks embrace such neutral hubs will shape the next decade of payments.
Governance: The Harder Problem Than Code
Technology is the easy part. Governance is the grindstone.
Interoperability demands alignment on:
AML/KYC standards
Capital flow controls
Sanctions compliance
Legal enforceability
Dispute resolution
A crucial design principle is emerging: programmability should apply to transactions, not to the money itself, preserving CBDC fungibility while allowing conditional payments.
Public–private collaboration, international bodies, and standard-setting initiatives are essential to prevent fragmentation and regulatory arbitrage.
Cross-Border Reality Checks
Cross-border CBDC use introduces macroeconomic risks:
FX volatility
Asymmetric currency holdings
Capital flight
Spillover effects into domestic monetary policy
Payment-versus-payment (PvP) mechanisms reduce settlement risk, while limits on international use may be needed to protect domestic stability. Interoperability must not become a backdoor to monetary destabilization.
Proof Points: Interoperability in the Wild
Several pilots already demonstrate that interoperability is not theoretical:
mBridge (BIS): A DLT-based multi-CBDC platform linking China, Thailand, UAE, and Hong Kong with atomic settlement.
Project Nexus (BIS): A hub-and-spoke model interlinking fast payment systems, offering a blueprint applicable to CBDCs.
Swift Experiments: Successful connections between DLT-based CBDCs and legacy systems using connector gateways.
Helvetia Phase II (Switzerland): Tokenized assets with direct central bank settlement.
Jasper–Ubin (Canada–Singapore): Bilateral DLT-based PvP settlement.
These pilots confirm feasibility—and expose the trade-offs.
The Bigger Picture: Money as a Network, Not a Flag
CBDC interoperability is not just about faster payments. It is about re-architecting global finance for a multipolar world. In such a world, no single currency, platform, or nation monopolizes trust. Instead, trust is distributed, encoded, and enforced by shared rules.
Interoperability is a choice. Choose fragmentation, and CBDCs become digital silos. Choose connection, and money begins to behave like the internet—border-aware but border-resilient.
The future of digital finance will not be decided by who launches a CBDC first, but by who builds the bridges that let digital money flow.
डिजिटल धन की छिपी हुई पाइपलाइन: क्यों CBDC इंटरऑपरेबिलिटी वैश्विक वित्त का भविष्य तय करेगी
केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (CBDC) अक्सर एक चमकदार नवाचार के रूप में पेश की जाती हैं—डिजिटल युग के लिए डिजिटल नक़द। लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति किसी एक देश के भीतर उनके काम करने के तरीके में नहीं, बल्कि इस बात में है कि CBDC आपस में बात कर पाती हैं या नहीं। इंटरऑपरेबिलिटी—अर्थात अलग-अलग CBDC प्रणालियों की बिना रुकावट संवाद करने, डेटा साझा करने और लेन-देन निपटाने की क्षमता—वह मौन लेकिन निर्णायक प्रश्न है जो तय करेगा कि डिजिटल धन वैश्विक उपयोगिता बनेगा या एक और बिखरा हुआ भुगतान रेल।
यदि CBDC भविष्य की ट्रेनें हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी उनकी पटरी की चौड़ाई है। यहाँ चूक हुई, तो हर सीमा एक पटरी से उतरने जैसा हादसा बन जाएगी।
CBDC इंटरऑपरेबिलिटी क्या है—और यह क्यों मायने रखती है
CBDC इंटरऑपरेबिलिटी का अर्थ है अलग-अलग डिजिटल मुद्रा प्रणालियों—चाहे वे घरेलू हों या सीमा-पार, DLT-आधारित हों या केंद्रीकृत—के बीच बिना घर्षण के लेन-देन की क्षमता। यानी धन का प्रवाह वैसे ही हो सके जैसे इंटरनेट पर डेटा बहता है।
सही ढंग से लागू होने पर इंटरऑपरेबिलिटी:
सीमा-पार भुगतानों की लागत और समय को नाटकीय रूप से घटा सकती है
पारदर्शिता और अनुपालन को बेहतर बना सकती है
संवाददाता बैंकिंग पर निर्भरता कम कर सकती है
प्रोग्रामेबल, स्वचालित अनुपालन संभव बना सकती है
मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकरण कर वित्तीय समावेशन बढ़ा सकती है
आज की सीमा-पार भुगतान व्यवस्था धीमी, महंगी और अपारदर्शी है—और मध्यस्थों से भरी हुई। इंटरऑपरेबल CBDC इन कमजोरियों पर सीधा प्रहार करती हैं, या तो सीधे मूल्य हस्तांतरण के माध्यम से या भरोसेमंद डिजिटल ब्रिज के ज़रिये लगभग तात्कालिक निपटान करके।
इंटरऑपरेबिलिटी केवल तकनीकी चुनौती नहीं है। यह डिज़ाइन दर्शन है—जिसमें तकनीक, क़ानून, शासन और भू-राजनीति सभी शामिल हैं।
इंटरऑपरेबिलिटी के तीन वास्तुशिल्पीय रास्ते
केंद्रीय बैंक और वैश्विक संस्थाएँ—विशेष रूप से बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)—CBDC इंटरऑपरेबिलिटी को आम तौर पर तीन मॉडलों में बाँटते हैं। हर मॉडल संप्रभुता, दक्षता और जटिलता के बीच अलग संतुलन दर्शाता है।
1. संगत प्रणालियाँ (Compatible Systems): ढीला समन्वय, अधिकतम संप्रभुता
इस मॉडल में CBDC प्रणालियाँ पूरी तरह स्वतंत्र रहती हैं, लेकिन साझा मानकों पर सहमत होती हैं—जैसे देश एक ही तरफ़ गाड़ी चलाने पर सहमत हों, पर वाहन साझा न करें।
कैसे काम करता है
ISO 20022 जैसे साझा मैसेजिंग मानक
समरूप डेटा फ़ॉर्मैट और अनुपालन फ़ील्ड
प्रणालियों के बीच कोई प्रत्यक्ष तकनीकी लिंक नहीं
फ़ायदे
लागू करना सबसे आसान और तेज़
राष्ट्रीय नियंत्रण सुरक्षित रहता है
प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा
मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ सहज सह-अस्तित्व
सीमाएँ
विदेशी मुद्रा रूपांतरण के लिए मध्यस्थों की ज़रूरत बनी रह सकती है
यदि मानक अलग हुए तो विखंडन का जोखिम
हर प्रणाली के लिए अलग पहुँच व्यवस्था करनी पड़ सकती है
यह मॉडल राजनीतिक रूप से आकर्षक है, लेकिन संचालन के स्तर पर सीमित। यह नक़्शा बेहतर बनाता है—पर राजमार्ग नहीं।
2. इंटरलिंक्ड प्रणालियाँ (Interlinked Systems): ब्रिज, हब और डिजिटल गलियारे
इस मॉडल में CBDC प्रणालियाँ तकनीकी ब्रिज या साझा पहुँच बिंदुओं से जुड़ती हैं, जिससे बिना हर प्रणाली में पूर्ण भागीदारी के लेन-देन संभव होता है।
यहीं इंटरऑपरेबिलिटी वास्तव में कार्यात्मक बनती है।
कैसे काम करता है
API गेटवे और DLT कनेक्टर
द्विपक्षीय लिंक या हब-एंड-स्पोक संरचना
एटॉमिक सेटलमेंट (PvP और DvP)
साझा अनुपालन और मैसेजिंग इंटरफ़ेस
फ़ायदे
निर्बाध सीमा-पार भुगतान
मध्यस्थों की संख्या में कमी
प्रोग्रामेबिलिटी और स्वचालित अनुपालन
चरणबद्ध, स्केलेबल विस्तार
चुनौतियाँ
शासन की जटिलता
ब्रिज बिंदुओं पर सुरक्षा जोखिम
DLT और गैर-DLT प्रणालियों के बीच एडैप्टर की ज़रूरत
साझा नियम, पर साझा स्वामित्व नहीं—नाज़ुक संतुलन
यह मॉडल उसी तरह है जैसे इंटरनेट बढ़ा: स्वतंत्र नेटवर्क, साझा प्रोटोकॉल से जुड़े हुए।
3. एकल प्रणाली (Single System): एक प्लेटफ़ॉर्म, कई मुद्राएँ
सबसे महत्वाकांक्षी—और सबसे विवादास्पद—मॉडल एक साझा ढाँचा है, जहाँ कई CBDC एक ही नियम-पुस्तिका के तहत चलती हैं।
कैसे काम करता है
साझा DLT लेजर या केंद्रीकृत अवसंरचना
टोकनाइज़्ड बहु-मुद्रा वातावरण
साझा API, प्रोटोकॉल और सेटलमेंट लॉजिक
फ़ायदे
सर्वोच्च दक्षता
वास्तविक एटॉमिक सेटलमेंट
न्यूनतम पुनर्मिलान
सिद्धांततः वैश्विक स्तर पर स्केलेबल
जोखिम
संप्रभुता से जुड़ी चिंताएँ
उच्च राजनीतिक समन्वय की आवश्यकता
संभावित सिंगल पॉइंट ऑफ़ फ़ेल्योर
नियम निर्धारण पर विवाद
यह वैश्विक वित्त का साझा ऑपरेटिंग सिस्टम है—शक्तिशाली, लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील।
तकनीकी इंजन: परदे के पीछे क्या चलता है
इंटरऑपरेबिलिटी किसी एक चमत्कारी तकनीक से नहीं, बल्कि परतदार तकनीकी स्टैक से संचालित होती है।
डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT)
कई CBDC पायलट Hyperledger Fabric, Corda या Ethereum-आधारित Besu जैसे अनुमति-आधारित DLT का उपयोग करते हैं। DLT सक्षम करता है:
अपरिवर्तनीय लेन-देन रिकॉर्ड
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से प्रोग्रामेबिलिटी
एटॉमिक सेटलमेंट (PvP और DvP)
सेटलमेंट जोखिम में कमी
क्रॉस-लेजर ट्रांसफ़र के लिए HTLC और एटॉमिक स्वैप जैसे तंत्र बिना मध्यस्थ के मूल्य हस्तांतरण संभव बनाते हैं।
API और इंटरऑपरेबिलिटी ब्रिज
API प्रणालियों के बीच अनुवादक की तरह काम करते हैं:
लेन-देन रूटिंग
पहचान सत्यापन
अनुपालन जाँच
डेटा आदान-प्रदान
ब्रिज DLT और गैर-DLT प्रणालियों को जोड़ते हैं, ताकि कोई देश तकनीकी विकल्पों के कारण बाहर न रह जाए।
मानक और प्रोटोकॉल
ISO 20022 आधुनिक भुगतानों की साझा भाषा बन चुका है, जो समृद्ध, संरचित डेटा उपलब्ध कराता है। अन्य मानक कवर करते हैं:
एन्क्रिप्शन
पहचान
गोपनीयता-संरक्षित सत्यापन
नेटवर्क सुरक्षा
तकनीक-निरपेक्ष डिज़ाइन अनिवार्य है—इंटरऑपरेबिलिटी को भविष्य की अज्ञात प्रणालियों के साथ भी काम करना होगा।
सुरक्षा और गोपनीयता
इंटरऑपरेबिलिटी से आक्रमण की सतह बढ़ती है, इसलिए सुरक्षा अनिवार्य है:
मज़बूत एन्क्रिप्शन और कुंजी प्रबंधन
मल्टी-फ़ैक्टर प्रमाणीकरण
रेडंडेंसी और फ़ेलओवर सिस्टम
ज़ीरो-नॉलेज प्रूफ़ जैसे गोपनीयता-संवर्धक उपकरण
लक्ष्य है एक विरोधाभास: अधिकतम सत्यापन, न्यूनतम डेटा प्रकटीकरण।
यूनिवर्सल पेमेंट चैनल: धन के लिए USB-C
Visa द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल पेमेंट चैनल (UPC) एक आकर्षक विचार है। इसे धन के लिए USB-C पोर्ट समझिए—एक तटस्थ हब जो अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क और CBDC लेजर को उनके आंतरिक डिज़ाइन की परवाह किए बिना जोड़ देता है।
UPC जैसे मॉडल:
तात्कालिक, सुरक्षित ट्रांसफ़र संभव बना सकते हैं
द्विपक्षीय एकीकरण की लागत घटा सकते हैं
तकनीकी लॉक-इन से बचा सकते हैं
वैश्विक अपनाने की गति बढ़ा सकते हैं
केंद्रीय बैंक ऐसे तटस्थ हब अपनाते हैं या नहीं—यही अगले दशक का रुख तय करेगा।
शासन: कोड से भी कठिन समस्या
तकनीक आसान है। असली चुनौती शासन है।
इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सहमति चाहिए:
AML/KYC मानकों पर
पूँजी प्रवाह नियंत्रण पर
प्रतिबंध अनुपालन पर
कानूनी प्रवर्तनीयता पर
विवाद निपटान पर
एक उभरता सिद्धांत है: प्रोग्रामेबिलिटी लेन-देन पर होनी चाहिए, मुद्रा पर नहीं, ताकि CBDC की विनिमेयता बनी रहे।
सार्वजनिक-निजी सहयोग, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और मानक-निर्धारण पहलें विखंडन रोकने के लिए अनिवार्य हैं।
सीमा-पार वास्तविकताएँ
सीमा-पार CBDC उपयोग मैक्रोआर्थिक जोखिम लाता है:
विदेशी मुद्रा अस्थिरता
असमान मुद्रा होल्डिंग
पूँजी पलायन
मौद्रिक नीति पर प्रभाव
PvP तंत्र सेटलमेंट जोखिम घटाते हैं, जबकि घरेलू स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय उपयोग पर सीमाएँ ज़रूरी हो सकती हैं।
वास्तविक दुनिया के प्रमाण
कई पायलट दिखाते हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी केवल सिद्धांत नहीं है:
mBridge (BIS): चीन, थाईलैंड, यूएई और हांगकांग को जोड़ने वाला DLT-आधारित बहु-CBDC प्लेटफ़ॉर्म
Project Nexus (BIS): हब-एंड-स्पोक मॉडल, जो CBDC पर भी लागू किया जा सकता है
Swift प्रयोग: DLT और लेगेसी प्रणालियों के बीच सफल कनेक्शन
Helvetia Phase II (स्विट्ज़रलैंड): टोकनाइज़्ड एसेट्स के लिए केंद्रीय बैंक निपटान
Jasper–Ubin (कनाडा–सिंगापुर): द्विपक्षीय DLT-आधारित PvP सेटलमेंट
ये प्रयोग तकनीकी व्यवहार्यता साबित करते हैं—और समझौते भी उजागर करते हैं।
बड़ा परिदृश्य: मुद्रा एक नेटवर्क है, झंडा नहीं
CBDC इंटरऑपरेबिलिटी केवल तेज़ भुगतान के बारे में नहीं है। यह बहुध्रुवीय दुनिया के लिए वैश्विक वित्त का पुनर्रचना है—जहाँ कोई एक मुद्रा या प्लेटफ़ॉर्म भरोसे का एकाधिकार नहीं रखता।
इंटरऑपरेबिलिटी एक विकल्प है। विखंडन चुनिए, तो CBDC डिजिटल साइलो बन जाएँगी। कनेक्शन चुनिए, तो पैसा इंटरनेट जैसा व्यवहार करने लगेगा—सीमाओं को पहचानता हुआ, पर उनसे बँधा नहीं।
डिजिटल वित्त का भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि कौन पहले CBDC लॉन्च करता है, बल्कि इससे कि कौन ऐसे पुल बनाता है जिनसे डिजिटल धन बह सके।
BRICS and the Reinvention of Money: How CBDCs Are Becoming the Financial Spine of a Multipolar World
The BRICS bloc—once a loose acronym for fast-growing emerging economies—has quietly become one of the most ambitious laboratories for the future of money. Brazil, Russia, India, China, and South Africa, now joined by Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, the UAE, and Indonesia (as of 2025), are all pursuing central bank digital currencies (CBDCs) with an intensity that reflects more than just technological curiosity. What is unfolding is a coordinated attempt to modernize payments, reclaim monetary autonomy, and redraw the plumbing of global finance.
If the US dollar has long functioned as the world’s financial operating system, BRICS is experimenting with a parallel architecture—modular, interoperable, and increasingly digital.
The Global Context: Why BRICS Is Moving Now
BRICS’ CBDC push mirrors a global acceleration. As of late 2025, 137 countries—representing roughly 98% of global GDP—are exploring CBDCs, with nearly 50 already in pilot stages. What distinguishes BRICS is not whether it is experimenting, but why.
For BRICS nations, CBDCs serve multiple strategic objectives:
Payment efficiency in large, often fragmented domestic markets
Lower transaction costs, especially for cross-border trade
Financial inclusion for underbanked populations
Reduced exposure to the US dollar amid sanctions, tariffs, and geopolitical pressure
No BRICS country has yet launched a full nationwide retail CBDC, but all five core members are in advanced pilots, while newer members range from feasibility studies to wholesale trials. The emphasis has shifted decisively from domestic experimentation to cross-border interoperability—the point where CBDCs become geopolitically consequential.
From National Pilots to Collective Architecture
The real story is no longer individual CBDCs, but how BRICS is trying to connect them.
The 2025 Rio Declaration: A Turning Point
At the 2025 BRICS summit in Rio de Janeiro, leaders formally emphasized payment system interoperability as a strategic priority. This was more than boilerplate language. It marked consensus that fragmented national CBDCs would deliver limited value—and that the real prize lay in a shared settlement fabric.
Joint BRICS CBDC Initiatives: Building the Digital Highways
1. India’s RBI Proposal: A BRICS “Digital Highway”
In a significant move, the Reserve Bank of India (RBI) has urged the Indian government to place a proposal on the agenda of the 2026 BRICS summit, which India will host. The plan: link BRICS CBDCs to enable seamless cross-border payments for trade and tourism.
The vision is a “digital highway”—a network allowing local-currency settlements without routing through the dollar or correspondent banks. Bilateral FX swaps would help manage trade imbalances, addressing problems seen in past local-currency trade experiments.
If approved, this would be the first formal BRICS leaders’ discussion focused specifically on CBDC interconnection, with early operational pathways potentially emerging by 2030.
2. The BRICS Bridge: A SWIFT Alternative in the Making
Initially discussed under Russia’s 2024 BRICS chairmanship, the BRICS Bridge is a proposed DLT-based wholesale CBDC platform designed to enable local-currency settlements outside the SWIFT network.
Conceptually, it:
Builds on lessons from existing BIS projects
Targets wholesale and interbank settlements first
Could integrate with BRICS Pay, the bloc’s broader payment initiative
If realized, the Bridge would function as a neutral settlement layer—less a new currency, more a new rail.
3. mBridge: The Prototype Already in Motion
The most concrete success story so far is mBridge, initially launched by the BIS and now jointly managed by participating central banks. It includes China, the UAE, Saudi Arabia, Hong Kong, and Thailand (a BRICS partner).
By January 2026:
Over $55 billion in transactions had been processed
Atomic settlement (payment-versus-payment) was achieved
Wholesale cross-border use cases were proven at scale
For BRICS, mBridge is not a curiosity—it is a working blueprint, potentially expandable to sanctioned economies like Russia and Iran, and adaptable to a broader BRICS-wide framework.
4. BRICS Pay: The Consumer-Facing Layer
Running in parallel is BRICS Pay, a blockchain-based payment system expected to launch around 2026. While initially focused on non-dollar retail and commercial payments, BRICS Pay could eventually integrate CBDCs for multilateral settlement—becoming the visible interface of a deeper monetary shift.
Country by Country: A Patchwork Moving in the Same Direction
While strategies differ, momentum is unmistakable.
China’s e-CNY is the world’s largest CBDC pilot, with transactions nearing a trillion dollars and a clear international ambition via mBridge.
India’s e-Rupee has crossed 7 million users, integrates with UPI, and experiments with offline payments and programmable subsidies.
Brazil’s Drex focuses on tokenization and wholesale finance, tightly integrated with Pix.
Russia’s Digital Ruble is moving toward mandatory infrastructure for large firms, with cross-border use prioritized among friendly nations.
Saudi Arabia and the UAE are positioning wholesale CBDCs as part of their ambition to be global financial hubs.
Iran’s Digital Rial explicitly targets sanctions resilience.
The newer BRICS members—Egypt, Ethiopia, and Indonesia—are earlier in the curve, but their participation signals long-term alignment rather than short-term readiness.
Why This Matters: Motives Beyond Technology
Economic Autonomy
In 2024, Russia conducted nearly 90% of its trade in local currencies with key partners. CBDCs promise to make such arrangements smoother, cheaper, and more scalable.
De-Dollarization by Design, Not Declaration
BRICS officials often deny that CBDCs are about de-dollarization. Technically, that may be true. Strategically, the effect is unavoidable. Even conservative estimates suggest 20% or more of intra-BRICS trade could shift away from the dollar over time.
This has implications for:
Petrodollar dynamics
Sanctions enforcement
Global liquidity flows
Unsurprisingly, US policymakers increasingly frame BRICS as “anti-American,” even as BRICS frames its actions as defensive diversification.
The Friction Points: Where the Vision Strains
Ambition does not erase constraints.
Technical heterogeneity: DLT vs centralized systems require complex bridges
Governance: Who sets the rules in a multi-CBDC world?
Trust deficits: Reluctance to adopt platforms perceived as dominated by China
Consensus challenges: Eleven members, divergent interests
Imbalances: Past local-currency trade produced excess holdings and settlement frictions
At the core sits the RIC triangle—Russia, India, China—where strategic alignment is necessary but never guaranteed.
The Road Ahead: 2026 to 2030
The 2026 BRICS summit in India is shaping up to be a catalytic moment. It could:
Formalize CBDC interoperability as a bloc-wide objective
Align mBridge, BRICS Bridge, and BRICS Pay into a coherent stack
Signal to global markets that a parallel settlement system is no longer hypothetical
Full implementation, however, is likely a gradual march toward 2030, not a sudden rupture.
Conclusion: From Currency to Infrastructure
BRICS’ CBDC initiatives are less about creating a new global currency and more about rewiring global finance. Think of it not as replacing the dollar, but as reducing its monopoly over the pipes.
In a world drifting toward multipolarity, money is becoming infrastructure—programmable, interoperable, and politically consequential. BRICS is betting that whoever controls the rails of digital value will shape the next era of globalization.
Whether this experiment succeeds will depend not on code alone, but on trust, governance, and the willingness of diverse nations to share a financial future without surrendering sovereignty.
BRICS देशों की CBDC पहल: एक समग्र दृष्टि
BRICS CBDC पहलों का अवलोकन
BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और इसके विस्तारित सदस्य (2025 तक मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया) सक्रिय रूप से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के विकास में लगे हुए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ाना, लेन-देन लागत कम करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है।
ये पहलें वैश्विक रुझानों के अनुरूप हैं। 2025 के अंत तक, दुनिया के 137 देश—जो वैश्विक GDP के लगभग 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं—CBDC पर काम कर रहे हैं, जिनमें से 49 देश पायलट चरण में हैं।
हालाँकि BRICS का कोई भी देश अब तक पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर रिटेल CBDC लॉन्च नहीं कर पाया है, लेकिन सभी मूल सदस्य उन्नत पायलट चरण में हैं। विस्तारित सदस्य देशों में स्थिति विश्लेषण से लेकर पायलट परियोजनाओं तक भिन्न-भिन्न है।
इन पहलों का फोकस केवल घरेलू उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमापार भुगतान की अंतःक्रियाशीलता (cross-border interoperability) पर भी है। भू-राजनीतिक तनाव और डी-डॉलराइजेशन (de-dollarization) की रणनीतियाँ इस दिशा को गति दे रही हैं।
संयुक्त BRICS CBDC पहलें
BRICS समूह सामूहिक CBDC परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। 2025 के रियो डी जनेरियो शिखर सम्मेलन की घोषणा में भुगतान प्रणालियों की अंतःक्रियाशीलता पर विशेष बल दिया गया।
प्रमुख पहलें:
1. RBI का CBDC लिंकिंग प्रस्ताव (2026 शिखर सम्मेलन)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि 2026 में भारत की मेज़बानी वाले BRICS शिखर सम्मेलन के एजेंडे में BRICS CBDC को आपस में जोड़ने की योजना शामिल की जाए।
इसका उद्देश्य एक “डिजिटल हाईवे” बनाना है, जिससे व्यापार और पर्यटन के लिए सीमापार भुगतान सहज हो सके। इसमें द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वैप (bilateral FX swaps) का उपयोग कर भुगतान असंतुलन को संभालने की योजना है।
यदि इसे मंज़ूरी मिलती है, तो यह पहली बार होगा जब BRICS नेता CBDC इंटरकनेक्शन पर औपचारिक चर्चा करेंगे। इसके 2030 तक परिचालन में आने की संभावना है।
2. BRICS ब्रिज (BRICS Bridge)
BRICS ब्रिज एक प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (DLT) आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे होलसेल CBDC एक्सचेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य SWIFT के बाहर स्थानीय मुद्राओं में निपटान को सक्षम बनाना है।
रूस की अध्यक्षता में 2024 में इस पर चर्चा हुई थी, और 2026 तक इसके एकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना mBridge पर आधारित है और भविष्य में BRICS Pay के साथ विलय कर सकती है।
3. mBridge
mBridge एक BIS-प्रेरित (अब केंद्रीय बैंकों द्वारा संचालित) सीमापार होलसेल CBDC प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें चीन, UAE, सऊदी अरब, हांगकांग और थाईलैंड (BRICS साझेदार) शामिल हैं।
जनवरी 2026 तक इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से $55 अरब से अधिक के लेन-देन पूरे किए जा चुके हैं। इसका मुख्य फोकस “एटॉमिक सेटलमेंट” पर है—जहाँ भुगतान और मुद्रा हस्तांतरण एक साथ होते हैं।
यह प्लेटफ़ॉर्म BRICS-व्यापी विस्तार का एक मॉडल बन चुका है, जिसमें रूस और ईरान जैसे प्रतिबंधित देश भी शामिल हो सकते हैं।
4. BRICS Pay
BRICS Pay एक ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान प्रणाली है, जिसे 2026 में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य गैर-डॉलर लेन-देन को बढ़ावा देना है और भविष्य में यह CBDC को मल्टीलेटरल सेटलमेंट के लिए एकीकृत कर सकती है।
इन सभी पहलों का लक्ष्य एक बहुध्रुवीय (multipolar) वित्तीय व्यवस्था बनाना है, जहाँ रूस-भारत-चीन (RIC) निर्णय का केंद्रीय धुरी बने।
हालाँकि, तकनीकी विविधता, शासन संरचना, और नियामकीय सामंजस्य जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।
BRICS देशों में CBDC की स्थिति (जनवरी 2026 तक)
सभी BRICS सदस्य अभी खोजी या पायलट चरण में हैं; किसी ने भी पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर रिटेल CBDC लॉन्च नहीं किया है।
देशवार स्थिति का सार:
ब्राज़ील
CBDC: Drex (डिजिटल रियल)
शुरुआत: 2017
तकनीक: DLT (संभावित Hyperledger Besu)
स्थिति: उन्नत पायलट
विशेषताएँ: एसेट टोकनाइज़ेशन, होलसेल सेटलमेंट, Pix से एकीकरण
अनुमानित लॉन्च: 2026–27
रूस
CBDC: डिजिटल रूबल
शुरुआत: 2019
तकनीक: स्वामित्व आधारित DLT
स्थिति: पायलट
विशेषताएँ: 2026 से बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य अवसंरचना
अनुमानित लॉन्च: 2026
भारत
CBDC: ई-रुपया
शुरुआत: 2022
तकनीक: हाइब्रिड
स्थिति: उन्नत पायलट
विशेषताएँ: 70 लाख उपयोगकर्ता, UPI एकीकरण, ऑफलाइन भुगतान
अनुमानित विस्तार: 2026
चीन
CBDC: ई-CNY (डिजिटल युआन)
शुरुआत: 2014
स्थिति: सबसे बड़ा पायलट
विशेषताएँ: 7 ट्रिलियन युआन के लेन-देन, mBridge के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विस्तार
दक्षिण अफ्रीका
परियोजना: डिजिटल रैंड (Project Khokha)
फोकस: इंटरबैंक सेटलमेंट
अनुमानित लॉन्च: 2026–27
ईरान
CBDC: डिजिटल रियाल
स्थिति: उन्नत पायलट
उद्देश्य: प्रतिबंधों से बचते हुए स्थानीय मुद्रा व्यापार
सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया
स्थिति: विश्लेषण से लेकर पायलट चरण तक
फोकस: होलसेल भुगतान, वित्तीय समावेशन, क्षेत्रीय एकीकरण
प्रेरणाएँ, प्रभाव और चुनौतियाँ
प्रेरणाएँ
आर्थिक संप्रभुता
तेज़ भुगतान निपटान
प्रतिबंधों और अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला
2024 में रूस का 90% व्यापार स्थानीय मुद्रा में
अनुमान है कि BRICS व्यापार में 20% से अधिक डी-डॉलराइजेशन संभव है।
संभावित प्रभाव
पेट्रोडॉलर प्रणाली की पकड़ कमजोर
वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% से अधिक हिस्से में गहरे आर्थिक संबंध
अमेरिका द्वारा BRICS को “एंटी-अमेरिकन” दृष्टिकोण से देखा जाना
चुनौतियाँ
तकनीकी असंगतता (DLT बनाम केंद्रीकृत सिस्टम)
एक-दूसरे की तकनीक अपनाने में हिचक
नियामकीय बाधाएँ
11 देशों के बीच सर्वसम्मति
अतीत में स्थानीय मुद्रा व्यापार में असंतुलन
भविष्य की दिशा
2026 का BRICS शिखर सम्मेलन इन पहलों को तेज़ी दे सकता है, लेकिन पूर्ण कार्यान्वयन 2030 तक ही संभव दिखता है। इसके बावजूद, BRICS CBDC पहलें एक ऐसे लचीले, बहुध्रुवीय और डॉलर-उत्तर वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रही हैं, जहाँ मुद्रा केवल भुगतान का साधन नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक शक्ति का उपकरण भी बन रही है।
mBridge: The Digital Silk Road of Money
How a Quiet Central Bank Experiment Is Rewiring Global Payments—and Power
In the world of international finance, money has always traveled slowly, expensively, and obediently—moving through a maze of correspondent banks, clearing houses, and legacy systems designed in the mid-20th century. Cross-border payments today still resemble a relay race run with paper batons and fax machines.
mBridge seeks to change that.
mBridge is a multi–central bank digital currency (multi-CBDC) platform built on distributed ledger technology (DLT), designed to enable instant, peer-to-peer, cross-border payments and settlements in multiple sovereign currencies. If SWIFT is the nervous system of the old financial order, mBridge aspires to be something closer to a neural network—direct, programmable, and real-time.
At its core, mBridge enables foreign-exchange payment-versus-payment (PvP) transactions, ensuring that two currencies are exchanged simultaneously, eliminating settlement risk, reducing costs, and collapsing transaction times from days to seconds. It directly targets the structural inefficiencies of traditional cross-border finance: high fees, long delays, opaque pricing, and heavy dependence on intermediaries.
Originally incubated by the Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub, mBridge has now crossed a critical threshold. It is no longer an experiment. It is operational—processing tens of billions of dollars—and increasingly geopolitical.
Origins: From Proof of Concept to Platform
The roots of mBridge trace back to 2019, with Project Inthanon–LionRock, a joint initiative between the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) and the Bank of Thailand (BOT). The goal was modest but revealing: explore whether wholesale CBDCs could improve cross-border payments.
Using DLT, the project built a proof-of-concept involving ten commercial banks. The results—published in late 2019 and early 2020—suggested something profound: cross-border payments did not need layers of trust if trust could be encoded into software.
In 2021, the project evolved into mBridge (Phase 3). New heavyweight participants joined:
The Digital Currency Institute of the People’s Bank of China (PBoC)
The Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE)
The BIS Innovation Hub Centre in Hong Kong
A working prototype was demonstrated in September 2021, followed by a landmark real-value pilot in October 2022. By 2024, the Saudi Central Bank (SAMA) had joined, and mBridge reached minimum viable product (MVP) status.
Then came a pivotal moment.
In October 2024, the BIS formally handed control of mBridge to its founding central banks, citing the completion of its exploratory mandate. Behind the language of institutional process lay a deeper reality: sanctions risk. A platform capable of bypassing traditional Western payment rails was no longer politically neutral.
Who Runs mBridge—and Who Is Watching
Core Participants
The founding and operating members of mBridge are:
People’s Bank of China (PBoC)
Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
Bank of Thailand (BOT)
Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE)
Saudi Central Bank (SAMA)
BIS Innovation Hub (initial lead; exited in 2024)
Each participant operates validating nodes, making governance decentralized—but not egalitarian.
While technically multilateral, mBridge is widely described as China-led, with the digital yuan (e-CNY) dominating transaction volumes and use cases.
Observers: The World Is Paying Attention
As of late 2024, over 25 countries and institutions were observing mBridge, including:
Central banks from Europe, Asia, Africa, and the Middle East
The IMF and World Bank
The European Central Bank
The Federal Reserve Bank of New York
The Reserve Bank of India
Multiple BRICS and ASEAN central banks
In other words, even those building parallel systems are studying this one closely.
What mBridge Is Designed to Do
mBridge’s objectives are both technical and strategic:
Radically improve cross-border payment efficiency
Faster settlement, lower costs, and fewer intermediaries.Restore connectivity where correspondent banking is retreating
As banks pull back from smaller or riskier markets, mBridge offers an alternative rail.Enable 24/7, real-time, multi-currency transactions
Across jurisdictions, time zones, and legal systems.Support trade settlements—especially energy and commodities
Where delays and dollar dependence are most costly.Reduce reliance on SWIFT without explicitly replacing it
A parallel system, not a frontal assault.Test interoperability at scale
Across CBDCs, legal regimes, and technical standards.
The Technology Stack: Where Code Meets Sovereignty
mBridge runs on the mBridge Ledger, a custom DLT platform designed specifically for central banks.
Key features include:
Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, enabling smart contracts and rapid experimentation
Atomic PvP settlement, eliminating counterparty risk
Multi-CBDC support, with multiple sovereign currencies coexisting on the same ledger
Decentralized governance, enforced through a bespoke rulebook and legal framework
The platform integrates directly with domestic wholesale CBDCs such as:
e-CNY (China)
e-HKD (Hong Kong)
Digital Dirham (UAE)
Technically, mBridge proves that sovereign money can be programmable without being privatized—a critical distinction from stablecoins.
Milestones That Matter
2021: Prototype and scope definition
2022: Pilot with 160+ real-value transactions totaling ~HK$171 million
2024:
MVP achieved
Saudi Arabia joins
BIS exits governance
UAE conducts first government transaction using wholesale digital dirham
2026 (January):
~$55.49 billion in cumulative transactions
4,047 cross-border payments processed
~95% of volume denominated in e-CNY
To put this in perspective: transaction volume has increased 2,500-fold since the 2022 pilot.
Geopolitics: Payments as Power
mBridge is not just financial plumbing—it is monetary geopolitics encoded in software.
By enabling large-scale trade settlement outside traditional dollar-centric systems, mBridge:
Advances the internationalization of the yuan
Supports de-dollarization efforts among BRICS and Global South nations
Reduces vulnerability to financial sanctions
Shifts leverage from correspondent banks to central banks
The BIS’s withdrawal and the emergence of a separate Western-aligned CBDC interoperability project involving the New York Fed and ECB underscore a reality long avoided: the global financial system is fragmenting along geopolitical lines.
mBridge is one pole of that emerging multipolar order.
What Comes Next
Looking ahead, mBridge is poised for:
Deeper integration with commercial banking systems
Expanded use in energy, commodities, and large-scale trade finance
Additional jurisdictions joining as participants, not just observers
Interoperability with retail CBDCs, such as future versions of e-HKD
Enhanced e-CNY features, including interest-bearing functionality, expected around 2026
Yet challenges remain:
Regulatory harmonization across jurisdictions
Governance trust among unequal powers
Political pushback from dollar-aligned systems
The risk of bifurcated global payment standards
Conclusion: A Bridge—and a Fault Line
mBridge is aptly named. It is a bridge between currencies, jurisdictions, and eras—but also a bridge over a widening fault line in global finance.
What railroads were to 19th-century empires and oil pipelines to the 20th, digital payment infrastructure is to the 21st. mBridge demonstrates that money no longer needs to flow where geopolitics allows—it can flow where code permits.
Whether it becomes a universal artery or one branch of a divided system will define the next chapter of global finance. But one thing is already clear: the age of slow, dollar-only money is ending—and mBridge is one of the reasons why.
mBridge: धन की डिजिटल सिल्क रोड
कैसे एक शांत केंद्रीय बैंक प्रयोग वैश्विक भुगतान प्रणाली—और शक्ति संतुलन—को नए सिरे से गढ़ रहा है
अंतरराष्ट्रीय वित्त की दुनिया में धन का प्रवाह ऐतिहासिक रूप से धीमा, महँगा और आज्ञाकारी रहा है—संवाददाता बैंकों, क्लियरिंग हाउसों और 20वीं सदी में बने विरासत प्रणालियों की भूलभुलैया से होकर गुजरता हुआ। आज भी सीमा-पार भुगतान एक ऐसी रिले दौड़ की तरह हैं, जिसमें कागज़ी डंडे और फैक्स मशीनें इस्तेमाल होती हैं।
mBridge इस वास्तविकता को बदलने का प्रयास है।
mBridge एक मल्टी–सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (multi-CBDC) प्लेटफ़ॉर्म है, जो डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) पर आधारित है और बहु-मुद्रा, त्वरित, पीयर-टू-पीयर सीमा-पार भुगतान और निपटान (settlement) को संभव बनाता है। यदि SWIFT पुराने वित्तीय ढाँचे की तंत्रिका प्रणाली है, तो mBridge खुद को एक न्यूरल नेटवर्क की तरह स्थापित करना चाहता है—सीधा, प्रोग्राम योग्य और रियल-टाइम।
इसके मूल में mBridge पेमेंट-वर्सस-पेमेंट (PvP) विदेशी मुद्रा लेनदेन को सक्षम करता है, जहाँ दो मुद्राओं का आदान-प्रदान एक साथ होता है। इससे निपटान जोखिम समाप्त होता है, लागत घटती है और लेनदेन का समय दिनों से घटकर सेकंड में आ जाता है। यह पारंपरिक सीमा-पार भुगतान प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियों—ऊँची फीस, लंबी देरी, अपारदर्शी मूल्य निर्धारण और मध्यस्थों पर अत्यधिक निर्भरता—पर सीधा प्रहार करता है।
mBridge को मूल रूप से बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन अब यह एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुका है। यह अब प्रयोग नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रणाली है—जो अरबों डॉलर के लेनदेन संभाल रही है और तेज़ी से भू-राजनीतिक स्वरूप ले रही है।
उत्पत्ति: अवधारणा से प्लेटफ़ॉर्म तक
mBridge की जड़ें 2019 में प्रोजेक्ट इंथानोन–लायनरॉक से जुड़ी हैं—यह हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA) और थाईलैंड के केंद्रीय बैंक (BOT) की संयुक्त पहल थी। उद्देश्य सीमित था लेकिन संकेत गहरा: क्या थोक (wholesale) CBDC सीमा-पार भुगतानों को बेहतर बना सकते हैं?
DLT का उपयोग करते हुए, इस परियोजना ने दस वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट तैयार किया। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में प्रकाशित निष्कर्षों ने एक महत्वपूर्ण बात उजागर की—यदि भरोसे को सॉफ्टवेयर में कोड किया जा सके, तो सीमा-पार भुगतान को भरोसे की परतों की आवश्यकता नहीं रहती।
2021 में यह परियोजना mBridge (फेज़ 3) में विकसित हुई। इसमें नए प्रमुख भागीदार जुड़े:
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) का डिजिटल करेंसी संस्थान
संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक (CBUAE)
BIS इनोवेशन हब, हांगकांग
सितंबर 2021 में एक कार्यशील प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया गया और अक्टूबर 2022 में वास्तविक मूल्य वाले लेनदेन का ऐतिहासिक पायलट शुरू हुआ। 2024 में सऊदी सेंट्रल बैंक (SAMA) के जुड़ने के साथ mBridge ने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) चरण हासिल कर लिया।
फिर आया निर्णायक क्षण।
अक्टूबर 2024 में BIS ने औपचारिक रूप से mBridge का नियंत्रण इसके संस्थापक केंद्रीय बैंकों को सौंप दिया। औपचारिक कारण था—अन्वेषणात्मक भूमिका का समापन। वास्तविक कारण था—प्रतिबंध (sanctions) जोखिम। ऐसी प्रणाली, जो पश्चिमी भुगतान नेटवर्क को दरकिनार कर सकती हो, अब राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रह गई थी।
mBridge कौन चलाता है—और कौन देख रहा है
मुख्य प्रतिभागी
mBridge के संस्थापक और संचालनकर्ता सदस्य हैं:
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC)
हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA)
बैंक ऑफ थाईलैंड (BOT)
संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक (CBUAE)
सऊदी सेंट्रल बैंक (SAMA)
BIS इनोवेशन हब (2024 तक)
प्रत्येक भागीदार प्लेटफ़ॉर्म पर वैलिडेटिंग नोड्स संचालित करता है—जिससे शासन विकेंद्रीकृत दिखता है, लेकिन समान नहीं।
तकनीकी रूप से बहुपक्षीय होने के बावजूद, mBridge को व्यापक रूप से चीन-नेतृत्व वाला प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है, क्योंकि डिजिटल युआन (e-CNY) लेनदेन मात्रा में प्रमुख है।
पर्यवेक्षक: दुनिया ध्यान से देख रही है
2024 के अंत तक, 25 से अधिक देश और संस्थान mBridge का अवलोकन कर रहे थे, जिनमें शामिल हैं:
यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के केंद्रीय बैंक
IMF और विश्व बैंक
यूरोपीय केंद्रीय बैंक
न्यूयॉर्क फेडरल रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक
BRICS और ASEAN के कई सदस्य
अर्थात, समानांतर प्रणालियाँ बनाने वाले भी इस प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं।
mBridge क्या करना चाहता है
mBridge के उद्देश्य तकनीकी भी हैं और रणनीतिक भी:
सीमा-पार भुगतानों की दक्षता में क्रांतिकारी सुधार
घटते संवाददाता बैंकिंग नेटवर्क की भरपाई
24/7, रियल-टाइम, बहु-मुद्रा लेनदेन
ऊर्जा और कमोडिटी व्यापार के निपटान में सहायता
SWIFT पर निर्भरता कम करना—बिना उसे सीधे बदले
CBDC इंटरऑपरेबिलिटी का बड़े पैमाने पर परीक्षण
तकनीक: जहाँ कोड और संप्रभुता मिलते हैं
mBridge एक कस्टम DLT प्लेटफ़ॉर्म—mBridge Ledger—पर चलता है, जिसे विशेष रूप से केंद्रीय बैंकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य विशेषताएँ:
Ethereum Virtual Machine (EVM) संगतता
एटॉमिक PvP सेटलमेंट
मल्टी-CBDC समर्थन
कस्टम कानूनी और शासन ढाँचा
यह e-CNY, e-HKD और डिजिटल दिरहम जैसे घरेलू CBDC के साथ सीधे जुड़ता है।
तकनीकी रूप से, mBridge यह सिद्ध करता है कि संप्रभु धन प्रोग्राम योग्य हो सकता है—बिना निजीकरण के, जो इसे स्टेबलकॉइन से मूल रूप से अलग करता है।
उपलब्धियाँ जो मायने रखती हैं
2022: HK$171 मिलियन के 160+ वास्तविक लेनदेन
2024: MVP, सऊदी अरब की भागीदारी, BIS का प्रस्थान
जनवरी 2026:
कुल लेनदेन: $55.49 अरब
भुगतान: 4,047
95% लेनदेन e-CNY में
यह मात्रा 2022 की तुलना में 2,500 गुना वृद्धि दर्शाती है।
भू-राजनीति: भुगतान भी शक्ति है
mBridge केवल वित्तीय ढाँचा नहीं—यह भू-राजनीति का सॉफ्टवेयर रूप है।
यह:
युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है
BRICS और ग्लोबल साउथ में डि-डॉलराइज़ेशन को गति देता है
प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करता है
शक्ति को संवाददाता बैंकों से केंद्रीय बैंकों की ओर स्थानांतरित करता है
BIS का हटना और पश्चिमी देशों द्वारा अलग परियोजनाओं का निर्माण यह दर्शाता है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली अब खंडित हो रही है।
आगे का रास्ता
आने वाले वर्षों में mBridge:
बैंकिंग प्रणालियों में गहराई से एकीकृत होगा
ऊर्जा और कमोडिटी व्यापार में व्यापक उपयोग पाएगा
नए देशों को सहभागी बनाएगा
रिटेल CBDC से जुड़ सकता है
e-CNY को ब्याज जैसी नई विशेषताएँ दे सकता है
लेकिन चुनौतियाँ बनी रहेंगी—नियामकीय सामंजस्य, राजनीतिक दबाव और वैश्विक मानकों का विभाजन।
निष्कर्ष: एक पुल—और एक दरार
mBridge एक पुल है—मुद्राओं, व्यवस्थाओं और युगों के बीच।
लेकिन यह एक दरार के ऊपर बना पुल भी है—जो वैश्विक वित्त में बढ़ती टूटन को दर्शाता है।
जैसे 19वीं सदी में रेलमार्ग और 20वीं सदी में तेल पाइपलाइनें शक्ति का साधन थीं, वैसे ही 21वीं सदी में डिजिटल भुगतान अवसंरचना है।
mBridge दिखाता है कि पैसा अब केवल वहाँ नहीं जाएगा जहाँ राजनीति अनुमति दे—वह वहाँ जाएगा जहाँ कोड अनुमति देता है।
और यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है।
BRICS and the Long Unwinding of the Dollar
How De-Dollarisation Is Moving from Rhetoric to Infrastructure
For nearly eight decades, the US dollar has functioned as the central gravity well of global finance. Trade contracts, energy markets, foreign exchange reserves, and payment systems have all orbited around it. To transact internationally was, in effect, to pass through Washington’s monetary atmosphere.
BRICS—originally Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and now expanded to include Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, the UAE, and Indonesia—is attempting something subtler than a revolution and more ambitious than reform: a gradual rewiring of the global financial nervous system to reduce dependence on the dollar.
This effort, broadly labeled de-dollarisation, is not about dethroning the USD overnight. It is about building alternatives quietly, piece by piece, until the dollar is no longer the only bridge across global commerce.
Why De-Dollarisation Now?
The push is driven by three overlapping forces:
Geopolitical pressure
US sanctions, tariffs, and financial restrictions—particularly on Russia and Iran—have exposed the dollar system as not merely economic, but political. Access can be curtailed. Assets can be frozen. Payment rails can be switched off.Strategic autonomy
In a multipolar world, major economies are unwilling to let their trade lifelines depend on a single sovereign currency governed by another state’s domestic politics.Technological opportunity
Digital payments, blockchain infrastructure, and central bank digital currencies (CBDCs) make it possible to design new settlement systems that simply did not exist 20 years ago.
As of 2025, the US dollar still accounts for roughly 58% of global foreign exchange reserves—down from over 70% two decades ago. That decline is slow, but persistent. Meanwhile, BRICS now represents more than 40% of global GDP, and its internal trade is increasingly conducted outside the dollar.
This is not a frontal assault. It is financial erosion.
From Rhetoric to Reality: What BRICS Is Actually Doing
At recent summits—most notably the 2025 Rio de Janeiro summit—BRICS leaders have avoided inflammatory language about replacing the dollar. Instead, they have focused on plumbing: payment systems, currency settlement, and interoperability.
The strategy is pragmatic. Rather than declaring independence from the dollar, BRICS is making the dollar optional.
1. Local-Currency Trade: The Quiet Workhorse
The most immediate—and effective—tool of de-dollarisation has been the expansion of local-currency trade settlements.
Key developments include:
Russia conducting up to 90% of its BRICS trade in local currencies by 2024–2025
China–Brazil trade, with roughly 25–30% settled in yuan and real
India’s rupee-based oil purchases from Russia, totaling roughly $13–15 billion between 2022 and 2024
Expansion of non-dollar oil trade involving Iran, Saudi Arabia, and the UAE
These arrangements reduce the dollar’s role as a middleman currency. No slogans required—just fewer dollars changing hands.
2. CBDCs and the Digital Bypass
The more transformative—and longer-term—effort lies in central bank digital currencies.
In January 2026, the Reserve Bank of India proposed formally placing CBDC linkage among BRICS nations on the agenda of the 2026 India-hosted BRICS summit. The idea is to create a “digital highway” for cross-border payments in currencies such as:
India’s e-rupee
China’s e-CNY
Future digital versions of the ruble, real, dirham, and riyal
This builds directly on platforms like mBridge, which by early 2026 had already processed over $55 billion in cross-border transactions using wholesale CBDCs.
The significance is not cosmetic. CBDC interoperability enables:
Atomic settlement (payment and currency exchange occur simultaneously)
Lower costs and near-instant settlement
Reduced reliance on SWIFT and correspondent banks
Direct central-bank–to–central-bank trust
If implemented at scale by around 2030, this could become the digital backbone of non-dollar trade.
3. BRICS Pay and BRICS Bridge: Parallel Rails
Beyond CBDCs, BRICS is experimenting with blockchain-based payment systems:
BRICS Pay, a decentralized platform targeting launch around 2026, designed to process high transaction volumes without dollar settlement
BRICS Bridge, a DLT-based wholesale platform discussed under Russia’s 2024 chairmanship, intended to interlink with mBridge
These systems are not meant to replace SWIFT globally. They are meant to ensure that BRICS trade does not depend on SWIFT at all.
Think of them as regional power grids built so that a blackout elsewhere does not shut the lights off at home.
4. Financial Institutions Without Washington in the Middle
BRICS has also built institutional alternatives:
New Development Bank (NDB)
$100B+ authorized capital
Issuance of bonds in yuan, rupees, and other local currencies
Expanded local-currency lending after 2023
Contingent Reserve Arrangement (CRA)
$100B liquidity pool
Designed as an IMF backstop alternative
Enables currency swaps and emergency support without dollar conditionality
These institutions do not overthrow Bretton Woods—they route around it.
5. The Elusive Common Currency
Discussions about a BRICS common currency or neutral settlement unit surface regularly, often amplified in media headlines. In reality:
No unified currency is imminent
The focus is on basket-based units, commodity-linked instruments (e.g., gold), or blockchain-based neutral settlement layers
Proposals remain exploratory rather than operational
This is best understood as a long-term option, not a near-term plan.
What Has Been Achieved So Far?
Intra-BRICS trade exceeded $500 billion in 2025, with a high proportion settled in non-dollar currencies
The dollar’s share of global reserves has continued its slow decline, while gold and yuan holdings rise
Digital pilots like mBridge have proven that large-scale non-dollar settlement is technically viable
Sanctions have unintentionally accelerated adoption of these alternatives
In effect, necessity has become innovation.
The Frictions and Fault Lines
De-dollarisation is not frictionless.
Key obstacles include:
Technological fragmentation (DLT vs centralized systems)
Governance tensions, especially reluctance to adopt China-led infrastructure
Trade imbalances, such as Russia accumulating large rupee surpluses
Political tensions, particularly between India and China
External pressure, including US tariff and sanctions threats
The dollar’s enduring advantages: liquidity, depth, and trust built over decades
As many analysts note, there will be no sudden dollar collapse—only gradual diversification.
Looking Ahead: 2030 and Beyond
The 2026 BRICS summit in India could be a turning point if:
CBDC linkage moves from proposal to pilot
BRICS Pay enters operational testing
Interoperability standards are agreed upon
Most forecasts suggest a 10–15 year horizon in which de-dollarisation manifests not as replacement, but as plurality:
More currencies in reserves
More regional payment systems
Less single-point vulnerability
The dollar would remain dominant—but no longer singular.
Conclusion: The Dollar’s Shadow Is Still Long—but No Longer Alone
BRICS is not trying to slay the dollar dragon. It is building roads that go around the dragon’s lair.
De-dollarisation, as practiced by BRICS, is not a protest—it is infrastructure. It is less about ideology and more about options. In a world where finance has become a geopolitical weapon, optionality is power.
The future taking shape is not post-dollar.
It is multi-currency, multi-rail, and multipolar.
And once those rails are laid, the direction of history rarely reverses.
BRICS और डॉलर की लंबी धीमी गिरावट
कैसे डोलर-मुक्ति (De-Dollarisation) रेटोरिक से इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुँच रही है
लगभग आठ दशकों तक, अमेरिकी डॉलर वैश्विक वित्त का केंद्र गुरुत्वाकर्षण केंद्र रहा है। व्यापार अनुबंध, ऊर्जा बाजार, विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान प्रणालियाँ—सबने इस मुद्रा के चारों ओर परिक्रमा की है। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करना, ऐक प्रकार से, वॉशिंगटन की मौद्रिक प्रणाली के माध्यम से गुजरना था।
BRICS—मूलतः ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और अब विस्तारित सदस्य: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया—कुछ ऐसा कर रहा है जो विवाद नहीं, बल्कि चुपचाप वैश्विक वित्तीय तंत्र को पुनःरचना करना है। इसे हम कहते हैं: डॉलर-मुक्ति (De-Dollarisation)।
यह प्रयास अमेरिकी डॉलर को अचानक हटाने के लिए नहीं है। यह विकल्प तैयार करने की प्रक्रिया है, ताकि डॉलर अब वैश्विक व्यापार में अनिवार्य पुल न रहे।
डॉलर-मुक्ति का समय क्यों?
यह दबाव तीन प्रमुख कारणों से है:
भू-राजनीतिक दबाव
अमेरिकी प्रतिबंध, टैरिफ और वित्तीय पाबंदियाँ—विशेषकर रूस और ईरान पर—दिखाती हैं कि डॉलर प्रणाली केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार भी है।रणनीतिक स्वायत्तता
बहुध्रुवीय दुनिया में, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ नहीं चाहतीं कि उनका व्यापार केवल एक विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहे।तकनीकी अवसर
डिजिटल भुगतान, ब्लॉकचेन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) ने नए निपटान प्रणाली के निर्माण की संभावना दी है, जो 20 साल पहले असंभव थी।
2025 तक, डॉलर वैश्विक भंडार का लगभग 58% है। धीरे-धीरे यह घट रहा है। दूसरी ओर, BRICS अब 40% से अधिक वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है और आंतरिक व्यापार में गैर-डॉलरिकरण तेजी से बढ़ रहा है।
यह कोई प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं है; यह वित्तीय अपरिवर्तनीयता है।
BRICS की रणनीति: शब्दों से कामकाज तक
हालिया सम्मेलनों—विशेषकर 2025 रियो डी जनेरियो—में BRICS ने स्पष्ट रूप से डॉलर का उल्लेख नहीं किया। बल्कि, उन्होंने प्लंबिंग पर ध्यान केंद्रित किया: भुगतान प्रणाली, मुद्रा निपटान और इंटरऑपरेबिलिटी।
रणनीति व्यावहारिक है। BRICS का उद्देश्य डॉलर को वैकल्पिक बनाना है।
1. स्थानीय मुद्रा में व्यापार: चुपचाप काम करने वाला हथियार
सबसे तत्काल और प्रभावी उपाय स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान रहा है।
मुख्य विकास:
रूस: 2024–25 तक BRICS व्यापार का लगभग 90% स्थानीय मुद्राओं में
चीन–ब्राज़ील व्यापार: 2024 तक लगभग 25–30% युआन और रियल में
भारत: रूस से रुपये में तेल खरीद, 2022–24 में लगभग $13–15 बिलियन
तेल व्यापार में गैर-डॉलरिकरण का विस्तार ईरान, सऊदी अरब और UAE तक
इन व्यवस्थाओं ने डॉलर की मध्यस्थ भूमिका को कम कर दिया। कोई नारेबाजी नहीं, बस कम डॉलर लेनदेन।
2. CBDC और डिजिटल विकल्प
दीर्घकालिक और परिवर्तनकारी प्रयास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) में है।
जनवरी 2026 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव रखा कि 2026 में भारत द्वारा आयोजित BRICS सम्मेलन में CBDC लिंकिंग पर चर्चा की जाए। लक्ष्य है “डिजिटल हाईवे” बनाना, जो क्रॉस-बॉर्डर भुगतान को सक्षम करे, जैसे:
भारत का e-रुपया
चीन का e-CNY
भविष्य में रूबल, रियल, दिरहम और रियाल के डिजिटल संस्करण
यह प्लेटफ़ॉर्म सीधे mBridge जैसी पहल पर आधारित है, जिसने 2026 तक $55 बिलियन से अधिक क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन किए हैं।
महत्वपूर्ण लाभ:
एटॉमिक निपटान (भुगतान और मुद्रा विनिमय एक साथ)
कम लागत और तेज़ निपटान
SWIFT और मध्यस्थ बैंक पर निर्भरता घटती है
साल 2030 तक, यह गैर-डॉलर व्यापार का डिजिटल आधार बन सकता है।
3. BRICS Pay और BRICS Bridge: वैकल्पिक मार्ग
CBDC के अलावा, BRICS ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान प्रणालियाँ विकसित कर रहा है:
BRICS Pay: विकेंद्रीकृत, 2026 लॉन्च लक्षित, उच्च लेनदेन क्षमता
BRICS Bridge: DLT-आधारित प्लेटफ़ॉर्म, mBridge के साथ एकीकृत
ये सिस्टम SWIFT का प्रतिस्थापन नहीं हैं, बल्कि BRICS व्यापार को SWIFT के बिना भी सक्षम बनाने वाले नेटवर्क हैं।
4. वित्तीय संस्थान: बिना वॉशिंगटन के बीच में
BRICS ने वैकल्पिक संस्थाएँ बनाई हैं:
नई विकास बैंक (NDB): $100B+ पूंजी, स्थानीय मुद्रा में ऋण
सशर्त रिज़र्व व्यवस्था (CRA): $100B तरलता पूल, IMF विकल्प
ये संस्थाएँ Bretton Woods को नहीं हटातीं—वे इसके चारों ओर मार्ग बनाती हैं।
5. संभावित साझा मुद्रा
BRICS साझा मुद्रा या न्यूट्रल यूनिट पर चर्चा करता है
कोई एकीकृत मुद्रा अभी नहीं है
विकल्प: टोकनाइज्ड बास्केट, सोने जैसी धातु आधारित यूनिट
ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान प्रस्ताव 2024 में आया; न्यूट्रल एसेट्स जैसे XRP सुझाए गए
यह दीर्घकालिक योजना है, निकट भविष्य की नहीं।
अब तक की उपलब्धियाँ
2025 में इन्ट्रा-BRICS व्यापार $500B+; 85–90% स्थानीय मुद्राओं में
वैश्विक भंडार में डॉलर का हिस्सा घटकर ~58%
डिजिटल पहलें जैसे mBridge और BRICS Pay ने तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध की
US प्रतिबंधों ने वैकल्पिक प्रणालियों को तेज़ी से अपनाने के लिए प्रेरित किया
कठिनाइयाँ और बाधाएँ
तकनीकी भिन्नता: DLT बनाम केंद्रीकृत सिस्टम
शासन तनाव: चीन-नेतृत्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने में हिचक
व्यापार असंतुलन: जैसे रूस का रुपये का अधिशेष
राजनीतिक तनाव: भारत और चीन के बीच
बाहरी दबाव: अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध
डॉलर की स्थिरता और तरलता
यह याद रखना ज़रूरी है: कोई अचानक डॉलर का पतन नहीं होगा—यह धीरे-धीरे विविधीकरण के रूप में होगा।
2030 और भविष्य
2026 भारत सम्मेलन: CBDC लिंकिंग और BRICS Pay में प्रगति
अनुमान: अगले 10–15 वर्षों में डॉलर धीरे-धीरे कमजोर होगा
रिज़र्व में विविधता: युआन, यूरो, सोना
क्षेत्रीय प्रणालियाँ: जैसे चीन का CIPS
BRICS की पहल बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था की ओर ले जाती है, लेकिन पूरी सफलता आंतरिक मतभेद और बाहरी दबावों पर निर्भर करेगी।
निष्कर्ष: डॉलर की छाया अब अकेली नहीं
BRICS डॉलर को खत्म नहीं करना चाहता। यह ड्रैगन की गुफा के चारों ओर सड़कें बना रहा है।
डॉलर-मुक्ति केवल संरचना है। यह आदर्श या विरोध नहीं, बल्कि विकल्पों का निर्माण है।
भविष्य: मल्टी-करेंसी, मल्टी-रेल और बहुध्रुवीय।
एक बार ये नेटवर्क बन गए, इतिहास की दिशा मामूली बदलावों से वापस नहीं लौटती।
